‘सरकारले ल्याएको शिक्षा निती ठिक छैन् , संशोधन नगरे इक्यान आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छ’ : पाण्डे

नेपालको शैक्षक परामर्श क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठुलो संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को भर्खरै १४ औँ साधारणसभा सकिएको छ । साधारणसभाबाट निकै नै अनुभवी र युवा नेतृत्वको टिम सर्वसम्मत ढंगले आएको छ । इक्यानको अध्यक्षमा प्रकाश पाण्डे निर्वाचित भएका छन । उनै पाण्डेसंग नेपालमा शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुको अवस्था पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको शिक्षानितीबारे इक्यानको धारणा र उनको आगामी कार्यदिशाको सवालमा केन्द्रित रहेर अनलाईनकेन्द्रका लागी राज ढुंगानाले कुराकानी गरेका छन । उनिसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

सर्वसम्मतबाट अहिले इक्यानको अध्यक्ष भएर आउनुभयो , यसमा रहेका सदस्यहरुलाई व्यवस्थित कसरी गर्नुहुन्छ ? केही असन्तुष्ट पक्षपनि छन उनिहरुलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ ?

मुख्यत. शैक्षक परामर्श क्षेत्रको हामी नेपालकै पुरानो र सबैभन्दा ठुलो संस्था,अन्यपनि हाम्रा संस्थाहरु छन तिनिहरुको लिडर संस्था, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हामीले कस्तो सोच राख्छौँ ? कस्तो भुमिका खेल्छौँ ? कस्तो विचार राख्छौँ ? भन्ने आधारमा यो क्षेत्रलाई हेरिने दृष्टिकोण र यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्ने निती,कानुनहरु गर्छ । तसर्थ इक्यानले के गर्छ ? कसरी अघि बढ्छ भन्ने आधारमै इण्डष्ट्री तयार हुन्छ । यसलाई लिड गर्नु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको नयाँ कार्यसमिती यिनै विषयमा सजग छौँ । निर्वाचनमा होमिने क्रममा आमीले विभिन्न कोणबाट साथीहरुसंग छलफल गर्यौ । सरसल्लाह गर्यौ । विगतमा दुईवटा टिम बनेर उठ्ने साथीहरुसंग पनि सहकार्य र सहमती गरेर एउटै टिम बनाउने प्रयत्न गर्यौ । यद्यपी अन्तिम केही प्राविधिक कारणले त्यस्तो हुन सकेन् । त्यस्तो हुँदा केही साथीहरु बाहिरै रहेर सहयोग गछौँ भन्नुभयो । सहज भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

हेर्दाखेरी ओहो.. ,उहाँहरु पदमा नआउदा असहमती भयो की असन्तुष्टि भयो की भन्ने देखिन्छ । तर उहाँहरुले सहयोग गर्ने वाचा गरेर मात्र बाहिर बस्नुभएको छ । यो एउटा हाम्रो लागी परिक्षाको क्षण पनि हो । ति साथीहरु जो भित्र पनि हुनुपर्दथ्यो, ती साथीहरु बाहिर बसेर सहयोग गर्छु भन्दा हामीले कसरी कार्य सम्पादन गर्छौ भन्ने आधारमा आगामी दिनमा इक्यानको नेतृत्व कस्तो रहन्छ ? इक्यानको बोर्ड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । तर्सथ अहिले जो जती नयाँ अनुभवी र गतिशिल साथीहरुसहितको सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिती चयन भएको छ । उहाँहरु सबैको साथ लिएर उहाँहरु सबैलाई समेटेर उहाँहरुको विचारलाई पनि मिलाएर जाने पर्यत्न गर्छु । बाहिर बस्ने साथीहरुले इक्यानले के गरिदियोस् ? कस्ता खाले कार्यक्रम अघि बढाईदियोस् भन्ने सोच छ , उहाँहरु सबैसंग सरसल्लाह, सुझाव लिएर नै आगामी दिनमा कार्य गर्नेछु । र बर्षौदेखि इक्यानभित्रै रहेर काम गरेको यही क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित रुपमा विकास गर्ने । यो क्षेत्रलाई आमसमाजको तर्फबाट आम सरोकारवालाको तर्फबाट वा सरकारको तर्फबाट हेरिने दृष्टिकोणलाई कसरी सकात्मक बनाउने ? भन्ने सवालमा हिजोदेखिनै लागी परिरहेकोले अव पनि मेरो भुमिका त्यसैमा रहिरहन्छ ।

जसरी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु एकपछि अर्कोगरी खुलिरहेका छन,तर राज्यले मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने योजना युवाहरु मझ ल्याईरहेको छ, तपाईले भनेजस्तो पुराना, र सरकारको मापदण्डमा रहेर काम गर्ने संस्थाहरुबाहेक अन्य संस्थाहरुको कारण यो क्षेत्रमा विकृतीपनि भित्रिरहेको छ, यसलाई रोक्न तपाईको पहल के हुन्छ ?

