आश्विन ६,काठमाडौँ । बहुप्रतीक्षित नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्झौता सोमबार हुने भएको छ। सरकार र जापानी कम्पनी हाज्मा(आन्द्रो जेभी सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्न लागिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिए।
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता जापानी कम्पनी एक साता अघि नेपाल आएको थियो। असोज १ गते सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, बैंक ग्यारेन्टीको कागजातमा लाभग्राहीको नाम सच्याउनुपर्ने भएकाले सोमबार सम्झौता गर्न लागिएको हो। वैदेशिक समन्वय महाशाखाले सुरुङमार्ग निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। हाल यसको नाम परिवर्तन गरेर विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा बनाइएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले पुरानै नाममा बैंक ग्यारेन्टी तयार गर्दा एक साता ढिलो गरी सम्झौता गर्न खोजिएको छ।
जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाका लागि पाँच चिनियाँ र एक जापानी कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो। जापानको कम्पनी हाज्मा(आन्द्रो जेभीले करिब १३ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेछ। सुरुङमार्गसम्बन्धी सोमबार सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य भने मंसिरपछि सुरु हुनेछ। निर्माणसम्बन्धी कार्यादेश जारी गर्नु अघि निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ। निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चिता, पेस्कीका लागि ठेकोदार कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी पनि राख्नुपर्छ। यस्तै सरकारले साइट क्लियर र सुरुङमार्ग बनाउन आवश्यक निर्माण उपकरण झिकाउन आवश्यक सूची तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। आयोजनाले तोकेको शर्तअनुसार यो सुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २.३० किमि र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट पाँच सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ।
दहचोकदेखि-सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर चौडाइ ९।५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुनेछ। यो सडकले नागढुंगाबाट घुमेर जानुपर्ने बाटोको समय कम्तीमा ३० मिनेट बचत गर्नेछ। सडकको लम्बाइ आठ किमि कम हुनेछ। सुरुङमार्ग निर्माणपछि थानकोटबाट १० मिनेटमा नौविसे पुग्न सकिनेछ।
मुलुककै पहिलो सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७५ साउन २४ गते ठेक्कामा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गर्न आशय माग गरिएको करिब एक वर्षपछि आयोजनाले मुआब्जाको विवाद सुल्झाएको थियो। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न काठमाडौं र धादिङतर्फ तीन सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण भएको छ। काठमाडौंको जग्गा अधिकरणका लागि मुआब्जा वितरण सुरु गरिए पनि धादिङतर्फको साउन २० गते मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो। धादिङतर्फको कुल अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गामध्येमा सडक सिमांकनभित्रकोे मुआब्जा दिइने छैन। सिमांकन बाहिर परेको ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ।
प्रतिआना सात लाख रुपैयाँदेखि नौ लाख ७० हजार रुपैयाँको दरमा मुआब्जा रकम तय भएको छ। काठमाडौंतर्फको दुई सय ६७ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। काठमाडौंतर्फमा करिब ५० करोड रुपैयाँको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। विवाद, उजुरी र गुनासो परेको, विदेशमा रहेका जग्गा धनी, बैंकका धितोमा रहेको जग्गा र विवादित जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।
धादिङतर्फको मुआब्जा रकम निर्माण भएसँगै आयोजनाले जापानी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। जापानी कम्पनीसँग असोज एक गते ठेक्का सम्झौत भए पनि निर्माणकार्य भने छठपछि मात्र सुरु हुनेछ। उक्त अवधिभित्रमा ठेकेदरले निर्माण उपकरण कार्य क्षेत्रमा ल्याउनका लागि समय दिइनेछ। काठमाडौंतर्फ केही घर टहरा भत्काउन पनि बाँकी छ। यस अवधिभित्रमा नेपाली पक्षले साइट क्लियर पनि गर्नेछ। जापानले यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ। उक्त ऋण सम्झौता २०७३ सालमै भएको थियो।
