असार ५,हेटौडा । बिहीबारको प्रदेश ३ को प्रदेशसभा वैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले सांसदलाई बजेट छुट्याएकोमा विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्मार्फत् तीन करोड रुपैया“ वितरण लागेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको हो । तर सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले भने उक्त कार्यक्रम ठीक रहेको बरु बजेट बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले सरकारले अमूर्त बजेट ल्याएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्न सजिलो बनाउन खोजेको बताइन् । उनले नेताको नाममा अस्पताल र सुरुङ मार्गको नामाकरण गरेर सरकारले पुरानो नामको अस्तित्व मेटाउन खोजेको आरोप समेत लगाइन् । ‘नेताको नाममा भौतिक पूर्वाधार बनाउन हुँदैन भनेको होइन । तर, स्थापित भइसकेको नाम हटाउनु हुँदैन । नयाँ संरचना बनाएर नामाकरण गर्न जरुरी रहेको छ’ उनले भनिन् ।
सांसद् नरोत्तम बैद्यले संघीय र प्रदेश सरकारले सांसद् विकास क्षेत्रको नाममा छुट्याएको बजेट करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्दै बजेट विद्युत् उत्पादनमा लगाउनुपर्ने बताए ।
सांसद जीवन डंगोलले सांसदलाई झोलामा बजेट बोकाएर बजार खोज्न पठाउन नहुने बताइन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले पहिलो र दोस्रो बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको सरकारले आफ्नो समयसीमाको ख्याल नगरी बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।
सांसद निमा लामाले भूकम्पको पुनर्निर्माणको केही विषयलाई बजेटले नसमेटको बताइन् । ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कुन परियोजना बैंकबाट आयो रु कुल बजेटको नौ प्रतिशत रकम सांसदलाई वितरण गर्दा यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ’, सांसद् रमेश पौड्यालले भने, ‘सांसद्लाई रकम विनियोजन गरेर समानुपातिक विकास हुने भए सवै बजेट सांसद्मार्फत् खर्च गरौं ।’
सांसद् पशुपति चौलागाईं, सरस्वती बस्नेत, मैना अछामी, एकनाथ दाहाल, जीवन खड्का तथा सरेश नेपालले सांसद्लाई जनतासँग नजिक हुन बजेट विनियोजन भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनीहरुले कृषि, पूर्वाधार र उत्पादनलाई बजेटले जोड दिएको भन्दै बजेटको बचाउ गरे ।