राज ढुंगाना-
सकारात्मक सोच र दिगो लक्ष्य बोकेर हिँडेको व्यक्ति कहिल्यै बिचलित हुँदैन न त समुह,संगठन वा संस्था नै विचलित हुन्छ । यो मुलभावलाई केन्द्रमा राखेर यो पङ्तीकारले आज नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारलाई केही आग्रह भनौ वा सुझाव केही लेख्ने चेष्टा गरेको छ ।
हाम्रो पुस्ताले भन्दा पनि पहिले हाम्रा बा,बराजुले नेपालमा विभिन्न किसिमको सपना देखेका थिए होलान् । नेपालका राजनितिक दल र तिनका नेताले विभिन्न सपना र आश्वासन बाँडेका थिए होलान् तर अब हाम्रो पुस्ताले अर्को सपना बोकेको छ–’सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । यो नारा यसै आएको हैन । बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जगाएको सपना हो, दुरदृष्टि हो । तर यो सपना त्यतिकै पुरा हुनेवाला छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न उद्यत छन । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सुशासन र परिणात्मक काममा जोड दिएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने तयारीमा छन भन्ने गाँईगुई सुनिन थालेको छ । उनलाई थाहा छ मुलुक यतिखेर सही बाटोमा जान सकेन् र सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा अलोकप्रियको गुथ्था भिर्नमात्रै पर्यो भने दुई तिहाईको सरकार पुर्ण त असफल हुनेछ र यसले समग्र कम्युनिष्ट आर्कषणलाई घटाउने छ । जसको परिणाम नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर हुनेछन ।
प्रधानमन्त्री भएको १९ महिना बित्दैगर्दा जनतामा जुन किसिमको निराशा व्याप्त छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न ओलीले सकिरहेका छैनन् । उल्टै उनि आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय दबावमा भित्रभित्रै कमजोर भईरहेका छन । पार्टीभित्रको विरोध र असन्तुष्टि संगै चीन,भारत र अमेरिकाको चासोलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले सकेनन् भने प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न अहिलेको नेतृत्वलाई गाह्रो पर्नेछ । सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउन लाग्दै गर्दा उनी आसपासका लोभीपापी र स्वार्थीहरुले उनको पहलकदमीलाई छाँयामा पारिरहेको यथार्थ हामी माझ छ ।
गएको बुधबारमात्रै एक अनलाईनमा छापिएको टिप्पणीमुलक समाचारले ओली सरकारको बदनामीका तिन पात्र उल्लेख गरिएको छ । जसमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठ, प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी रहेका छन । उनिहरुको अलवा यहाँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र खानेपानीमन्त्री बिना मगरको नाम पनि थपिनु आवश्यक हुन्छ । संगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आवश्यक फेरबदल आवश्यक होकी भन्ने आम नागरिकमा महशुस भईरहेको छ ।
सचिवालयबाट सही सल्लाह नजाने र सही किसिमको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीमा नजाँदापनि मन्त्रिमण्डलका साथै सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसकिरहेको अथवा लापरवाही गरिरहेको महशुस आम नागरिक र स्वयम नेकपा कार्यकर्ताले पनि गरिरहेका छन । केहीदिन भित्रै हुने भनेर आंकलन गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेरले साँच्चै जनतामा समेत नयाँ उत्साह थपिनु अत्यावश्यक छ । नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्पिडलाई साथ दिने सहयात्री अव आउने नयाँ मन्त्रीमा देखिएन भने सरकार हाँकीरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको सवारी त दुर्घटना हुन्छ नै त्यसले सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेत धक्का पुग्नेछ । अव प्रधानमन्त्रीको सिंगो टिम र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको काम गर्ने शैली र भुमिका परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको केही नयाँ किसिमको तिव्रगतीको योजनाका साथै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकियो भनेमात्रै मुलुकले काँचुली फेर्ने निश्चित छ ।
सम्पती माथीको मोह नेतृत्वले छोडौँ ?
