नेपालमा अमेरिका र चीन बीच “प्रोक्सी युद्ध”

शौरभ राज पन्त

नेपालमा के.पी ओलीको २०४६ यताकै सर्वाधिक बलियो सरकार बनेपछि चीन र अमेरिका आ–आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्ति गर्न नेपालमा सक्रिय छन् । अमेरिकाको नेतृत्वको इन्डो प्यसिफिक स्ट्राजिडि (आइ.पि.एस) र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ (बि.आर.आइ) लाई नेपालमा लागु गर्न दुईवटै राष्ट्रको रसाकसी देखिन्छ । जसमा दुवै राष्ट्रले नेपालमा “प्रोक्सी युद्ध” गर्दैछन् । सो नेपालमा निम्न प्रकारले भएको देखिन्छ ।

अमेरिकी प्रभाव

१. अमेरिकाले आइ.पि.एस मा नेपालको भूमिका खोजेको ।

डिसेम्बर २०१८ मा नेपाका पराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीलाई दुई पक्षिय वार्ताको लागि अमेरिका बोलाइयो । वार्तामा दुई पक्षिय हितका कुरा भए । तर एउटा विषयले सबैभन्दा महत्व पायो । त्यो थियो इन्डो प्यासिफिक मा नेपालको भूमिका खोजेको विषय । नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावसले सो विषय उल्लेख गरेपछि नेपालमा खैलाबैला नै मचिएको थियो तर मन्त्री ज्ञवालीले भने आइ.पि.एस होइन बरु नेपालले इन्डो पेसिफिक रिजनमा विश्वास राख्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । करिब १ वर्षको अवधिमा आइ.पि.एस प्रवर्धनको लागि विभिन्न अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आइसकेका छन् । जसले नेपालको सेना देखि सबै बौद्धिक वर्ग समेत प्रभावमा लिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आइ.पि.एसलाई चीन विरुद्ध अमेरिकी रणनीतिको रुपमा बुझिन्छ ।

२. विभिन्न अमेरिकी अधिकारीको आइ.पि.एसको विषयलाई लिएर नेपाल भ्रमण ।

पेन्टागनको केही महिनाको अघिको प्रतिवेदनमा रुस, चीन र उत्तर कोरियालाई “शत्रु” राष्ट्रको रुपमा व्याख्या गरेको र चीनलाई घेर्न आइ.पि.एस एउटा महत्पूर्ण रणनीति भएको उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपाल लगायत अरु दक्षिण एसियाली मुलुक संग पनि आइ.पि.एस अन्तर्गत पनि साझेदारि बनाएको कुरा छ । उक्त अमेरिकी रणनीति अनुसारनै नेपालमा कहिले दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री त कहिले इन्डो प्यासिफिक कमान्डर नेपाल आएर आइ.पि.एस चीन विरोधी रणनीति नभएको र यो इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र अन्तर्गतको राष्ट्रहरुको व्यापार प्रवर्धनको लागि हो भनेर “लबिङ्ग” गरेको देखिन्छ । यसको साथै नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुत पनि आइ.पि.एसको प्रवर्धन आफ्नो टुईटर भिडियो मार्फत गरेको देखिन्छ ।

३. अमेरिकी नागरिकहरुलाई नेपालमा ५ वर्षे भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था ।

अमेरिकी पक्षले पूर्ववर्ती देउवा सरकारकै पालामा उठाएको मुद्दा भनेको जसरी नेपालीलाई अमेरिकाले ५ वर्षको पर्यटन भिसा प्रदान गर्छ । सोही अनुरुप नेपालले पनि अमेरिकन नागरिकलाई ५ वर्षको पर्यटन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था ओली सरकारले जनवरी १, २०२० बाट लागु हुने गरि निर्णय गर्यो । जसले गर्दा नेपालमा अमेरिकीहरु अब लामो समय सम्म बस्न पाउने भए । यो पनि घट्ना नेपालमा आइ.पि.एस को अवधारणा आएपछि नै भएको देखिन्छ । यो व्यवस्थालाई अमेरिकी तथा नेपाली पक्षले “रेसिप्रोकल” आधारमा दिएको जनाएका छन् ।

