ट्याक्सीमा दशकौंदेखिको सिन्डिकेट : सरकार आफै संरक्षक

मंसिर २३, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि ट्याक्सीमा दशकौंदेखिको सिन्डिकेट भने उस्तै छ । दशकौं लामो सिन्डिकेटका कारण प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तो दरमा ट्याक्सीमार्फत सेवा दिन्छु भन्नेले पनि पाएका छैनन् । सरकार आफैंले प्रतिस्पर्धामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगरेर सिन्डिकेट सिर्जना गरिरहेको हो ।

सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगर्दा यो क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको बताउँछन् ।

हाल ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ३९ रुपैयाँ तिर्नपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ ट्याक्सी ल्याएर सुरुमा चढ्दा तिर्नुपर्ने १४ रुपैयाँ लिन्न र प्रतिकिलोमिटर पर्ने भाडा पनि सस्तोमा दिन्छु भन्नेले पनि ट्याक्सी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ट्याक्सी पुराना छन् ।

ती ट्याक्सी कुनै समय विशेष छुटमा आएका हुन् भने पुराना ट्याक्सी नम्बर लाखौं रुपैयाँमा किनबेच समेत हुने गरेको छ । २०२९ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरियो प्लेटका ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । नेपालमा कालो प्लेटका ट्याक्सी भने २०४८ सालपछि मात्र सुरु भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा कालो प्लेटका ८ सय सीसीको ट्याक्सी दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।

त्यस समयमा ट्याक्सी सर्वसाधारणको सेवाका लागि भनेर भन्सार छुटमा भित्रिएका थिए । ती ट्याक्सी भन्सार छुटमा ल्याएर व्यापारीले महँगोमा बेचेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

कालो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीका लागि २०४८ सालदेखि १७ जेठ २०५७ सम्म दर्ता खुला गरिएको थियो । त्यस अवधिमा ७ हजार ५ सय ट्याक्सी उपत्यकामा दर्ता भएको थियो । तीमध्ये हाल ५ हजार ६ सय ५० ट्याक्सी छन् ।

कतिपय ट्याक्सी डिजेलबाट चल्ने भएकाले एक डेढ वर्ष सञ्चालन भएर बिग्रिएका थिए । पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने ट्याक्सी भने २० वर्षपछि नयाँ नम्बर प्लेटमा चल्ने गरेका छन् भने त्यही नम्बर लाखौं रुपैयाँमा किनबेच हुने गरेको हो ।

२०६९ सालमा बाग्मती अञ्चल कार्यालय एकान्तकुनाले सरकारसँग ट्याक्सी खोल्नेसम्बन्धी प्रस्ताव माग गरेको थियो । अञ्चल कार्यालयले सबै ट्याक्सी थोत्रा भएको र सेवा पनि नराम्रो भएको भन्दै ५ हजार ट्याक्सी दर्ता खोल्न माग गरेको थियो । सो माग मन्त्रालयमा पठाए पनि फाइल दराजभित्रै थन्कियो ।

१९ भदौ २०७१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट दर्ता खुलाउनेसम्बन्धी निर्णय भयो भने लक्जरियस ट्याक्सी ल्याउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय तोकेर एक कमिटी गठन गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७२ सालमा ३ हजार ३ सय ५० वटा मात्र ट्याक्सी खोल्ने निर्णय भएको थियो । २० साउन २०७२ मा ट्याक्सी खोल्ने सूचना सार्वजनिक गरेकामा १५ हजार ७ सय ५० जनाले फाराम बुझाएका थिए ।

गोलाप्रथाबाट छानिएकाले २०७३ असार मसान्तसम्म ल्याइसक्ने समय तोकिएकोमा १२ जनाले ल्याउन सकेनन् ।
सरकारले भूकम्पपीडितका लागि २०७३ साउदेखि भदौसम्म १५ सय ट्याक्सी दर्ता खुलाएको थियो । त्यसमा १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ ले फाराम बुझाएका थिए ।

यो माग संख्याले हजारौंले ट्याक्सी खरिद गर्न चाहेको देखिएको तर सरकारले सिन्डिकेट गरिरहेको अभियन्ता थापा बताउँछन् । १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ फाराम बुझाएकामा २०७४ असार ७ र ८ मा गोलाप्रथाका आधारमा १५ सय छानिएका थिए ।