संयुक्त राजनितिक प्रतिवेदनमा नेकपा अध्यक्षद्वयले गरे आत्मआलोचना

मंसिर ३०,काठमाडौँ । पार्टी बैठक नियमित बस्न नसकेकामा नेकपा अध्यक्षद्वयले लिखित रूपमै आत्मालोचना गरेका छन्। तीन/तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक एक वर्षपछि आइतबार सुरु भएको छ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक विधानको व्यवस्थाअनुसार बस्न नसकेकामा आत्मालोचना गर्दै तीनमहिने कार्ययोजनासहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। दाहालले अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतको संयुक्त प्रतिवेदनका रूपमा बैठकमा पेस गरेका हुन्। २०७७ भित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक वर्षसम्म बैठक बस्न नसक्नु स्थायी समितिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मविपरीत हुन पुगेको अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। यसलाई अध्यक्षद्वयले कमजोरी र विचलनको संकेतका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्दै कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

‘स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचमा यो लामो अन्तराल, प्रत्येक तीन महिनाभित्र बैठक बस्नै पर्ने आफ्नै निर्णय एवं स्थायी समितिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मसमेतका विपरीत हुन गएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘विचार र विधिमा आवश्यक स्पष्टता र विकाससँग कम्युनिस्ट पार्टीको नियमित बैठकहरूको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ। यस दृष्टिले स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचको लामो दूरीले विचारको गति र सिर्जना एवं विधिको पालना र परिमार्जनका प्रश्नमा रहेको गम्भीर कमजोरी र विचलनको संकेतका रूपमा आत्मसात् गरी भविष्यमा यसप्रकारका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धतासहित यो बैठकमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ।’

बैठकको सुरुमै नेताहरू भीम रावल, रघुजी पन्तलगायतले लामो समय बैठक नबोलाइनुको कारण माग गरेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले ‘गम्भीर आत्मालोचना’ प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर ल्याएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि मात्रै दाहालले दुई अध्यक्षका तर्फबाट प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरे।

उनले माघको पहिलो साताभित्र केन्द्रीय समिति बैठक, त्यस बैठकबाट तीनमहिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवं विशेष प्रदेशहरूमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सबै प्रदेश, विभाग, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरूलाई आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र तीनमहिने कार्यक्रम बनाई संगठन विस्तार र सुढृढ गर्ने तथा जनसम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा जाने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।