हामीले यस्तो परिस्थिती नआओस् भनेर लाग्ने हामी मात्र नेपालका त्यस्ता व्यवसायी हौँ, जसले हाम्रो क्षेत्रमा निति नियम ल्याईदिनुहोस् , हामीलाई बाँधिदिनुस्, व्यवहारिक र मर्यादित मन्न हामी तयार छौँ । तर सरकारको तर्फबाट सरकारको त्यो नियमभन्दा बाहिर बस्नेलाई नियन्त्रण गरिदिने र सरकारको नियमभित्र बसेर काम गरिरहनेलाई चाँही नियमन गरिदिने परिस्थिती बनोस् भन्नेकुरा हामीले सदैव सरकारलाई राखिरहेका छौँ । हामीले यही सवालका लागी नितिहरुका लागी बरम्बार पहल गर्यौ । विगतमा हामीसंग छात्रावृती ऐनलाई टेकेर शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका जारी गर्यौ पहिलोपटक करिव २०६८ सालतिर । २०७४ मा हामिले जव नयाँ शिक्षा ऐन पार्यौ ऐन पाईसकेपछि नयाँ शिक्षा ऐन अन्तर्गत नै यो शैक्षक परामर्श संघलाई नियमन गर्ने वातावरण बन्यो । त्यसपछि नयाँ निर्देशिका त्यो पुरानो निर्देशिकालाई तानेर त्यसलाई फेरी शिक्षा ऐन अन्तर्गतको निर्देशिकाको रुपमा परिणत गर्यौ ।

धेरै व्यवसायीहरु करिव १४ सय व्यवसायी यस्ता व्यवसायी संगठन , यस्ता संगठनहरु शिक्षा मन्त्रालयबाट स्विकृत प्राप्त छन । तर पछिल्लो समय राज्य आफै अन्यौलमा छ । उनिहरुले नै १४७३ संस्थाको नविकरण गरिरहेका छैनन् । नयाँ प्रक्रियामा रहेका करिव ७ सयको पनि स्विकृत दिने निदने टुङग्याउन सकिरहेका छैनन् । त्यसभन्दा पछाडी खुलेका अन्य अनगिन्ती यस्ता कम्पनीहरुलाई स्विकृती दिने÷नदिने, खोल्न पाउने÷नपाउने लगायतको विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । यी व्यवसायीहरु नियमित र व्यवस्थित हुने सवालमा नलागेका कारण होइन की पछिल्लो समयमा राज्यले बनाएका निती नियमको पुर्ण पालना नगराउने वा समयानुकुल नियम र नितीहरुलाई परिवर्तन गरेर नलगेको कारणले यो अलि बढी अस्तव्यस्त देखिन्छ । र नयाँ आएका व्यवसायीहरुको गल्ती हामी कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरी उहाँहरुले सरकारबाट स्विकृती नलिकनै आफ्नो व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ । तर त्यो भन्दा ठुलो गल्ती कहाँ देखिरहेको छौँ भने सरकारले दर्ता गरेर स्विकृत लिएर सञ्चालित हुन्छु, वा स्विकृत प्राप्तले नविकरण गरेर चलाउछु भन्दापनि त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु त्यहाँ सरकारको ठुलो गल्ती छ । यो विषय नै हाम्रो आगामी मुख्य एजेण्डा बन्ने पक्का छ ।

सरकार र शैक्षिक परामर्श संघको जुन किसिमको छलफल तपाई आउनुभन्दा अघि नी हुन्थे, अहिलेपनि बैठकहरु ब्सिरहेका हामी देख्छौँ , यद्यपी निष्कर्ष निक्लन नसक्नुको कारण के हो ? सरकारमा समस्या की तपाईहरुमा ?

