विधीको शासन : प्रदेश नं ४ मा १५ वटा कानूनको मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति

जेठ १,पोखरा । प्रदेश नं ४ मा कानून निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको छ ।  प्रदेशमा हालसम्म सात वटा विधेयक पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र १५ वटा कानूनको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हालसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, स्थानीयसभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य्विधि विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्य्विधि ऐन पारित भइसकेका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र आर्थिक कार्य्विधि ऐन प्रदेशसभाले पारित गरेको छ ।