सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागे पदमुक्त नहुने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

असार ३२,काठमाडौँ । संघीय संसद्का सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लागेमा पदमुक्त नहुने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम र लोकेन्द्र ओलीले दर्ता गरेको संघीय व्यवस्थापिकालाई पनि विपक्ष बनाई दिएको निवेदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ मा राखिएको फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था असंवैधानिक छ भन्दै खारेज वा बदर गर्न माग गरिएको छ ।

“फौजदारी अभियोग लागेको सांसद् पदमुक्त नहुने व्यवस्था संविधानको धारा १८ को उपधारा १ र धारा १३३ को उपधारा १ सँग नियमावलीको दफा २४४ उपदफा ३ र ४ मा रहेको व्यवस्थासँग बाझिएकाले उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दछौँ”, निवेदनमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्यको कसूरदार प्रमाणित हुँदा पनि पदमुक्त नहुने प्रावधान असंवैधानिक र संविधानको भावना विपरीत रहेको बताए ।