यसमा हामीले के देख्छौ भने सरकारले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै सकारात्मक छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । उसले सकारात्मक ढंगले नलिएको हामी बुझ्छौँ । शिक्षा मन्त्रालयलाई नै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको बुझाईको संकट छ । यो क्षेत्रको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय नै अझै प्रष्ट हुन नसकेको हो भन्ने मेरा बुझाई हो । हामी यदी सरकारले नै बनाएका नितिहरुको कुरा गछौँँ भने हामी हेर्यौ एउटै सरकारले बनाएको निती कति विराधाभाष छ ? त्यहाँ हामीलाई समस्या छ । शिक्षा मन्त्रालय भन्छ–यहाँ धेरै शैक्षिक परामर्शदाता हुनुहुन्न भने झै गरेर शिक्षा नितीमा कोरेर ल्याउछ, कसरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने निती ल्याउछ ,यता उद्योग मन्त्रालय भन्छ–विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा पनि ५१ प्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउन पाउछ , अर्थ मन्त्रालय भन्छ– विदेशी लगानी ल्याउनपर्छ । हामी भन्छौँ– नेपाल भित्र भएका शैक्षिक परामर्शदात्रीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यिनैलाई नियमन गर्न सकेको छैन । गलत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । ३ हजारभन्दा बढी छन ,तिनलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।

ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर तिनलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार लाग्नपर्छ भनिरहेका छौँ , सरकार के भन्छ–यहाँ भएकालाई चाँही व्यवस्थित गर्दैनौ । उल्टै विदेशी यहाँ आउ र कन्सल्टेन्सी खोल । शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको निती हेर्दा विदेश विद्यार्थी नजाउन भन्ने देखिन्छ, अनि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयचाँही विदेशबाट पनि लगानी ल्याएर कन्सल्टेन्सी खोल भन्नुको अर्थ त झन यहाँका विद्यार्थीलाई सक्याजति विदेश लैजाउ भन्न खोज्या भएन ? एउटै सरकारभित्र कुनै एक क्षेत्रमा हेर्ने दृष्टिकोणमा दुईटा, तिनवटा मन्त्रालयबीच सहकार्य छैन, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन भने व्यवसायीचाँही गलत कसरी भन्ने ? सरकारभित्रै एकरुपता छैन भने हामी त एउटा सानो क्षेत्र हौँ । हामी नेपालीहरुले नेपालभित्र राम्रो उच्चशिक्षा पाएनन् । वा अवसर पाउदा पाउदै यहाँ पढ्न मन लागेन् । विदश नै गएर पढ्न मन लाग्नेहरुले पर्याप्त मात्रामा जानकारी लिएर सही परामर्श लिएर विदेश पढ्न जान पाउन जसले गर्दा उनिहरु सक्षम छैनन् भने नजाउन, छन भनेमात्रै जाउन् । र विदेशमा गाह्रो अप्ठ्यारो के हुन्छ ? तिनका परिस्थितीका बारेमा पनि बुझेर जाउन्, तयारी गरेर जाउन् । जसले गर्दा विदेश पढ्न जाँदा दुर्घटना नहोस् भन्ने कुरामा हामी शैक्षिक परामर्शदात्री विशेष गरी ईक्यानको भुमिका छ ।

यसरी जाँदै गर्दा विद्यार्थीहरु सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हाम्रो सोच हो । विदेशमा विद्यार्थीहरु जाँदै गर्दा दक्ष जनशक्तीको रुपमा विकास हुन्छन । ति नेपाल फर्कदै गर्दा राज्यलाई काम लाग्छ । वा विदेश रहदै गर्यो भनेपनि पढाईपछि काम गरे भने त उनिहरुले अदक्ष मानव स्रोत खाडी मुलुक गएर पैसा पठाउने र शिक्षत मानव स्रोत विदेशमा थप दक्ष भएर काम गरेर पठाउने रेमिट्यान्सको लेभल नै फरक पर्छ नि त । हो तिनै व्यक्ति एनआरएन बनेर आउदा राज्यले गर्व गर्छ तर तिनै व्यक्ति बाहिर हामीले पठाउदै गर्दा छिःछि र दुरदुर किन गर्नपर्ने ? भनेपछि हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको लागी दक्ष जनशक्ती तयार गर्नेदेखि लिएर नेपालमा रेमिट्यान्स होस् भन्ने ढंगले योगदान गरिरहेका छौँ । हामीचाँही नेपाल भित्र होस् वा नेपाल बाहिर होस् नेपाली विद्यार्थीहरुले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था अनुसार, पढाई र क्षमता अनुसार स्कलरशिप पाए अझै राम्रो । त्यही अनुसार नेपाली विद्यार्थीहरुले अवसर पाउन् भन्ने धारणा हाम्रो । हामी नेपाल बाहिर नै पढ्न जानपर्छ भन्ने हिमायती होइनौँ । नेपालभित्र उचित शिक्षाको अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा राज्य लाग्नपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा के गर्नुपर्दथ्यो जुन गरेन् ? जसका कारण शैक्षिक परामर्श संस्था रहनुपरेको छ ?

