कालापानीका विषयमा संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत

पौष १७, काठमाण्डौँ । ‘नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रको सीमा विवाद सम्बन्धी विषयमा’ संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । सरकारले सीमाबिबादलाई सशक्तरूपमा कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भू–भाग अक्षुण राख्ने र कालापानी क्षेत्रमा रहँदै आएको भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक सरिता प्रसाईंले समर्थन गरिन् ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सचेतक भट्टराईले लिपुलेक, लिम्पयाधुरालाई भारतीय भूमिमा राखिनु अविभाज्य नेपालका लागि सह्य नहुने बताए । सबै दलले भारतीय सेना फिर्ता गर्न एकता प्रदर्शन गरेको, सरकारले यसलाई सशक्त रूपमा कूटनीतिक पहल गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले बताए ।

प्रस्तावमा कालापानीलगायत सबैतिरको सीमासमस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने, सीमा सम्बन्धमा गरिएको पहल निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुग्ने उल्लेख छ । अन्तराष्ट्र्रिय नदी सिद्धान्तका आधारमा महाकालीको मुहान र सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने सांसद भट्टराईले बताए । सबै प्रमाणले उक्त भूमि नेपालको भन्ने निश्चित रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुभकामना आदानप्रदानसँगै सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको सांसद भट्टराईले सुनाए । धेरै सिमाका समस्या दक्षिणतिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्तरतिर भएका समस्या पनि समाधान गर्न एकताबद्ध भएर लाग्न आह्वान गरे ।

प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक प्रसाईंले सत्ता र प्रतिपक्षले राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताए । भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्शामा राखी सार्वजनिक गरेपछि समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास भने अझै हुन नसकेको उनले बताए । नेपालीको भावनामा ठेस् पुग्ने काम भारतले गरेको बताउदै सचेतक प्रसाइँले कूटनीतिक पहल गर्न नेपाली जनताले माग गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘जनताको साथ हुँदाहुँदै पनि किन सरकारले केही गर्न सकेन भनी प्रश्न उठाइएको छ, सीमा समस्या समाधानका लागि के भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउन सरकारलाई कसले रोकिरहेको छ प्रधानमन्त्री तहबाट पनि समस्या समाधानका लागि यसअघि नै पहल गरिनुपथ्र्यो’ उनले भने ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले नक्शा सार्वजनिक भएपछि सुषुप्त रहेको विवाद सतहमा आएको धारणा राखे । हाल विवादमा ल्याइएको कालीनदीको मुहान कुन हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट राजनीतिक संवाद गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।

सडक सञ्जाल बनाउने, सीमा सुरक्षा पोष्ट खडा गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने सांसद अधिकारीको माग थियो । सांसदद्वय शेरबहादुर कुँवर र ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले समस्या समाधानका प्रस्ताव आउनु खुशीको विषय भएको उल्लेख गर्दै एकताकासाथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सांसद वृशेषचन्द्रलालले वार्ता र कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए । चीनसँग प्रथम जननिर्वा्चित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सगरमाथा सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ताबाट कूटनीतिक तवरमा समस्या समाधान गरेको विषय अहिले उदाहरण हुनसक्ने सांसद लालले बताए । प्रस्ताव एक ठाउँको समस्यामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा सबैतिरको समेटिनुपर्ने उनको माग थियो ।

सांसद प्रमिलाकुमारीले कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्ने प्रस्तावमा आफ्नो दलका तर्फबाट समर्थन रहने बताइन् । सांसद जीवन बुढाले भारतको माटो मागेको नभइ नेपाली माटोको रक्षा गर्ने विषय उठाएको बताए । रासस

फोटो फाईल