असार ११, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा वृद्धि गरेको प्रति साझा पार्टी प्रदेश ५ समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
नागरिक भोक र रोगको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश सभाले आफू खुशी राज्य कोषको रकम कानून बनाएर बढाउनु लज्जास्पद भएको साझा पार्टीले ठहर गरेको छ ।