हामी नेपालभित्र कैयौँ क्षेत्रमा सम्भावनाहरु देख्छौँ । बर्षौदेखि नेपाललाई शैक्षिक गञ्तव्यको रुपमा विकास गरौ÷गरियोस भन्ने हाम्रो माग छ । हामी शिक्षण संस्था खोल्दैनौ, हामी शिक्षण संसथा चलाउदैनौ हामी शैक्षिक परामर्श दिन्छौँ । भनेपछि यहाँ शिक्षामा लगानी गर्ने सरकार होस् वा निजी क्षेत्र नै किन नहोस् उनिहरुले राम्रो शिक्षा दिने वातावरण,सही शिक्षाका कोर्सहरु, एकेडेमिक क्यालेण्डरहरु त्यही अनुसार बनाएर कार्यान्वयन हुने, विदेशी विद्यार्थी पनि आउन लालायित हुने, यहाँको शैक्षिक संरचना गुणस्तर बनाउने, सही शिक्षा निती बनाउने सवालमा राज्य लाग्नुपर्छ भन्ने हो । त्यो सवालमा राज्यले सोच बनाउनपर्यो । त्यो कुरा राज्य,निजी क्षेत्र र आम सरोकारवालाले सोच्नपर्यो । हामी त आज विद्यार्थी पठाइरहेका छौँ भने भोली यिनै नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर विदेशबाट विद्यार्थी नेपाल ल्याउन चाहन्छौँ । ल्याउन सक्छौँ भनिरहेका छैँ । यस्तो परिस्थितीमा बुझाई के हो भन,े हामी नेपालबाट बाहिर पठाउने कुरामा मात्र लागेका छैनौ । त्यस भित्रपनि एउटा नागरिकले प्रगतीका निम्ती, अवसरका निम्ती एउटा ठाँउबाट अर्को ठाँउ जान्छ भने, एउटा नेपालीले अवसर नेपालभित्र देख्दैन भने वा बेटर अवसर बाहिर कुनै देश जान्छ भने त्यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नपर्ने मैले देख्दिन । दुनियाको जुनसुकै कुनामा रहेतापनि नेपालीहरु सक्षम हुने र नेपाल जोडिने, नेपालीलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने , आर्थिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा योगदान पुर्याउने कुरालाई नराम्रो रुपमा लिन पर्दैन । देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्देगर्दा ति नेपालीहरु प्नि नेपालमै फर्कने परिस्थिती सिर्जना हुन्छ । हामीले भारतमा त्यसको उदाहरण देखिरहका छौँ । हामीले चाइनामा त्यो देखिरहेका छौँ । कोरियामा त्यो देखिरहका छौँ । अहिले विकासको गति जति बढ्दै जान्छ , अवसर जति सिर्जना हुँदै जान्छ, जति शिक्षाका राम्रा अवसर सिर्जना हुँदै जान्छ, त्यती नै भविष्यमा नेपालमा पनि विद्याथीहरु विदेश नजाने, रोजगारीको अवसर नेपालमै हुने, विदेश गएकाहरु पनि फर्कने हुन्छ । हाम्रो जोड पनि यसैमा छ ।

हामी अहिले शिक्षा मन्त्रालयले जुन शिक्षा निती बनाएको छ, त्यो प्रागेशिभ छैन त्यो चाँही बन्देजमुखी छ । नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपालमा चाईनिज भाषा पढ्दा राम्रो पढ्लान् की चाइनामा गएर झनन राम्रो पढ्लान् ? नेपालमा जापानिज भाषा पढ्दा राम्रो पढ्लान की जापान मै पढ्दा राम्रो पढ्लान ? अहिलेको नितीले त नेपालीहरु मात्र विश्वबिद्यालय शिक्षाको निम्तीमात्रै विदेश जाउन् भन्छ, जुन आफैमा अत्याधिक महंगो छ । होइन भने भोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन वा भाषा शिक्षाका लागी विदेश नजाउन् भन्ने हिसावले गाइडेड भएर निती ल्याइएको छ । ए बाबा.. नेपालीले त पर्याप्त झन आफ्नो आर्थिक हैसियत सुँहाउदो आफ्नो इच्छा अनुसारको नेपालबाहिर वा भित्र जहाँ लिएर दक्ष जनशक्ति बन्न पाउने अवस्थाको राज्यले सिर्जना गर्नपर्ने हो । केही व्यक्तिलाई रोक्नलाई, विदेश पैसा पलायन हुनबाट रोक्नलाई भन्ने अर्थमा नेपालमा अवसर सिर्जना गरेर स्वभाविक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई यही बस्न रुचाउने परिस्थितीको सिर्जना गर्ने की बाँधेर,बन्द गरेर, ढोका लगाएर छेकथुन गर्ने हो ? मैले चाँही छेकथुन गरेर नेपालमा प्रगति हुने दख्दिन ।

