मनोसामाजिक क्षेत्रमा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायको अभाव

साउन ५, काठमाडौँ । मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायको अभाव छ । जसका कारण मनोवैज्ञानिकहरूले जे जानेका छन् त्यही सीप प्रयोग गरेर मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

सुरपरिवेक्षणको अभावमा मनोचिकित्सा क्षेत्रमा कुन तरिका उपयुक्त हो भनेर खुट्याउनसक्ने अवस्था समेत नभएको सम्बद्ध जानकारले बताएका छन् । मनोचिकित्साको क्षेत्रमा देखिएका त्यस्ता समस्या हल गर्न पेशागत सुपरीवेक्षणका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ ।

प्रशिक्षणमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका मनोवैज्ञानिक, प्राध्यापक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको आयोजक संस्था द स्कूल अफ साईकोलोजी नेपालका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार ठगुन्नाले जानकारी दिए । नेपालमा पेशागत सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय नभएकाले पहिलो पटक यहाँ प्रशिक्षण थालिएको र तालीम लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ठगुन्नाले बताए ।

अष्ट्रेलियन काउन्सिलिङ एशोसियशनद्वारा मान्यताप्राप्त इण्डियन एकडेमी अफ प्रोफेसनल सुपरभिजनिङ्का संस्थापक डा. वासुकीले उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । प्रशिक्षणका क्रममा उनले अन्य क्षेत्रको सुरपरिवेक्षण र मनोचिकित्सा क्षेत्रमा हुने सुपरीवेक्षणको बारेमा जानकारी दिँदै स्नात्तकोत्तर गरेका, प्राध्यापक, मनोविमर्शकर्ता तथा मनोविज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने हरेकका लागि पनि पेशागत सुपरीवेक्षणसम्बन्धी ज्ञान हुनु जरुरी रहेको बताए । उक्त ज्ञानका कारण काम चुस्त र सेवा प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ ।

मनमोहन मेमोरियल अस्पतालकी साइकोलोजिष्ट पुजन शर्माले आफूहरूले काम गरिरहेको भए पनि सुपरीवेक्षणको अभावमा गलत अभ्यासलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यस्ता प्रशिक्षणले सच्चिन सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गरे ।

बङगलादेशका मनोविद् तान्जिर अहमद तुसारले पेशागत सुपरीवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण अहिलेको अवस्थामा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । सहभागी अञ्जन ढकालले प्रयोग भइरहेका गलत अभ्यासलाई सुधार गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रशिक्षण सहयोगी हुने बताए ।

अर्का सहभागी पदमराज जोशीले मनोविज्ञानको क्षेत्रमा प्रमाणित गर्ने संस्था नै नभएको उल्लेख गर्दै गलत सेवा दिइरहेको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि पनि पेशागत सुपरीवेक्षण आवश्यक हुने बताए । रासस