त्यसो त भर्खरै मात्रै चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङले जनताको मन जित्नेगरी काम गर्न नसकिए कुनैपनि शक्ति होस वा पार्टीको सत्ता आफ्नो हातबाट फुत्कन सक्छ भन्ने सन्देश दिएर फर्किसकेका छन । उनले सरकार सफल हुनलाई आफ्नो र अर्का भनेर हेर्न नहुने र सक्षमलाई स्थान दिएर असक्षमलाई तत्काल फायर गर्न सकिएमात्रै जनताले पार्टीलाई विश्वास गर्न सकिनेमा समेत जोड दिएका थिए । राष्ट्रपति सी ले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सक्रियता देखाईसकेका छन । उनले सी आउनु केहीदिन अघिमात्रै गृहनगरमा आफ्ना सबै सम्पती राज्यको हुने भनेर घोषणा नै गरिसकेका छन ।
मुहान सफा भएमात्रै खोला,नाला र सिंगो समुन्द्र सफा हुने कुरालाई नर्कान नसकिए जस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्ना सम्पती राज्यको नाममा रहने घोषणा गरिदिए बिस्तारै कम्युनिष्ट पार्टीबाट मन्त्री बनेका र नेता कार्यकर्तामा समेत त्यस किसिमको सन्देश पक्कै जाने थियो । त्यतीमात्रै नभईर अन्य दलमा समेत यस विषयले प्रवेश पाउथ्यो । जसको प्रभावका कारण नेपालमा बढिरहेको भ्रष्ट्राचार र बेथितीको अन्त्यको लागी नेतृत्व तहबाट हुने हस्तक्षेपमाथी कसैले प्रश्न राख्ने थिएनन् । किनकी जब नेतृत्वमा सम्पतीमाथीको मोह मन र मष्तिष्कमा रहन्छ तबसम्म सुशासनको परिकल्पना सपनाको रुपमा रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री घोषणालाई कति प्रक्रिया पुर्याउने ?
विश्वका विभिन्न देशमा आफ्ना कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखले बोलेको तथा घोषणा गरेको विषयलाई तत्काल टेबुल गरिन्छ । त्यस्ता घोषणालाई प्राथामिकतामा राखेर फास्टट्रयाकमा काम अघि बढाईन्छ र सफल तुल्याइएका विभिन्न उदाहरण छन । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले बोलेका विषय मजाकमा त उडाउने लत नै बसिसकेको छ , त्यसको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने समेत अस्पष्ट छ ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपछि वा बोलेपछि त्यसको महत्व तत्काल उजागर गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको छ ? त्यसको परिणाम कस्तो छ ? प्रधानमन्त्रीले बोलेका विषय कति समयपछि लागु गरेरै छाड्ने ? यि यावत विषयमा नेपालको कुनै संयन्त्रले स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन । यसै कारण पनि होला राष्ट्रको कार्यकारीले बोलेका गम्भिर विषय पनि ख्यालठट्टामा लिईन्छ र मजाकमा उडाईन्छ । उडाईन्न थियो पनि होला तर जनताले त कार्यान्वयन पक्षलाई नै हेर्ने हुन् ।
यहाँ सरकार प्रमुखले बोलेको कुरा त पुग्दैन, लागु हुँदैन भने अरुले भनेका विषयलाई कसले पत्याउने ? कसले लागु गर्ने ? हो यो समस्यालाई राज्यले समाधान गर्नुपर्छ । यस विषयमा प्रक्रिया कस्तो हुने ? कसले जिम्मेवारी लिने ? कति समयमा कार्यान्वयनमा जाने भन्ने जस्ता विषयमा तत्काल बहसमा जानुपर्ने देखिन्छ । मुलुक सम्बृद्ध हुन र जनताले सुखी जिवन कटाउने वातावरण बनाउन सरकार स्वयम लाग्नुपर्छ तर जनतालाई प्रष्ट बुझाएर ।
र अन्त्यमा,
प्रधानमन्त्रीको प्राथामिकतामा होस् : जलबिद्युत,पर्यटन र कृषि
सबै मुलुक सबै कुरामा सक्षम हुँदैनन् । विश्वमा कैयौ उदाहरण छन । एक चिज बेचेर सिंगो मुलुकमा सबै सामान आयात गर्दापनि देशका जनताले सुख पाएका छन । उनिहरुको जीवनशैली शानदार छ । केही देशमा ईन्धन छ त्यही बेचेर पैसा कमाएका छन, कसैकोमा सुन्दरता छ पर्यटकलाई ल्याएर खर्च गराएर पैसा कमाएका छन । कसैले केही उत्पादन गरेका छन । केही आयात गरेका छन । उदाहरणको लागी फ्रान्समा बन्ने बोईङको लागी भारतले फ्रान्सलाई त्यसको झ्याल बेच्दै आएको छ ।
