कोरोना संकट: शिक्षामा प्रविधि क्रान्तिको बहस सुरु गरौँ

रश्मी आचार्य                    

विश्वलाई आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरसमाथि मानवजातीले कहिले विजय हासिल गर्ला अनुमान गर्न कठिन छ । कोरोनाको फैलावट दोस्रो र तेस्रो चरणसम्म जान सक्ने र यसको प्रभाव डेढदेखि दुईवर्षसम्म चल्न सक्ने अनुमानहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोरोनाको पूर्ण नियन्त्रण हुन खोप पत्ता लाग्नु पर्ने र त्यसको सहज उपलब्धता हुनु पर्ने देखिन्छ । कोरोना संकटको कारण विश्वका हरेक क्षेत्र तहसनहस भएका छन् । यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा झन गहिरिंदै छ ।

कोरोना भय र लकडाउनको कारण विश्वभरका शैक्षिक संस्थाहरु दुई महिनादेखि बन्द छन् । विश्वभर करिव एक अरव ७२ करोड विद्यार्थी कक्षाकोठामा जान पाएका छैनन् । नेपालमा विद्यालय तहका ७२ लाख १४ हजार र क्याम्पस तहका ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थी लकडाउनको चपेटामा परेका छन् । एसईई परीक्षाको अधिल्लो दिन परीक्षा रोक्ने निर्णय भएपछि ४ लाख ८२ हजार ७सय ७ विद्यार्थी अनिश्चितताको मारमा छन् । त्यसै गरी कक्षा ११ र १२ का ९ लाख ६२ हजार विद्यार्थी परीक्षाको पर्खाइमा छन् । यसरी लाखौं विद्यार्थीहरुको औपचारिक पठन पाठन र परीक्षा अवरुद्ध भएको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ कुनै टुङ्गो छैन ।

लकडाउनको बीचमा पठनपाठन सुचारु गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय र सरकारी स्तरबाट केही प्रयत्न भए पनि त्यसले अधिकांश विद्यार्थीलाई छुन सकेको छैन । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने हेतुले नेपाल टेलिकमले विद्यार्थी लक्षित ई–प्याक ल्याए पनि त्यसको उपभोग आम विद्यार्थीले सजिलो गरी लिन सक्ने अवस्था देखिंदैन । शिक्षक र विद्यार्थी प्रत्यक्ष साक्षात्कार भएर पठन पाठन हुन नसक्ने अवस्थाका वैकल्पिक विधि श्रव्यदृश्य सामग्री, दूरशिक्षा र भर्चुअल कक्षा नै हुन् । विडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो देशमा यी विकल्पबारे पूर्व तयारी खासै थिएन । यसका लागि चाहिने जनशक्ति विकास र पूर्वाधार निर्माण भएकै छैनन् । समस्या नपरी आँखा नखुल्ने हाम्रो पुस्तौनी प्रवृतिलाई कोरोन संकटले पुनः एकपटक उजागर गरेको छ ।

संकटको बेलाका विकल्पकबारे आधारभूत तयारी कुन स्तरमा छ ? इन्टरनेटको उपलब्धता कस्तो अवस्थामा छ ? आम विद्यार्थीको त्यसमा सहज पहुँच छ वा छैन ? उपलब्ध सेवाको स्तर कस्तो छ? यसको तथ्यगत जानकारी नीति निर्माण तहमा रहेकाले राखेकै हुनुपर्दछ । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको यही बैसाखमा प्रकाशित (०७६ माघ महिनाको) ब्रोडब्याण्ड सर्भिस सम्बन्धी तथ्यले भन्दै छ, कुल जनसंख्यामध्ये ७१.७६ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच छ । त्यसमा तारसहितको सेवा १६.११ प्रतिशतसँग मात्रै छ भने ५४.९० प्रतिशतसँग मोबाइलमार्फत् यो सेवा उपलब्ध छ ।

यही तथ्यले बताउँछ, नेपालको करिव २८ प्रतिशत जनसंख्यासँग ब्रोडब्याण्ड सर्भिसको पहुँच छैन । त्यसैगरी अर्को अध्ययनले भन्छ, पहुँच भएको जनसंख्यामध्ये पनि व्यक्तिगत कम्युटर र इन्टरनेट सुविधा भएका घरहरु केवल ८ प्रतिशत मात्रै छन् । जसमध्ये शहरमा १२ प्रतिशत र गाउँमा २ प्रतिशतसँग मात्र यो सुविधा छ । विद्यालयतर्फको यो तथ्यांक हेर्दा केवल १२ प्रतिशत विद्यालयले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् ।

मोवाइलमार्फत् उपलब्ध हुन सक्ने इन्टरनेट सुविधा कस्तो छ? जग जाहेर नै छ । ७९ प्रतिशत जनतासँग मोबाइल फोन छ भन्ने तथ्यले उनीहरु सबैसँग इन्टरनेट सुविधा छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । फोन गर्न पनि डाँडामा चढ्नु पर्ने तथा फोन राम्रोसँग चले पनि नेट नचल्ने समस्या अधिकांश पहाडी इलाकामा छ । हाम्रा विद्यार्थीको वाहुल्यता पहाडी क्षेत्रमा नै छ । परिवार वा विद्यार्थीसँग स्मार्ट फोन र कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्यावको उपलब्धता कति छ भन्ने तथ्यले उपभोगको दरलाई समेत पुष्टि गर्दछ । यी केहि पनि साधन नहुने विद्यार्थी (जो सिमान्तकृत तथा उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थी) ले कसरी अध्ययन गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ नीति निर्माताले घोतलिएर खोज्नु पर्छ ।

