जनता उपस्थिती चाहन्छ : यी पाँच आधारमा टेके ओली सरकार सफल !

-आरके ढुंगाना

बहुमत वा दुईतिहाइको कुनै दम्भ नराखी अवसरलाई अन्तिम मौका सोचर इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने विकास र समृद्धि सपना विपनामा परिणत हुन समय लाग्दैन ।
संविधान निर्माणपछि भएको संघिय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा दुइ ठुला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धनले प्राप्त गरेको मत र त्यसको जगमा बनेको सरकारको जुन चमक थियो, छ महिना नवित्दै त्यो चमक फिका भइसकेको भान भएको छ । चुनावी गठबन्धनलाई एकतामा नै परिणत गरि बनेको नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको जुन राप र ताप हुनुपर्ने हो, जनपक्षिय कामको सुरुवात हुनुपर्ने हो, जनतामा आशा र उत्प्रेरणाको प्रसार हुनुपर्ने हो, यो सवै गर्नमा सरकार चुकेको छ । नागरिकले सामान्य अवस्था वा संक्रमणकालिन अवस्थाको जस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छैनन्, आम रुपमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने परिवर्तनको आशा सवैतिरबाट भएको छ तर सरकारको कार्यशैलि, मन्त्रीहरुको व्यवहारले घडि उल्टो दिशामा घुम्न थालेको हो की भन्ने आशंका सर्वत्र छ । सरकारले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा एक नागरिकको आँखाले सरकारको अवको बाटो के हुने भन्ने प्रश्नमा सरोकारवालाहरु घोत्ल्युन् र जनपक्षीय कामको सुरुवात गरुन् भनेको शुभेच्क्षा राख्नु स्वभाविक हो ।

शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले चुनावताका भनिएका, घोषणापत्रमा लेखिएका कार्यक्रमहरुलाई सफल बनाउन समाजवाद उन्मुख नीतिमार्फत जनमुखी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरि कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा सम्पन्न गर्ने दक्ष समूहको निर्माण गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष महशुस गर्ने गरि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खुट्टा कमाएको होला कि नियतवश चुनावी नतिजाको दम्भ र दुई तिहाइको घमण्डका कारण अल्मलिएको होला रु नागरिकहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारको अवको बाटो र जनमानसमा सुधारको अनुभव हुनेगरि उपस्थिति देखाउन सक्ने विविध आयामहरुमध्ये केहि महत्वपूर्ण सवाललाई सुझावका रुपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

१. शिक्षा र स्वास्थ्यको बढ्दो नीजिकरणलाई रोक्दै जनसरोकारका आधारभूत पक्षमा प्रभावकारी हस्तक्षेप

झण्डै एक महिना लामो रस्साकस्सीपश्चात डा। गोविन्द केसीको अनशनले आराम पाएको छ । सडक र सदन दुवै तताएको १५औँ सत्याग्रहको अन्त्य जे जसरी भए पनि केसीले उठाएका समग्र मागलाई नागरिकले आफ्नै माग मानेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षाका सवालमा अहिले नै राष्ट्रियकरण गर्न असम्भव भएपनि आगामी दिनमा पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्दै सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल भित्रै स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरेर राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्ने उर्वर वातावरण तयार भएको छ ।
प्रतिपक्ष आफैले अप्रत्यक्ष रुपमा मेडिकल कलजको नीजिकरणको विरोध गरेको जस्तो देखिएको, आम जनता पनि राष्ट्रियकरणको पक्षमा भएको, डा. गोविन्द के।सीको माग र भएको सहमतिले सरकारलाई माफिया देखि टाढा रहदै अग्रगामि पहल लिन उत्तम वातावरण बनेको देखिन्छ । एक महिनासम्म सडक, सदन र सरकारलाई तताएको सत्याग्रहको परिणाम र सहमतिलाई तोडेर होइन, कार्यन्वयन गरेरै अगाडी बढ्न सके अनशनको नाममा फेरि अर्को एक महिना सरकार निस्प्रभावी बन्ने छैन् ।
राज्य बलियो हुन आधारभूत पक्षहरुमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निगरानी जरुरी हुन्छ । सरकारका कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वयमले नेपाललाई स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अन्र्तराष्ट्रिय हब बनाउने कुरा आएको छ, जुन नेपालको भौगोलिक तथा अन्य हिसावले सम्भव पनि छ । त्यसमा सरकारको लगानी, सक्रिय सहभागीता तथा रणनीतिक कार्यशैलिको आवश्यकता छ । तल्कालका लागि नीजि क्षेत्रलाई समेत विश्वास लिदैँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपकै नीतिमा पूर्वाधारको तयारी, जनशक्तिको निर्माण र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सार्न ढिला भइसकेको छ ।