टियुका पुराना भिसीले नै नेपालमा शिक्षा कस्तो भईरहेको छ भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो । विश्वबिद्यालय कुन हालतमा पुगेको छ ? भनेर लेख्दै हुनुहन्थ्यो । यस्तो परिस्थिती कसले सिर्जना गर्दैछ ? नेपालको शिक्षामा जब पुर्व भिसीहरुले यदी कन्फिडेन्स देखाउदैनन् भने अहिलेको नेपालका युवाले कसरी कन्फिडेन्स देखाओस् ? त्यो वातावरण बनाउने सवालमा शिक्षा मन्त्रालय वा सरकारको ध्यान हुनपर्ने हैन र ? जोड त त्यहाँ हनुपर्दथ्यो । बाहिर गए जाँउ तर यहाँ यति राम्रो बनाउ की कोही बाहिर जानै मन नगरोस्, शिक्षा, वातावरण, संरचना गुणस्तर बनाउने सवालमा पो राज्य लाग्नपर्ने हो आज त्यो भईरहेको छैन । भनेपछि नेपाली बिद्यार्थीलाई कुनैपनि बहानामा छेक्ने त्यो किसिमको सोच रहेको म पाउछु त्यो पनि विना वातावरण ।

अव प्रसंग बदलौँ । राजधानीमा मात्रै बढी केन्द्रित रहेका शैक्षिक परामर्शदता कम्पनीलाई राज्यको विकेन्द्रिकृत मोडल अनुसार कहिले ढाल्ने ? जसरी इक्यानलाई पनि संघिय ढाँचा अनुसार लैजाने तयारी छ की छैन ?

अवश्य पनि जान्छ । अहिले चाँही हामी ईक्यानको केन्द्र राजधानी काठमाडौमै छ । अहिले हाम्रो देशभरी ६ वटा शाखाहरु रहेका छन । हाम्रो कास्कीमा शाखा छ, चितवन, ललितपुरमै शाखा छ । पुर्वाञ्चल भनेर मोरङ,सुनसरीलाई हेर्ने छुट्टै शाखा छ । भर्खरै मात्र हामीले पुर्वाञ्चलबाट छुट्टाएर झापा शाखा बनाएका छौँ । रुपन्देही शाखा गठन गरेका छौँ । भनेपछि हामी अहिले जिल्ला शाखाहरुमा त गइसकेका छौँ । यो चाँही अहिले विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार चलेका छौँ । आगामी दिनमा इक्यानको विधानलाई परिवर्तन गरेर मुलुकको संरचना अनुसारकै जाने भनेर यसपाली हामीले साधारणसभावाट निती पारित गरेका छौँ ।

अव केही समयभित्रै हामी परामर्श सम्बन्धी विधानलाई कसरी समयानुकुल बनाउने ? हाम्रा शाखाहरु वा नयाँ बन्ने संरचनालाई कसरी सञ्चालन गर्ने , हाम्रो स्थानीय तहमा रहेका संस्थालाई कसरी अहिलेको स्थानीय सरकारसंग उनिहरुले नै सहकार्य गर्नसक्ने, आफुअनुकुल वातावरण बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न शाखाहरुलाई कसरी अधिकार दिने ? भन्ने यी तमाम सवालमा उहाँहरुको फिडव्याक लिनलाई एउटा परामर्श तथा विधान संशोधन प्रस्तावना समिती बनाउने योजनामा छौँ । आगामी साधारण सभामा वा ढिलो भयो भने विशेष साधारण सभा बसेर अहिले सोचीरहका विषयहरुलाई हामी परिवर्तन गछौँ । त्यसपछि जे हामीले पारित गछौँ । त्यो कार्यान्वयनको बाटोमा जान्छौँ ।

तपाईको अहिलेको यो कार्यकालमा विशेषगरी कुन कुरालाई जोड दिएर अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