त्यसै गरी विद्युत आपुर्ति र यसको वैकल्पिक श्रोत उपलब्धताले पनि यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ नै । यस्तो अवस्थामा हाम्रो शिक्षालाई कसरी डिजिटलाइज्ड गर्ने? उपयुक्त मार्ग पहिल्याउन अत्यावश्यक छ । यसकारण कोरोना संकटले शिक्षामा प्रविधि क्रान्तिको बहस भित्र्यााएको छ ।

प्रविधि क्रान्ति

विश्व तथा मानवजातीलाई हरेक नयाँ संकटले नयाँ विश्व व्यवस्थामा प्रवेश गराएको छ । कोरोना संकटले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै पाटाहरुमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याउँदै छ । त्यसमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हरेक राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने कटु सत्य यसपटकको संकटले पुनः छर्लङ्ग पारिदिएको छ । यी दुई क्षेत्रमा बलियो जगमा उभिएका देशहरुले नयाँ मानक स्थापन गर्दै छन् । यस्तो सन्देश हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

कोरोना संकटले नेपालको शिक्षालाई डिजिटल युगअनुरुप अगाडि बढाउन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । यसको तयारी तत्काल थाल्न घच्घच्याएको छ । आगामी बजेटमा त्यस अनुरुपका कार्यक्रम समावेश गर्न दबाव दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको लागि छुट्टयाइने बजेट क्रमशः कटौती हुँदै गएको विगतको गलत अभ्यासलाई अविलम्ब सच्याएर न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न दिशा निर्देश गरेको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्टयाउने र द्रुत गतिमा काम थाल्नु पर्ने चुनौती सँगसँगै छ । सरकाले यो काम दुई तरिकाले गर्नु पर्दछ । एकातर्फ दीर्धकालीन संरचना र दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने विकल्पमा काम थालिहाल्नु पर्छ ।

विभिन्न अनुसन्धान रिपोर्टले बताएअनुसार नेपालका ३० प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा रेडियो र ५० प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा टिभीको पहुँच छ । यसको अर्थ ग्रामीण इलाकासम्म पहुँच भएका एफ एम र केवल टिभीहरुको सहयोग लिएर तत्काल पठनपाठन सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि सरकारी संरचनाहरुले विषयविज्ञ र शिक्षक सम्मिलित संयुक्त टिम निर्माण गरी श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन कार्य तत्काल सुरु गर्नु पदर्छ । संरचित पाठ्यक्रमका आधारित भएर सबै कक्षाका सबै विषयका अघिल्ला एकाइहरुका सामाग्री पहिलो चरणमा उत्पादन गर्नु पर्दछ । त्यसपछि क्रमशः बढाउँदै लैजानु पर्दछ । यसरी पढाउँदा प्रयोगात्मक कक्षा तथा लेखा, गणित र विज्ञान विषयमा आउन सक्ने कठिनाइ हल गर्न अन्य विकल्प खोज्नु पर्दछ ।

त्यसै गरी भीडियो बैठक, समूह छलफल र पठनपाठनलाई सहज बनाउन तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा देशैभरि जरुरत पर्दछ । आज त्यो संरचना नै छैन । अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा चलाउनको लागि मोफसलको कुरा छोडौं, काठमाडौंमा समेत अनेक कठिनाइ छन् । भिडियो चल्ने त परैको कुरा, स्वरसमेत बुझ्न मुस्किल पर्छ । काठमाडौंमा रहेका १५ जनाको बीचमा जुम मिटिङ्ग गर्दा तीन घण्टामा तीसपटक सम्पर्क विच्छेद हुन्छ भने ग्रामीण इलाकातिर भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न कति कठिन होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस अवस्थाको दिर्घकालीन समाधान गर्न शिक्षाको डिजिटलाइजेशनको लागि आवश्यक न्युनतम पूर्वाधार विकासमा काम गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

यसरी दीर्घकालीन समाधान निस्कँदा त्यसको फाइदा धेरै पुस्ताले लिन सक्दछन् । कोरोना जस्तै अन्य संकट भविष्यमा आइहालेमा अहिलेजस्तो विकराल अवस्था भावी पुस्ताले वेहोर्नु पर्ने छैन । यसका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरका फरक-फरक शैक्षिक पोर्टल बनाउन जरुरी छ । ती पोर्टललाई पाठ्य सामग्रीले भरिपूर्ण बनाउने र व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाउनु पर्दछ । पोर्टल प्रवेशको लागि हरेक विद्यार्थीलाई बेग्लाबेग्लै खाता नम्बर र पासवर्ड प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेर काम थाल्नु पर्दछ । खाता नम्बर र पासवर्डको आधारमा विद्यार्थीले आफ्नो अनुकुलतामा पोर्टल प्रवेश गर्ने, पढ्ने, पढ्दा पढ्दै खेल्ने र खेल्दा खेल्दै पढ्ने, नयाँ विषय सिक्ने ढंगले डिजाइन गर्नु पर्दछ ।