२. बजेट ल्याउदा अत्यधिक करवृद्धि गर्नु पर्ने बाध्यता र कर बढेको सट्टामा जनताले पाउने उपहारबारे प्रष्टता

आ।व। २०७५÷७६ को बजेटमा व्यापक करवृद्दि गरिएको छ । करले आम नागरिकको ढाड सेकेको छ । कर त बढ्यो । कर किन बढ्यो रु जनताले बुझेको के हो भने कर विकासका लागि बढाइएको होइन् । संघियता टिकाउने नाममा कर बढाइयो, सयौँ सांसद, मन्त्रीलाई पाल्नका लागि जनतामाथि अन्याय गरियो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । सरकारले अव कस्तो योजना अगाडि सार्छ रु करवृद्दिको सट्टामा जनताले कस्तो विकास र सुविधा पाउँदैछन् रु आम रुपमा चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । केन्द्रीय सरकारबाट मात्र नभइ प्रदेशपिच्छै फरक कर र स्थानिय सरकारले पनि आफ्नो अनुकुलतामा विभिन्न बहानामा जनताको हित विपरित विना सुविधाको करवृद्धि प्रत्युत्पादन हुन सक्छ, सरकारको रवैया र कार्यशैली जनपक्षीय भएन भने जनताले कर बहिष्कार गरेमा सरकारले विकासको बहार ल्याउने कुरा त परै जाओस्, अलोकप्रीयताको कसीमा व्यापक विरोध र बहिष्कार सामना गर्नुपर्नेछ ।
सवैभन्दा गम्भिर पक्ष के हो भने कर तिर्नलाई आम्दानी बढ्नुपर्छ । राष्ट्रपति देखि मन्त्रि र सांसद, जनप्रतिनिधीहरु देखि कम तलवमान भएका सेना, प्रहरी र राष्ट्रसेवक जो राज्यबाट प्रत्यक्ष आश्रित छन् तिनलाई समेत करवृद्दिले मार परको छ भने सामान्य नागरिकलाई कति असर पारेको होला रु राज्यको आम्दानी नबढि सरकारी कर्मचारिको तलब बढ्दैन । आम नागरिकको आम्दानी बढ्न रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ । रोजगारीको वातावरण वनाउन राज्यले उद्योग, कलकारखाना लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यको आम्दानी बढ्नुपर्दछ । राज्यको आम्दानी त्यति सहजै बढ्दैन्, त्यसका लागि उत्पादन र निर्यात बढाउनुपर्दछ । व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन सकिने प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हो । कृषिको व्यवसायीकरणलागि सरकारले ठोस नीति ल्याएको छैन न त प्रविधि नै भित्र्याउन सकेको छ । अव ढिला नगरि देशभरिको खेतियोग्य, पशुपालन योग्य तथा अन्य उत्पादन योग्य जमिनको लेखाजोखा गरि कुनै पनि जग्गा बाँझो नरहने र ठाउँ, मौसमअनुुसारको उत्पादनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक परे राज्यले खोसेर भएपनि कृषि जन्य उत्पादनमा लगाउनुपर्दछ ।

३. सवै जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास गराइ जनपक्षीय कामका लागि परिचालन

सरकारको लोकप्रीयता संघिय सरकार र केन्द्रीय राजनीतिले मात्र प्रभावित छैन् । प्रादेशिक तथा स्थानियका निर्वाचित प्रतिनिधिको अलोकप्रीय नीति, कार्यशैली र अहमताले मूलत नेकपा सरकारकै छबी धमिलिएको छ । एक त अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे नै राम्रो ज्ञान छैन् । अर्को सहि सल्लाह र सुझाव दिने सल्लाहकार तथा विज्ञको पनि खडेरी छ । परिवारवाद, नातावाद र कृपावादमा चुर्लम्म डुवि आसेपासेलाई प्राय जनप्रतिनिधिले आफ्नो मुख्य सचिवालयमा राखेका छन् । स्थानिय निकायका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरु आफ्नो निकायमा आएको बजेटलाई ठोस योजनाविना नै सक्नमा उद्दत छन् । कार्यान्वयनको अभावमा बजेट नै फ्रिज हुने विगतको परिपाटीको निरन्तरता आज पनि देखिन्छ । कुनै न कुनै रुपमा कमिसन र भष्ट्रचार मौलाएको छ । यो रोग सहर, नगरदेखि गाउँसम्म व्याप्त छ । यस्तै भइरहे सरकारको प्रभावकारीता र नियतमा त प्रश्न उठछ नै
साथै सस्थागत नभइसकेको संघियताको सफलता र निरन्तरतामा नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ, सरकारको मौनता तोडिनुपर्दछ, कार्यशैली फेरिनुपर्दछ र तमाम वेथिति र उठेका सवालको सम्वोधनका लागि तत्काल एक्शनमा उर्तनुपर्दछ । अनियमितता,ढिलासुस्ती र मनपरितन्त्रलाई लगाम लगाउने, बनाइएका योजनाको कार्यन्वयनका लागि निर्देशन तथा निरन्तर अनुगमन गर्ने, हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले कम्तीमा मन्त्रालयगत रुपमा बनेका कार्यक्रम कार्यन्वयनका लािग ठोस योजना बनाउने, स्थानिय स्रोतको पहिचान गर्ने, विकासको प्राथमिकीकरण गरि वृहत जनसहभागीता रहने गरी विकासको मोडल तयार पार्न लगाउनुपर्दछ । सवै तहका जनप्रतिनिधीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास गराउँदै जनपक्षीय काम र प्रशासनिक सुधारका लागि परिचालन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

