मार्च ८, अर्थात् ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’

फाल्गुण २५, काठमाण्डौ । मार्च ८ (२५ फागुन) अर्थात् आज विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाइँदैछ । सन् १९११ देखि मनाउन थालिएको यो दिवस ११० वर्ष पुगेको छ । हाम्रो संयोग, यो दिवस शुरू भएकै वर्ष नेपालमा त्रिभुवन राजा बनेका थिए । प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर थिए, जसले कानून बनाएरै सती प्रथा उन्मूलन गरेका थिए । बितेको एक शताब्दीमा मुलुकले अनेक दिन र दशा देख्यो । खासगरी २००७ सालमा १०४ वर्षको राणाशासन अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र प्राप्ति, लगत्तै २०१७ सालदेखि ३० वर्षसम्म राजाको निर्दलीय पञ्चायती शासन, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, दशवर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’, राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’, गणतन्त्र र संघीयता स्थापना— वितेका १०० वर्षका उल्लेख्य राजनीतिक घटना हुन् ।

यसबाहेक देशले २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको शाही वंशनाश पनि बेहोर्‍यो । राजनीतिक उतारचढावसँगै यसबीचमा शिक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन पनि भए, जसले नेपाली समाजलाई आजको चेतना दिलाएको छ । जस्तो, २००९ सालमा १ हजार महिलामा ७ जना मात्र साक्षर थिए, २०६८ मा भने यो संख्या ५७४ पुगेको छ । सन् १९९१ मा १ लाख शिशु जन्माउँदा ५३९ आमाको मृत्यु हुन्थ्यो भने सन् २०१८ मा त्यो संख्या २३९ मा झर्‍यो । सन् १९८४ ताका प्रत्येक नेपाली आमाले औसतमा पाँच सन्तान जन्माउँथे तर २०११ तिरै यो संख्या २।५ मा झरिसकेको छ । पुरुषको औसत आयु ६९ हुँदा महिलाको ७२ वर्ष पुगिसकेको छ । अहिले पुरुषले रु।१ हजार कमाउँदा महिलाले कम्तीमा पनि रु।७२७ कमाइरहेका छन्, जबकि यो कमाइ सन् १९९५ सम्म रु। ३४५ मा सीमित थियो । सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दो छ ।

२०६८ सालको जनगणनाले प्रत्येक चारमध्ये एक घरको मूली महिला पाएको थियो । निजी स्वामित्वका घरजग्गामध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढीमा महिला स्वामित्व छ । देशका करीब ३५ हजार सहकारीका करीब ६२ लाख सदस्यमध्ये ५१।५ प्रतिशत महिला छन् । सहकारीको नेतृत्वमा महिला ३९।७ प्रतिशत छन् । २०२८ सालमा १० वर्षमाथिका महिलामध्ये ३।६५ मात्र रोजगारीमा रहेकोमा २०६८ मा त्यो बढेर १६।५३ पुगेको छ । आजका नेपाली महिला इतिहासमै शिक्षित, स्वस्थ र आर्थिक रूपमा सशक्त बनेका छन् । हो, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा उभिएर नेपालले महिलाका हकमा कतिपय ‘क्रान्तिकारी’ कदम नचालेको होइन । संविधानसभाबाट जारी २०७२ सालको संविधानले त अझ विभेदका थुप्रै विषयमा महिलालाई कानूनी हकको प्रत्याभूति समेत गरिसकेको छ ।

संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’, धारा १६ को ‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक’ धारा १८ को ‘समानताको हक’, धारा ४२ को ‘सामाजिक न्यायको हक’ लगायतका संवैधानिक अधिकारका कारण नयाँ संविधानलाई महिलाका सन्दर्भमा ‘उदाहरणीय संविधान’ पनि भनिएको छ । संविधानमै व्यवस्था गरिएको राजनीतिमा महिला सहभागिता, संघीय र प्रदेश सभाहरूमा एक तिहाइ महिला सहभागिता तथा स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिका कारण धेरैले महिलाले पर्याप्त अधिकार पाएको तर्क पनि हुने गर्छ । प्रत्येक वडा तहमा कम्तीमा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य राखिनुले पनि यस्तो तर्कलाई बल दिएको छ । एकाध महिला राज्य तहको उच्चपदमा पुगेका पनि छन् ।