दूरशिक्षा र भर्चुअल कक्षाका लागि चाहिने अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी शिक्षामा प्रविधि क्रान्ति सम्भव छैन । हरेक घरमा न्यूनतम एक विद्युतीय समग्री (कम्प्युटर, ल्याप्टप, ट्याव), एक व्यक्ति एक स्मार्ट फोन हुने र इन्टरनेटको पहुँच देशभरि सहज हुँदा मात्रै यस क्षेत्रका देखिने असमानताको खाडल पुरिन सक्दछ । अहिले पठनपाठनमा सिमित देखिएको भिडियो बैठकको ठाउँमा नोट आदान प्रदान, गृहकार्य परीक्षण र परीक्षासमेत लिन मिल्ने गरी नयाँ प्रविधिमा आधारित डिजिटल शिक्षा अबको अपरिहार्यता हो ।

नेपालले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको अवधारणा पुरा हुन पनि शिक्षामा प्रविधि क्रान्ति जरुरी छ । पूर्वाधार, जनशक्ति र साधनमा गुणात्मक फड्को मारेको खण्डमा मात्रै हाम्रो शिक्षा डिजिटल युगमा प्रवेश गर्ने छ । कोराना संकटबाट हामीले गम्भीर पाठ सिकेको ठहरिने छ ।

नीतिमा प्रष्टताको खाँचो

कोरोना संकटले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा प्रविधि क्रान्तिको बहससँगै केहि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । शिक्षालाई श्रमसँग जोड्न र स्थानीय श्रोतको उपभोगमा आधारित उद्यमशीलताको बाटो पहिल्याउन जोड दिएको छ । प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अविलम्ब थाल्न दिशा निर्देश गरेको छ । हाल विद्यामान सैद्धान्तिक र प्राविधिक शिक्षाको अनुपातलाई ठिक उल्टो बनाउन पर्ने तथ्यलाई पुर्नपुष्टि गरेको छ । यी त भए दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएका विषयहरु । यससँगै तत्काल केही मुद्दामा नीतिगत प्रष्टताको खाँचो छ ।

एसईईको विकल्प खेज्न तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनबारे विद्यमान अन्योलतालाई शिघ्र समाधान गर्न नवीन दृष्टि जरुरत छ । जस्तैः टेष्ट वा आन्तरिक परीक्षामा प्राप्त गरेको नम्बरलाई आधार मान्ने वा गत तीन वर्षमा सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कलाई आधार मान्ने जुन कुनै तरिका अपनाएर पनि यस वर्षको लागि एसईईको विकल्प खोज्न सकिन्छ । त्यसै गरी कक्षा ११ र १२ को हकमा होम सेन्टर कायम गरी सामाजिक दुरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ग्रीन जोन, एल्लो जोन र रेड जोनमा भिन्न प्रकारका परीक्षा साधान उपयोग गरी व्यवाहारिक तरिकाले समाधान खोज्न सकिन्छ । विद्यार्थीमा रहेको अन्यौलतालाई वैज्ञानिक तरिकाले शीघ्र हल गर्नै पर्दछ ।

जब शिक्षाको तहगत संरचनाले नै कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भनिसकेपछि त्यही माध्यमिक तहभित्र कक्षा १० मा पुरानै मोडलको परीक्षा (फलामे ढोका) एसईईको औचित्य छैन । कक्षा १० लाई विद्यालय छोड्ने तहको अन्तिम परीक्षा मानेर एसएल्सी अवधारणा आएको हो । यसर्थ, संघीयताको अभ्यासमा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको मातहत समावेश भएको नयाँ व्यवस्थामा विद्यालय छाड्ने गौडो (कक्षा १२) भएको हुँदा कक्षा १२ को परीक्षालाई नै राष्ट्रिय स्तरको बनाएर अरु कक्षाका परीक्षालाई सम्बन्धित विद्यालयले लिने परिपाटीमा लैजान नीतिगतरूपमै प्रक्रिया थाल्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

शिक्षा सबै पूर्वाधारहरुको पनि पूर्वाधार भएकोले यसको संवेदनशीलता सबैभन्दा उच्च तहमा छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दा नयाँ खालको वर्ग विभेद खडा नहोस् भन्नेमा सरकारको सचेतता जरुरी छ । कोरोना संकटले शिक्षामा सृजना गरेका सवालहरुका बहस चलाउँदा सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक छ । यस संकटले निम्त्याएका चुनैती सामना गर्न द्रुत गतिमा पाइला चाल्नु नै वर्तमानको एक सुत्रीय जिम्मेवारी हो । शिक्षामा प्रविधि क्रान्ति नै संभावित संकटहरुको छाल रोक्ने बलियो आधारशीला हो ।

(लेखक अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । )