संसदमा बहस : शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी भए जनताले ५० प्रतिशत कर तिर्छन !

भाद्र ५,काठमाडौँ । स्थानीय सरकारले अत्यधिक कर लिएको विषयमा राष्ट्रिय रुपमै चर्चा भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका सांसदले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी भए जनताले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकमाथि छलफल गर्दै सांसद पदम गिरीले सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको चिन्ता गर्नु नपर्ने हो भने नागरिकले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नसक्ने बताएका हुन् ।

‘आम नागरिकले चिन्ता गर्ने भनेको कि त बालबच्चाको, आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता हो । बालबच्चाको शिक्षाको चिन्ता हो र आवासको चिन्ता हो’, उनले भने, ‘यो तीनवटा पक्षलाई राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने हो भने आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत कर तिर्नका निम्ति जनता हाँसी हाँसी तयार हुन्छन् ।’

सांसद सुजिता शाक्यले निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने प्रष्ट आधार विधेयकमा नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने औषधीसमेत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।