जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा अन्योलमै

फाल्गुण १०, काठमाण्डौ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन हुने या नहुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट कानुन बन्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधि चार महिनादेखि सेवा सुविधाविहीन छन् ।

जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा नीतिगत अन्योल हुँदा त्यसको असर विकास निर्माणका योजनामा परी आर्थिक अनियमितता बढ्न सक्ने खतरा आँैल्याइएको छ । पूर्णकालीन भएर काम गर्ने जनप्रतिनिधि सेवा सुविधा विना काम गर्दा विकास निर्माणको बजेट दुरुपयोग गर्ने सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, गाउँ र नगरसभाका सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश १ बाहेक प्रदेश २ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका स्थानीय तहका जनतिनिधिको सेवा सुविधा संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै गत कात्तिक १ गते सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । त्यसपछि जनप्रतिनिधि सेवा सुविधाविहीन बनेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले भन्नुभयो “मासिक ससाना खर्च टार्न सहयोग पुग्दै आएको थियो तर सो पनि नहुँदा स्थानीय तहमा थप भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने खतरा बढेको छ ।” यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।