साउन २८, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा थिति बसाउन लामो समयदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको बहाना देखाई केही मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले एमबीबीएस भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्।
‘हतार हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समाबेश भएको ७५% छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षा लगायतका बुँदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न जोड़दार माग गर्दछौँ,’ डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।
डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि माग गरेका छन्।
उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शिघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
डा. केसीले वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी सुझाव सरकारलाई दिइसकेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘हाल चलिरहेको दलीय भागवण्डाको मुसा–दौड रोकेर प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई यस अगाडि स्मरण गराएकोमा फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
उनले सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भावण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद कुरा हो,’ डा. केसीले लेखेका छन्, ‘उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं। यस्तै पदीय दुरुपयोग गरी गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालयका तथा काउन्सिलका पदाधिकारीका कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उनीहरुलाई कारबाही गर्न आलटाल गरिनुले सरकारले यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिँदै आउने पदाधिकारीलाई समेत पदीय दुरुपयोग गर्न मार्ग प्रस्तत गरिदिन लागेको देखिन्छ।’
उनले पुराना सम्झौता लत्याए आन्दोलनका जुनसुकै कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी पनि दिएका छन्।