प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका तीन पदाधिकारी बर्खास्त

असार ६,काठमाडौँ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पूवि) कार्यकारी परिषद्ले तीन पदाधीकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । सोमबार कार्यकारी परिषदको बैठकले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सहरजिष्ट्रार राजेशकुमार झा, चिकित्साशास्त्र संकायकी सहायक डिन दिप्ती सुब्बा र परीक्षा सहनियन्त्रक मेनुका श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेको हो । परिषद्ले बर्खास्तीमा परेका झाको शैक्षिक योग्यता नपुगेको, मेनुका र दिप्तीको भने अनुभव नपुगेको बताएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पूर्वउपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठको कार्यकालमा २०७० सालमा विश्वविद्यालय पदाधकिारीकारीको नियुक्ति गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नाकोत्तर हुनुपर्ने प्रावधान बनाएको थियो । त्यस्तै पदाधिकारीका लागि प्रथम श्रेणीमा उतीर्ण भए पाँच वर्ष र द्धितीय श्रेणी भए सात वर्ष प्राध्यापन अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान बनाएको थियो ।

तर २०७४ साल चैतमा नियुक्ति पाएका मेनका र दिप्तीको प्राध्यापन अनुभव दुई वर्ष मात्र छ । सहडिनमा नियुक्त भएका झाको शैक्षिक योग्यता स्नातक मात्र छ । सहडिनको नियुक्ति पाउनुअघि झा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा विश्वविद्यालय प्रवक्ता थिए । सहडिनको नियुक्ति पाएपछि उनले महाशाखाबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गठन गरेको छानविन समितिले तीन जनालाई पदमुक्त गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा गत सोमबारबाट लागु हुनेगरी बर्खास्त गरेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा। उषा झाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव देवराज अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल सदस्य थिए । सो समिति गठन भएको करिब २ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कार्यकारी परिषद्ले गत पुसमा सह–रजिष्ट्रारमा झा, कला, कानून तथा शिक्षाशास्त्र संकायको सहडीनमा कोमल दुलाल र विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सहडीनमा गोपालप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । अन्यको हकमा भने समितिले केही बोलको छैन ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक नविन भट्टराई विश्वविद्यालयले आफ्नै निर्णय विपरित गरेको निर्णय सच्याएको बताए । योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएपछि विश्वविद्यालयमा आन्दोलन समेत भएको बताउँदै उनले विश्वविद्यालयले आफ्नै निर्णय उल्टाएको जानकारी दिए ।