महासंघलाई बलियो बनाउन मिलेर जानुको विकल्प छैन् : सुमार्गी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव आगामी साउन २६ र २७ गते हुँदैछ ।महासंघको साधारणसभा ललितपुरमा आयोजना हुदैछ। महासंघले चुनावी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यसका लागि विभिन्न उम्मेद्धार तथा व्यवसायीहरु निर्वाचनमा लागेका छन्। संस्था निजी लगानीका उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि मूलक संस्था उद्योग बाणिज्य महासंघले व्यवसायीको हकहित र अधिकारका सवालमा आवाज उठाउदै आएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण उद्योगीहरु व्यवसायिक मारमा छन् । यसले गर्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र निकै नै कमजोर बन्न पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा उद्योग बाणिज्य महासंघमा जिल्ला तथा नगरतर्फबाट केन्द्रिय उपाध्यक्ष पदको उम्मेद्धारी दिएका व्यवसायी अरुणराज सुमार्गीसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित निर्वाचन विशेष हामीले तयार पारेका छौँ । उनको भनाईको सार संक्षेप यस्तो छ।-

-नेउवा महासंघको अबको नेतृत्वको लागि अध्यक्षको पहिले नै तय भइसकेको छ । अर्थात विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै अबको नेतृत्वमा दावेदार मानिएका महासंघ नेतृत्वको उच्च पंक्तिमा रहेका व्यक्तित्वहरु किशोर प्रधान तथा चन्द्र ढकाल दुवैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन एवं महासंघको गौरव कायम राख्न विशेष योगदान पुर्याउनुभएको छ । उहाँहरु दुवैको उच्च मूल्यांकन सहित अबको नेतृत्व चयन गरिनु जरुरी छ । जुन महासंघलाई बलियो बनाउन र विश्वासको वातावरण सृजना गर्नको लागि समेत निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । यही नै महासंघ शुद्धिकरणको पहिलो प्राथमिकता हो ।

विगतमा नेपालको मुख्य राजनीतिमा पनि यस किसिमको वैकल्पिक अभ्यास नभएको होइन । न्यायपालिका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर राजनीतिक निकास खोजिएको इतिहास साक्षी छ । यसरी नै अहिले पनि महासंघ नेतृत्वमा किशोर प्रधान र चन्द्र ढकालले आपसी सहमतिमा महासंघलाई निकासी दिन सक्ने उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ ? सोही कुरालाई सम्बोधन गरी छलफलबाटै साझा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने जरुरी छ । यस अभियानमा महासंघका पूर्वअध्यक्षज्यूहरु पनि लागि नै रहनुभएको छ । यद्यपि यी दुवै उम्मेदवारहरुको पछाडिका केही व्यक्तिहरुले भने निर्वाचन गराउनैपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको समेत पाइएको छ । यस्तो अवस्थाले महासंघलाई गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । यसको असर समग्र निजी क्षेत्रलाई नै पर्न जान्छ । यसकारण निजी क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित नोक्सानीबाट बचाउनुपर्छ भन्नेमा हामी युवा पुस्ताका व्यक्तिहरु चिन्तिनशिल छौं । अर्थात ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भन्नेमा निजी क्षेत्र जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

अहिलेको समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेतृत्वको चुनाव गर्न नहुने केही कारणहरु छन् । एकातिर कोभिड–१९ ले पारेको असर र यसको त्रास छ, खासगरी अर्थतन्त्रमा यस कोरोना भाइरसले निकै दूरगामी असर पारेको छ । हाम्रो आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर बनाएको छ । नेपालको निम्ति पर्यटन क्षेत्र निकै नै राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर भिजिट नेपाट २०२० को लागि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रकम लगानी भएको थियो । तर त्यो सबै लगानी डुबेको छ । यतिबेला पर्यटन क्षेत्रको लागि निकै ठूलो लगानीमा होटल, पार्क, यातायात लगायत सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई मात्र परेको छैन, जसले अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तिको योजनालाई आधार मानेर लगानी गर्ने बैंकिङ क्षेत्रहरु छन्, तीनलाई पनि असर पारेको छ ।
राज्यले ल्याएको नीतिलाई आधार मानेर नै जनताहरुले योजना बनाएका हुन्छन् । तर अहिले नेपालमा सबैजसो क्षेत्रहरु निकै नै तनावमा छन् । अहिले परेको असरलाई हेर्दा सामान्य अवस्थामा व्यवसायहरु आउन कम्तीमा अढाइ बर्ष लाग्छ । साथै व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा आइ चलायमान बनाउन अझै ५ बर्ष लाग्छ । यसरी सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र नै ध्वस्त भएको अवस्थामा निर्वाचनमा जानैपर्ने हतार हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