४. अमेरिकाले टि.पि.एसमा नेपालाई दिएको अस्थायी संरक्षण थप्ने व्यवस्था ।

नेपालमा २०१५ मा आएको भूकम्प पश्चात अमेरिका रहेका नेपालीहरु घर फर्केर त्यहाँको नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षा दिन नसेको अवस्थामा टि.पि.एस अर्थात “टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस” अमेरिकाले प्रदान गरेको थियो । टि.पि.एस सामान्यता १२ देखि १८ महिनालाई दिए पनि नेपाललाई दिएको सुविधा बढउदै लगेर अहिले मार्च २४, २०२० सम्म गरेको छ । भुकम्प गएको ४ वर्ष बितिसकेको र नेपाल सामान्य जीवनमा फर्के पनि नेपालीलाई रिझाउने नाममा र भित्री रुपमा आई.पि.एस लाई सहयोग हुने गरि यो काम भएको देखिन्छ ।

५.पूर्व अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहाकारले तेल ट्यांकर आक्रमणमा “नेपाल “ को नाम उल्लेख गरेको ।

जुन २०२० मा पूर्व अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहाकार जोन बोल्टनले यू.ए.ई को अबुधावी सम्मेलनमा पत्रकारहरु संग कुरा गर्दा मजाक गर्दै “परसियन खाडीमा पानी जहास माथि आक्रमण इरानले नगरे के नेपालले गर्छ त ?“ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जोन बोल्टनको मुखमा नेपालको नाम कसरी आयो भन्ने कुरा आश्चर्य छ । के उनले त्यो सम्मेलनभन्दा अगाडि नेपाली अधिकारीहरुलाई भेटेका थिए त ? त्यो भन्दापनि आश्चर्यचाहिँ त्यसको केही दिन पछि इरानका गैर आवासीय राजदुत नेपाल आएर पराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली संग भेटे । उता बोल्टनको त्यो अभिव्यक्ति र लगतै इरानी राजदुत आउनु संयोग मात्र हो कि वा अरु कुनै कुराको संकेत गर्छ ? के इरानलाई नेपाल इरान विरुद्ध अमेरिकी क्याम्पमा जान लागेको डर लागेको हो त ? विश्लेषणको विषय हुन सक्छ ।

६. अमेरिकी र नेपाली सेना बीच २ वर्ष यता बढ्दो निकटा ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालले जुन १, २०१९मा आइ.पि.एस प्रतिवेदनमा नेपालसंग “मानवीय साहयता, प्रकोप न्यूनीकरण, शान्ति मिसन, रक्षा व्यवसायीकरण, थल सेनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रति आन्तकवाद” क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउन चाहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाल संग रक्षा साझेदारी राम्रो संग अगाडि बढिरहेको छ । जसमा जुन २०१८ मा अमेरिकी प्यासिफिक थल सेन र नेपाली सेना बीचको सम्वाद, एउटा मह्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । त्यस्तै गरेर प्यासिफिक कमाण्डर तथा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाको लागि उप साहायक रक्षा सचिवको उच्चस्तरीय भ्रमणको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले नेपाल आइ.पि.एस नरहेको जानकारी गराई रहँदा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नेपाल संग आइ.पि.एस अन्तर्गत नै साझेदारी अगाडी बढिरहेको जानकारी गराएको छ । यसले नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेको छ ।

७. अमेरिकी राजदुतको टुइटर डिप्लोमेसी ।

अमेरिकी राजदुत रेन्डी बेरी टुइटरमा निकै सक्रिय देखिएका छन् । कहिले मुस्ताङ्ग को भात त कहिले काठमाडौंको बौद्धको मःम को जिकिर गरेर चीनलाई टुइटर मार्फत च्यालेन्ज गरेको देखाउछन् । किनभने काठमाडौंको बौद्ध र मुस्ताङ्गमा चीन र अमेरिकाको पहिल्यै देखिनै सशक्त गोप्य उपस्थित छ । कहिले उनी तीजको गीतमा नाचेको त कहिले तिहारको रंगोली राखेको तस्बिर राख्छन् । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा पराष्ट्र मन्त्रालयले जनता संग टुइटरमा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया नगर्न सुझाव दिदा पनि उनले सो कार्य यथावत नै राखेका छन् । अमेरिकी राजदुत अहिले आइ.पि.एस प्रवर्धन गर्न नेपालमा निकै व्यस्त देखिन्छन् । जसले गर्दा चीन पनि बि.आर.आइ लाई लिएर अमेरिका प्रति बढी प्रतिक्रियामूखी देखिएको छ ।