हामी मुलुकलाई सम्बृद्ध त बनाउने भनिरहेका छौ तर कसरी भन्ने कुनै भिजन छैन । खासगरी नेपालीहरु एउटै व्यक्ति ठेकेदार, नेता, पत्रकार, डाक्टर, प्रशासक, शिक्षक भएजस्तै स्पेस्लाईज्ड छैनन् । सरकार पनि त्यस्तै ढंगले स्पेस्लाईज्ड छैन । त्यसैको रोग माथी नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ । गोलमटोलका योजना अघि सारिन्छ ।
मुलुकलाई साँच्चै सम्बृद्ध बनाउने हो भने जलबिद्युतमा सरकारले भारी लगानी गर्न सक्नुपर्छ, यदि सकेन भने जनतासंग उठाएर भएपनि लगानी जुटाउने हिक्मत राख्न सक्नुपर्छ । मात्रै जनतालाई नेतृत्वले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्यो, यहाँ नेपालीहरु कहाँ लगानी गरौँ भनेर बसेका छन । उनिहरु आफ्नो लगानीको व्यवस्थापनसहितको नाफा खाजिरहेका छन ।
अब विश्वका मान्छेहरु घुम्ने कुरालाई महत्व दिन्छन । नेपाल एक सुन्दर हरियाली देश हो । अग्ला हिमाल र पहाडले यहाँ जो कोहीलाई तान्ने गर्छ । हो यो अथाह सम्पतीको रुपमा हामीले पाएका छौ । यसको सदुपयोग गर्न सरकारले विशेष जोड दिएर पर्यटनमा सरकार र जनताले मिलेर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसको लाभ लिन सक्ने हो र बर्षेनी ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भने ३ करोड नेपालीले रोजगार मात्रै होईन यहाँ काम गर्ने मान्छे नपाएर विदेशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जबकी एकजना पर्यटक नेपाल आए भने ६ जना नेपालीले रोजगार पाउने तथ्याङ्कमा भेटिन्छ ।
देशको मुख्य राजधानी लगायत मुख्य सहरहरुमा धुलो र धुँवाको अन्त्य गर्ने हो भने नेपाली जनता त यसै खुसी हुन्थे त्यसमा पर्यटक भित्र्याएर सरकारको सपना ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अभियान पनि सफल हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै पर्यटनको क्षेत्रमा हुने अग्रसरताले त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने धारणा आम नागरिकमा रहदै गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा यस किसिमको सक्रियता हुन आवश्यक छ ।
यसो त नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचित गराईरहदा हामीले यस क्षेत्रलाई कसरी उत्थान गरिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई विर्सन हुन्न । प्रधानमन्त्रीका नाममा भईरहेका विभिन्न किसिमका कृषि परियोजना कुन कसरी के बाट सञ्चालित भईरहेका छन र त्यसबाट कस्तो प्रतिफल आईरहेको छ भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले नियमित रुपमा लिन जरुरी छ ।
जमिनको उच्चतम प्रयोग गरी उच्च प्रविधिको उपयोग गरेर सरकारले किसानमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी भईसकेको छ । नागरिक विस्तारै परिवर्तनशिल हुँदैछन । आजपनि नेपालको पृष्ठभुमिमा रहेका कुरा गर्ने हो भने ७० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक कृषि क्षेत्रमा छन तर त्यसको प्रतिफल नगन्य छ ।
पशुपालन र कृषिमा लागिरहेको जनशक्तिले ५ महिनालाई समेत खान नपुग्ने अवस्था छ । यसको समाधान सरकारले उच्च प्रविधि भित्र्याएर सामुहिक खेती प्रणाली लागु गर्न सक्नुपर्छ । जसको अग्रसरता प्रधानमन्त्री स्वयमले लिनुपर्छ । यसको मतलब प्रधानमन्त्रीले नै ठुलो भुभागमा विशेष किसिमको कृषि उत्पादन पकड क्षेत्र घोषणा गरेर आयोजना नै सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुँदा निजी क्षेत्रले समेत कृषि क्षेत्रलाई सम्भावनाको क्षेत्रको रुपमा बुझ्ने छ ।
(नोट : माथी उल्लेखित सन्दर्भ लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक पत्रकारिताको क्षेत्रमा सक्रिय छन ।)
