पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानीका दर्जनौं परियोजना संकटमा !

फाल्गुण २९, काठमाण्डौ । लगभग सात बर्ष अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको पश्चिमी भेगमा अवस्थीत बन्दरगाह विहीन शिनजियाङ्ग प्रान्तलाई अरबी समुद्रसँग जोड्न, चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर प्रोजेक्ट्स सीपीईसीको नाममा महत्त्वाकांक्षी योजना अघी सारेका थिए । जसको मुल उदेश्य सोझै पश्चिम एशिया तथा यूरोपमा स्थलमार्गबाट आफ्नो व्यापार बढाउन सकियोस । तर अहिलेसम्म, उक्त योजना वास्तविकता देखि धेरै टाढा देखिन्छ ।

सीपीईसी अन्तरगत मूल रूपमा बन्दरगाह, सडक, रेलवे, पाइपलाइन, दर्जनौं कारखानाहरू र पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट लगायतका योजनाहरू पर्दछन् । पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम तटमा रहेको ग्वादरको दुर्गम स्थानमा नयाँ एयरपोर्ट बेजिङ्गको आर्थिक सहयोगमा तीन बर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, उक्त क्षेत्रमा अझै पनि खिया लागेको फलाम जस्तै रंगको बालुवा, फोहोरका टुक्राहरु यत्र तत्र छरिएको सामानहरू देख्न पाइन्छ । उक्त विषयमा साउथ चाहिना मर्निङ्ग पोस्टले चिनियाँ सरकारको तथ्यांकलाई उद्धृत गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्माणाधीन एयरपोर्ट समुद्री किनारको एउटा कुनामा अवस्थित छ, जसमा निर्माण गर्ने कारखानाहरु चलेका छैनन् । जहाँ पाकिस्तान नौसेनाको एक मात्र जहाज तैनाथ छ र त्यहाँ कराचीबाट साप्ताहिक रुपमा चल्ने निर्धारित कार्गो पनि चलाउने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

घोषित सीपीईसी परियोजनाहरुको एक तिहाई काम सकिएको छ । चिनियाँ सरकारी विवरण अनुसार कूल बजेटको करिव १९ अर्व डलर बराबरको कार्य भएको बताइएको छ । काममा ढिलासुस्ति हुनुमा चिनियाँ पक्षले पाकिस्तानलाई धेरै दोष देखाएको छ ।

बारम्बार निर्माण लक्ष्यहरू गुमाउनको पछाडि पैसाको अभाव मुख्य कारण भएको बताइएको छ। पैसाको अभावले नै पाकिस्तानले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ बाट ६ अर्ब अमेरिकी डलरको बेलआउट रकम पाएको थियो । जुन, १९८० को दशक पछि पाकिस्तान १३ औं राष्ट्र बनेको छ । यहि बीचमा, दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय दिइयो ।

सीपीईसी परियोजना बलूचिस्तान प्रान्तको ग्वादरमा पर्छ । जहाँ बलोच लिबरेशन आर्मीको छुट्टै देशको चाहनाले त्यहाँको जीवनलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यहि चिन्ताकै बीचमा गत वर्षको मे महिनामा, आतंककारीहरुको समूहले शहरको पाँच(तारे पर्ल कन्टिनेन्टल होटेलमा आक्रमण गरे पाँच जना व्यक्तिको हत्या गरेका थिए ।

तर ग्वादरको आयोजनामा भएको ढिलाइमा चीनलाई देखाइदैछ । चीनले पाकिस्तानमा मात्र नभई श्रीलंका, मलेसिया र केन्यालगायत विश्वका धेरै देशहरूबाट आफ्नो महत्वाकांक्षाी परियोजना फिर्ता लिन शुरु गरिसकेको छ ।