८. अमेरिकी भिक्षुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट डिर्पोट गरिएको प्रकरण ।

जुन २०१९ मा न्यूर्योकबाट दिल्ली हुदै आएका पेन्बा छिरिङ्ग नाम गरेका अमेरिकी भिक्षुलाई दलाई लामाको “एजेन्ट” भनेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट “डिर्पोट” गरिएको थियो । सो “डिर्पोट” चिनिँया दुतावसको दबाबमा परेर गरेको नेपाली अधिकारीले बताएक थिए । जसको लगतै काठमाडौं स्थित अमेरिकी दुतावसले नेपाल सरकार संग यस बारे स्पष्टकीकरण मागेको थियो । यस घट्नाले नेपालमा चीन र अमेरिकाको कुटनीतिक “दोहोरी” सुरु भइसकेको संकेत गर्छ र साथै कुनै एउटा देशको दुतावसले नेपाल सरकार संग स्पष्टीकरण माग्न सक्ने कुराले नेपाल कति सम्म कुटनीतिक रुपमा कमजोर भइसक्यो भन्ने जनाँउछ ।

९. अमेरिकी सदनमा नेपालको बारे बहस

अक्टोबर २०१९ मा दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि सहायक सचिव एलिस.जि.वेल्सले अमेरिकी सदनको एसिया तथा प्यासिफिक विदेश उप समितिम दिएको प्रतिवेदनमा, नेपालमा बढ्दो चिनिँया प्रभाव संगै तिबती समुदायले प्रतिबन्ध खेपिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् । साथै उनले, नेपाल सरकारले तिबती बौद्ध समुदायले दलाई लामाको जन्मदिन सार्वजनिक रुपमा मनाउन पनि प्रतिबन्ध बढाउदै लागाएको जानकारी गराएकी थिईन् । यो प्रतिवेदनले नेपाललाई तिबतीको विषयमा उदार हुन अमेरिकी दबाब बढ्न सक्छ । जसले गर्दा चीन झन् आक्रमक भई नेपालमा सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

चिनिँया प्रभाव :

१. बि.आर.आईको विषयमा अमेरिकी अधिकारीले दिएको वत्तव्यमा चिनिँया “काउन्टर” वत्तव्य ।

फेबररी २०१९ मा बि.आर.आईको विषयमा अमेरिकी दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियका उप–सहायक सचिव जोसेफ फेल्टरले दिएको वत्तव्यलाई लिएर नेपाल स्थित चिनिँया राजदुतले अमेरिकाको बि.आर.आई को विषयमा भनाई “हास्यासपद” रहेको भनेर “काउन्टर”वत्तत्व दिएकी थिइन् । यसले आइ.पि.एस र बि.आर.आई को बीचको द्धन्द नेपालमा भविष्यमा झन् बढ्नेबाला देखिन्छ । दुईवटै देश आफ्नो रणनीति नेपालमा लागु गर्न लालाहित छन् । जसले गर्दा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको सर्वाधिक चाखको राष्ट्र बन्नेमा शंका देखिदैन ।

