प्रदेश ३ : बढी खर्च गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि, कम खर्च गर्नेमा कानुन मन्त्रालय

साउन १३,हेटौडा । प्रदेश नम्बर ३ का सबै मन्त्रालय र कार्यालयमध्ये धेरै खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आर्थिक मन्त्रालयले कुल ८० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भने कुल १८ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेट ७ अर्ब ८७ करोड २ लाख ९१ हजार मध्ये ६ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेट १ अर्ब ४९ करोड ५२ लाख १७ हजार मध्ये २८ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको चालु खर्च ४६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगत खर्च भने १३ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने सबैभन्दा धेरै चालु खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने गर्न सकेन । चालु खर्च ९४ दशमलव ४४ प्रतिशत गरेको मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कम २ दशमल ९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय दोस्रो

प्रदेश नम्बर ३ को मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको आर्थिक वर्षमा कुल २४ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयपछि खर्च गर्न नसक्ने मुख्य मन्त्री कार्यालय देखिन्छ ।

मुख्य मन्त्री कार्यालयको कुल बजेट ४९ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपैयाँ मध्ये १२ करोड ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । मुख्य मन्त्री कार्यालयले चालु खर्च ३८ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च भने १२ दशमलब २२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताए ।

अरु मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत यस्तो छ ?

गएको आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५८ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ६० दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ५१ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल ५७ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल ६२ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

यसैगरी प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले कुल ४९ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलक ५३ प्रतिशतखर्च गरेको छ ।

-उज्यालो/हरी हुँमागाई