सबै प्रदेशले जस्तै गण्डकी प्रदेशले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखाउँदै यस प्रदेशले पनि अन्यले जस्तै बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । अनलाईनकेन्द्रका प्रधानसम्पादक राज ढुंगानाले गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङसँग आगामी वर्षको बजेट, यसको प्राथमिकता र व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनको विषयमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको मूख्य अंशः
भर्खरैमात्र गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा फरक के छ ?
चालु बर्षको योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई नै हामीले निरन्तरता निरन्तरता दिने गरि बजेट बनाएका छौँ । आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व १० प्रतिशत संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । यसभन्दा अगाडी ५ प्रतिशत मात्रै उठाउँदै आएका छौँ । यस वर्ष करिब २ अर्बदेखि १५ अर्बसम्म चालु खर्च हुन्छ । त्यसको पूर्ती ५ वर्षभित्रमा आन्तरिक राजस्वबाट नै पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
१० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ त्यो करको दायरा फराकिलो बनाएर हुन्छ कि अहिले भैरहेको करमा थपेर हो ?
अहिले हामीले करको दररेट थपघट गरेका छैनौँ । हाम्रो प्रदेशमा सवारी साधनमा अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै थोरै कर रहेको छ । हामीले एउटा अभियान पनि चलाएका छौँ । गण्डकी प्रदेशमा चल्ने सबै सवारी साधनहरुको ७५ प्रतिशत सवारी साधनको दर्ता प्रदेश ३ र नारायणीबाट हुँदो रहेछ । उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने र यहिँ संकलन गर्ने व्यवस्था गर्ने र यहाँ स्थानान्तरण गरेवापत उनीहरुलाई लाग्ने करमा हामीले २५ प्रतिशत छुट दिने भनेका छौँ । लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सहज ढंगले अगाडी बढाउने तथा रोकिएको डिजिटल लाइसेन्सको काम पनि यहिँबाट गर्ने । यसबाट पनि राजश्व संकलन हुन्छ । हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा रहेका अन्य धेरै तथा नयाँ क्षेत्रहरुको सम्भावना अध्ययन गरि करको दायरामा ल्याउने काम गछौँ । हामीले यस वर्ष कम्तिमा पनि साँढे ३ अरब राजश्व संकलन गर्ने र विस्तार गर्दै ५ अर्ब बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न योजना बनाएर हामी अघि बढ्दैछौँ ।
यो प्रदेशमा पर्यटनका धेरै सम्भावना छन् । यसलाई बजेटले कसरी न्याय गरेको छ ?
पर्यटनलाई बजेट छुट्याएर मात्रै पर्यटन विकास हुँदैन । मुलतः भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ । सात वटा मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढि अर्थात ५० प्रतिशत भन्दा बढि बजेट हामीले भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण र विकासमा विनियोजन गरेका छौँ । हामीले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको राजधानी बनाउने, पर्यटनको विकास गर्ने भनिरहेका छौँ । समग्र पर्यटनको विकासका निम्ति सरकारले मात्रै नभई निजी क्षेत्रको पनि लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसका निम्ती वातावरण बनाउने, सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गर्ने काम सरकारले गर्छ ।
अन्य प्रदेशमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देखिन्छ नि । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
क्षमता कमजोर भएको छैन । अघिल्लो वर्ष हामीले संरचना निर्माण गर्यौँ । त्यसपछि नीति नियम, योजना लगायतका विषयहरुमा समय खर्चिनुपर्यो । चालु आर्थिक वर्षलाई नीति नियम तथा संरचना निर्माण गर्ने वर्षको रुपमा हामीले मानेका थियौँ । नितीविना त हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ । यस वर्ष हामीले हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै इकाईहरु, संस्थाहरु निर्माण गरेका छौँ भने नीति निर्माण पनि गरि सकेका छौँ । अबको आर्थिक वर्षमा साउनदेखि नै हामी बजेट कार्यान्वयनमा अगाडी बढ्न सक्छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा हामीले ६ महिनाभन्दा बढि नीति निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माणमा नै लाग्यो । खरिद ऐनका कारण पनि ६५ देखि ८५ दिन त्यसले लिने भएको हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो । तर अबको नयाँ आर्थिक वर्षमा हामीले साउनदेखि नै सबै कामहरुलाई अघि बढाउँछौँ । अर्को वर्ष शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्छौँ ।