२. चिनिँया विदेश मन्त्री वाङ्ग यिको नेपाल भ्रमण ।

सेप्टेम्बर २०१९ मा चिनिँया विदेश मन्त्री वाङ्ग यि नेपाल आएर प्रचण्ड संग भेटे । मन्त्री वाङ्गले बेजिङ्ग फर्के पछि, चिनिँया विदेश मन्त्रालले जारि गरिएको वक्तव्यमा प्रचण्डले “इन्डो प्यासिफिक मा समर्थन नगर्ने भनेको भनेर” वक्तव्य जारि गरेको थियो । जसको लगतै काठमाडौं स्थित अमेरिकी दुतावसले यो विषयमा पराष्ट्र मन्त्रालय संग स्पष्टीकरण माग्यो । यो गरेर २०१९ मा मात्रै अमेरिकाले दई चोटी नेपाल सरकार संग स्पष्टीकरण मागेको देखिन्छ । यसले नेपाल सरकार कमजोर हुँदै गएको र नेपालमा चीन र अमेरिकाको “प्रोक्सी” युद्ध बढ्दै गएको देखिन्छ ।

३. चिनिँया राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको नेपाल भ्रमण ।

अक्टोबर २०१९ मा नेपालमा चिनिँया राष्ट्रपति सीको भ्रमण भयो । सीले नेपालमा बढ्दो धर्म परिवर्तन र साँस्कृतिक अतिक्रमणलाई इंकित गर्दै, “कन्फुसियस र बुद्धको देश” भनेर उल्लेख गरेका थिए साथै उनले चीन विरुद्ध खेल्ने शक्तिहरु समाप्त हुने समेत भनेका थिए । जसमा उनले अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकाको तिबत र हङ्गकङ्घ मुद्धामा संलग्नतालाई संकेत गरेका थिए । सी भ्रमणले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्छ । जसले गर्दा चीन आगामी दिनमा झन् सक्रिय हुने छ । जसको मतलव नेपालमा चीन र अमेरिकाको “प्रोक्सी” युद्ध झन् बढ्नेवाला छ ।

४. चिनिँया र नेपाली सेना बीच संयुक्त सन्य अभ्यास ।

२०१७ मा नेपाल र चीन बीच पहिलो संयुक्त सन्य अभ्यास भएको थियो । त्यस्तै सेप्टेम्बर २०१८ मा चीनको सिचुवाङ्ग प्रान्तमा दोस्रो संयुक्त सन्य अभ्यास भएको देखिन्छ । तर २०१९ को संयुक्त सन्य अभ्यास अगष्ट महिना हुनुपर्ने तर अहिले सम्म भएको छैन । यसको कारण, नेपालमा २०१७ र २०१८ भन्दा २०१९ मा नेपाली सेनामा व्यापक अमेरिकी लबिङ्ग आइ.पि.एसलाई लिएर भएको छ । जसले गर्दा नेपाल र चीनको सैन्य कुटनीतिमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।

५. ने.क.पा र चिनिँया कमुनिष्ट पार्टीसंग गरिएको सम्झौता ।

सेप्टेम्बर २०१९ मा वैचारिक विचारधारा आदानप्रदान, अनुभव र तालिमको लागि भनेर ने.क.पा र चिनिँया कम्मुनिष्ट पार्टी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले ने.क.पाको एउटा खेमा नेपालमा बढ्दो चीन र अमेरिकाको “प्रोक्सी” युद्धमा चिनिँया “ब्याकिङ्ग” खोजेको देखिन्छ ।

६. चिनिँया सामाजिक संस्थालाई स्थानीय तहमा काम गर्न दिने समझदारी ।

२०१८ मा सामाज कल्याण परिषद् र चिनिँया गैर सरकारी संस्था सञ्जाल बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पछि नेपालमा अब चिनिँया गैर सरकारी संस्थाले पनि काम गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारले अरु पश्चिमी गैर सरकारी संस्था सरहै चिनिँया सामाजिक संस्थालाई पनि स्थानीय तहमा काम गर्ने दिने समझदारी गरेको छ । चिनिँया गैर सरकारी संस्थाले जीवीकोपार्जन, स्वास्थय सेवा, शिक्षा, सीपमुलुक तालिम, सामुदायिक विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा काम गर्ने रुचि देखाएका छन् । करिब ३० चिनिँया गैर सरकारी संस्थाले नेपालको स्थानीय तहमा काम गर्न प्रवेश गरिसकेका छन् ।
यसले अब भविष्यमा नेपालको स्थानीय तहमा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी गैर सरकारी संस्था र चिनिँया नेतृत्वको चिनिँया गैर सरकारी संस्थाको व्यापक द्धन्द देखिने सम्भावना प्रबल छ । जस्तै चिनिँया संस्थामा काम गरेकालाई अमेरिकी संस्थाले जागिर नदिने, कार्य क्षेत्रमा विवाद आदि । यो “प्रोक्सी” युद्धको सानो रुप नेपालको स्थानीय तह देखिन थाल्ने छ ।