४.महंगी नियन्त्रण र आधारभूत सेवा सुविधामा सुधार

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै प्राय सवै उपभोग्य वस्तुको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोग गर्नुपर्ने वस्तुमा भएको महंगीले नागरिक मारमा परेका छन् । कर वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको नाममा अनावश्यक महंगी र कालोबजारीलाई तत्काल रोक्नेगरी सरकारको उपस्थिति आवश्यक छ । आम नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने तथा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको अभावले जनजिविकाको सवालमा सरकारको निरिहपना देखिएको छ, जुन तत्काल सुध्रनुपर्दछ र वजारको प्रभावकारी अनुगमन तथा गलत कार्यगर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्ने कुरामा सरकार चुक्नुहुदैन् ।
सडकको अवस्था नाजुक छ । बर्षातको समयमा पानी जमेर सडक हो की पोखरी हो चिन्न मुस्किल छ । वर्षौ भइसक्दा पनि राजधानीकै मूख्य सडकको निर्माण तथा विस्तार लथालिङ्ग छ । ठेकेदारहरुले सरकारलाई थाङ्नामा सुताएका छन् । सिन्डिकेटको नाममा ब्रह्मलुट छ । यो सवै गतिविधिलाई सरकारले आँखा चिम्लेर मौन समर्थन गरको हो कि भन्ने जनचासोलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

५.प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री र सांसदहरुको अनावश्यक टिप्पणी, आधारहिन तर्क, उल्पट्याङ गफ र गतिविधिमा रोक

विकास र समृद्धि आजको भोलि अर्थात रातारात संभव हुने कुरा होइन । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो प्रशासनिक संरचना र अनावश्यक कागजी झन्झटिलो भएको मुलुकमा असारमा बनेको बजेट तोकिएको ठाउँमा पुग्न त आधा वर्ष लाग्छ भने परम्परावादी कार्यशैली नबदली दुई तिहाइको सरकार बन्दैमा आमूल परिवर्तन कुनै पनि अर्थमा संभव छैन् तर सरकार बनेको छोटो समयमा नै लोकप्रीयता ह्रास हुनु र जनआक्रोश बढ्नुमा विकास र समृद्धिको विषयमा सरकारका पदाधिकारीहरुको आधारहिन तर्क, जनसरोकारका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी, दम्भ र उल्पट्याङ गफ र शासकको जस्तो प्रवृतिले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री र सांसदहरुको अनावश्यक टिप्पणी, आधारहिन तर्क, उल्पट्याङ गफ र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने गरि सत्तामा रहेको पार्टीले निर्देश गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री स्वयमले इतिहासले सुम्पेको अभिभारा पुरा गर्न गम्भीरता देखाउनुपर्दछ र सरकारको छवि स्वच्छ राख्ने कुरामा अग्रसरता देखाउनुपर्छ । बोलिमा ठेगान लगाउँदै आर्थिक अनुशासन र कार्यशैली सुधारको प्रभावकारी नीति बनाउदै बहुमत वा दुईतिहाइको कुनै दम्भ नराखी अवसरलाई अन्तिम मौका सोचर इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने विकास र समृद्धि सपना विपनामा परिणत हुन समय लाग्दैन । सरकारी काममा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै जनतामा जोश, जाँगर र उत्प्रेरण जगाउने कर्तव्य सरकारको हो े। नागरिकमा जागरुकता ल्याउन सरकारका काम सँगै व्यवहारले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ, तसर्थ सरकार जनताले राखेका माग,उठाएका सवाल र प्रश्नहरुमा हल्का टिप्पणी गरेर पन्छिने होइन् हरेक सवालमा गम्भिर भइ नागरिक मत र आवाजलाई सम्वाधेन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ ।

लेखक राजनितिज्ञ तथा शिक्षाविद् हुन