मुख्यतः दुरदराजमा देशका कुनाकाप्चामा शैक्षिक परामर्शदात्री पहिल्यै हुनुहुन्छ । उहाँको गुणस्तर वृद्धी गर्नको लागी इक्यानमा समाहित हुन लगाउने देखि लिएर उहाँहरुको विकासका लागी विभिन्न कार्यक्रम हामीले गर्ने गछौँ । हामी एकमात्र यस्तो क्षेत्र हौँ । एकअर्कामा प्रतिस्पर्धी हुँदैगर्दा पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धिलाई पनि सिकाउने, गाईड गर्ने, तालिम दिने, विकास गर्ने सक्षम बनाउने सवालमा हामी उत्तिकै काम गछौँ । जसले गर्दा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीलाई कम्पिट गर्नपनि सजिलो हुन्छ । नजानेकाले जे पनि गर्लान व्यवसाय गर्न तर जानेकाले बुझेकाले सबै राम्रोसंग भोली यसोगर्दा सही हुन्छ भन्ने ज्ञान भएर काम गर्नुहुन्छ भनेर सदस्यहरुलाई, काउन्सिलरहरुलाई, ओनरहरु सबैलाई हामीले तालिम दिने काम निरन्तर गछौँ । मेरो अघिल्लो कार्यकालमा पनि ईक्यानको इतिहासमै म अध्यक्ष हुनुभन्दा अघिको सम्पुर्ण कार्यकालमा जति तालिम भए त्यो भन्दा बढी तालिम मेरो अघिल्लो कार्यकालमा भएको थियो ।

यो पटक पनि मैले त्यस्तै लक्ष्य लिएको छु । म नेपाली ईक्यानमा जोडिएका वा ईक्यानभन्दा बाहिर रहेका कन्सल्टेन्सहरुलाई पनि ईक्यानमा जोडिन आग्रह गर्ने र ईक्यानमा जोडिएकाहरु सबैभन्दा रामा काउन्सिल गर्ने कन्सल्टेन्सी हुन भन्ने कुराको एउटा छाप विगतदेखि नै बनाउने प्रयत्नमा छौँ । एउटा हदसम्म त बनाएका छौँ । यो कार्यकालको अन्तिम सम्ममा अझै राम्रो अवस्थामा पुयाएर छोड्न सक्छु भन्ने सोच लिएको छु । त्यही भएर गुणस्तरिय परामर्शका लागी हामीले उच्चस्थानमा रहेर दिईरहेका छौँ । यदाकदा अहिलेपनि कहीँकतै त्यस्ता समस्या छन । त्यसलाई हटाउनको निम्ती निरन्तर हामीले सरकारबाट लिनपर्ने तालिमको डिजाइन गरार्यौ ।

सरकारकै टिआई टिआई भन्ने निकायबाट अहिले परामर्शदात्रीले दशदिने भाषा तालिम सकेका काउन्सिलरले तालिम लिइरहेका छन । अनि रेगुलर डेभलपमेन्टका तालिम पनि लिईरहका छौँ । ईक्यान आफैले पनि विभिन्न क्षेत्र,विभिन्न देशका भिषा सिस्टम वा अन्य सिस्टमबारे परामर्श दिईरहको छौँ । विभिन्न राज्यका निति नियम के कसरी मान्न पर्ने विभिन्न किसिमका जानकारीका सवालमा तालिम गराउने यी काम ईक्यानले गरिरहेको छ । मेरो कार्यकालमा पनि यो निरन्तर चलिरहन्छ । अझै बढी हाम्रा व्यवसायीहरुलाई थप व्यवसायी किसिमले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा म सक्रिय रहन्छु ।
अन्त्यमा
अहिलेको शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको शिक्षा निती व्यवसायीमैत्री छैन । विद्यार्थी र अभिभावकमैत्री छैन । त्यही भएर मेरो कार्यकालको मुख्य जोड भनेको अहिलेको शिक्षा नितीमा कोरिएका विषयहरुलाई संशोधन गराउने, त्यसमा निम्ती सरकारसंग कुरा राख्छौँ । उनिहरुलाई बुझाउछौँ । पहल गछौँ त्यति गर्दापनि उहाँहरुले बुझ्नु भएन भने आन्दोलन गरेर भएपनि यो कुरा परिवर्तन गराउछौँ । किनभने राज्यले हरेक जायज माग सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । यहाँ व्यवसायीको कुरामात्र छैन । यहाँ विद्यार्थीहरुको अवसरको कुरा छ । समग्र अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बनाउने विषयसंग जोडिएको छ ।