आगामी मार्ग माथिको सबै घट्नाले नेपालमा अब चीन र अमेरिकाको “प्रोक्सी युद्ध” चलिरहेको संकेत गर्छ । यो “छद्दम युद्ध”लाई नेपालको हितमा ढाल्न गाहे छ तर असम्भव भने छैन । यो यर्थाथ हो । अहिलेको समयमा हामी संग राजा महेन्द« र वी.पी कोईराला जस्ता महान् राष्ट्रवादी एवं प्रबल कुटनीतिक क्षमता भएका नेता छैनन् । न त प्रखर कुटनीतिज्ञ यदुनाथ खनाल नै छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको १५ औं महासभामा वी.पी ले ६० मिलियन जनसंख्या भएको चीनलाई राष्ट्र संघमा उचित स्थान दिनुपर्ने लबिङ्ग गरेका थिए । एउटा समय थियो, जुनबेला चीनको लागि नेपालले बोलेको थियो । अहिलेको इजारायल जस्तो शक्तिशाली देशलाई कुनैबेला अस्तित्व रक्षाको लडाइमा नेपालले समर्थन गरेको थियो । आज हामीलाई नै आफ्नो अस्तित्वको लडाई लड्नु पर्ने दुखद अवस्था भएको छ । आइ.पि.एस र बि.आर.आइ जस्तो “अन्तर्राष्ट्रिय ग्रेट गेम” मा नेपाल अहिले नराम्रो संग पिल्सिएको छ । अमेरिकी र चीनको मिसन नेपालमा सक्रिय हुनु स्वभाविक हो । यी राष्ट्रहरुले जहिल्यै पनि चहिएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कहिल्यै “यर्थातवादी” त कहिल्यै “उदारवादी” सैद्धान्तिक धारमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यर्थात हो । कुनैपनि देशको कुटनीतिक मिसन सक्रिय छ भन्दा पनि आफ्नो देशको पराष्ट्र मन्त्रालय एवं विदेशमा रहेका दुतावास चुस्त र दुरुस्त बनायो भने हामीले यी राष्ट्रले सम्भावित खेल्ने सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको “जिरो सम” गेम लाई “ वीन वीन” गेममा बदल्न सक्छौ । त्यो भयो भने माथि उल्लेख चीन र अमेरिकी छद्दम युद्धले केही असर पार्दैन । हाम्रो कुटनीतिमा सुझबुझ एव “डकुमेन्टेसन” को कमि पनि देखिएको छ । नेपालको अहिलेको कुटनीतिक क्षेत्र “परफोमेन्स ओरियेन्टेड” भन्दा पनि “जब ओरियेन्टेड” देखिएको छ । जसको परिणाम शक्ति राष्ट्रहरुको सक्रियता हो । नेपालमा अहिले बढ्दै गएको “प्रोक्सी” युद्धले नेपाल माथि जोखिम मात्रै निम्त्याएको छैन । एउटा सुनौलो अवसर पनि प्रदान गरेको छ । चीन र अमेरिकालाई नेपालले “सन्तुलन” मा राख्न सके नेपाल पृथ्वी नारायण शाह, जंगबहादुर राणा, चन्द« शम्सेर, राजा महेन्द« र वी.पी कोईरालाको पालामा भएको जस्तो कुटनीतिमा पहिलो “रेडिकल सिफ्ट” पछिको कुटनीतिमा दास्रो “रेडिकल सिफ्ट” हुनेमा शंका छैन । जुन भनेको नेपाल २१ औं शताब्दीमा कुटनीतिको कोणबाट भन्नु पर्दा अर्को “स्विटर्जल्याण्ड” हो ।
–लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषक हुन् ।