पौष १६, काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतले सन् १८१६ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएपछि तयार भएको नेपालको सक्कल नक्सा पेश गर्न आदेश दिएको छ । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेत समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उक्त भूमी नेपालकै कायम गराउन माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सुगौली सन्धिपछि तयार भएको नेपालको नक्सा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले गत बिहीबार दायर गरेको रिट निवेदलनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सोमबार सुगौली सन्धि हुँदाका बखत र त्यसपछि विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका नक्सा फिर्ता हुने गरी पेशी परेको दिन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदनमा संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेख भएको नेपालको नक्सा गलत भएकाले संविधान संशोधनमार्फत सच्याउन समेत माग गरिएको छ । देश सञ्चारबाट