अहिले नेपालमा कोभिडबाट मृत्यु हुने भन्दा अझ बढी मानिसहरु कोभिडको कारण सृजना भएको आर्थिक अस्तव्यस्तताले मानसिक रुपमा निराश भई अकालमै मृत्यु अँगाल्न बाध्य छन् । यस्ता मानिसहरुको यकिन तथ्यांक लिन समेत सकिएको छै्रन । जुन निकै दुखद हो ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चुनावको लागि हतार नगरी समग्र व्यापारीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी विकासशिल एवं उत्पादनमूलक गतिविधिहरुमा व्यवसायीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ ।

साना व्यापारीहरुले ठूला बैंक तथा संगठित संस्थाहरुबाट ऋण लिएका पनि हुँदैनन् । ग्रामीण भेगमा सञ्चालनमा रहेका साना व्यापारीहरुले आफ्नै विभिन्न सामाजिक स्रोतहरुबाट नै कर्जा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । राज्यले अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दा के त्यस प्याकेजले उनीहरुलाई सम्बोधन हुन सक्छ त ? यदि सक्दैन भने के सानो लगानीका यस्ता व्यवसायीहरुको लागि सरकारले सोच्नुपर्दैन ?

नेपाल सरकारले अहिले ल्याएका सबै योजनाहरु ठूला व्यापारीहरुको लागि लक्षित छन् । जसले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् । आफूसँग भएको पुँजी मात्रै लगानी गरेका व्यापारीहरुको अहिले सम्म रेकर्ड राख्ने गरिएको छैन । जसले गर्दा यस्ता साना व्यापारीहरु साँच्चै नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिएको कारण उनीहरुको संरक्षणको लागि उपयुक्त नीति लिनैपर्छ ।
व्याजदर छुट एवं पुनर्कजा लगायतका सुविधा त पहिले नै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका व्यक्तिले मात्र पाउने हुन् तर बैंकबाट कर्जा नलिएका व्यक्तिहरुले त्यो सुविधा पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा नेपाल सरकार मातहत विभिन्न सरोकारवाला निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले बुझेकै हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो देशमा अहिले सम्म अधिकांश व्यावसायिक क्रियाकलापहरु साना व्यवसायीहरु नै सक्रिय रहँदै आएको कुरालाई विचार गर्दै उनीहरुको संरक्षणको लागि कदम चाल्नु निकै नै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

अहिले सम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएका अधिकांश विषयवस्तुहरु ठूला व्यवसायीहरुलाई नै मध्यनजर गरेर सञ्चालन गरिँदै आइएको पाइन्छ । यसपटकको संकटले ठूला व्यवसायीहरु मात्र नभएर साना व्यवसायीहरु समेत मारमा रहेको तथ्यलाई विचार गरी सोही बमोजिम साना व्यवसायीहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने मेरो ठहर छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको शुद्धिकरण अन्तरगत यो विषय पनि समेटिएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयन पश्चात् बन्दुक बोकेर क्रान्तिमा होमिएको एउटा दलको कारण नेपालमा १९ बर्ष सम्म स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन सकेन । यति लामो अवधि सम्म राज्यलाई सहजीकरण गर्ने काम नेपालका निजी व्यावसायिक संघसंस्थाहरुले नै गरेका हुन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु नभएको त्यस अवस्थामा निजी प्रतिनिधिहरुले नै जिविस र नगरपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्यौं । त्यतिबेला आर्थिक कारोबार र नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा हामीले ठूलो सहयोग पुर्याएका थियौं । राज्यले निजी क्षेत्रको यो भूमिका पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ । आवश्यक पर्दा हामी राज्यलाई आवश्यक जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौं ।

नेपालमा अहिलेको अवस्थामा राज्यले केही सीमित वर्गीय व्यक्तिहरुलाई मात्र च्यापेर कर लिने तर करको दायरा नबढाउने गरी जुन काम गरिरहेको छ, यस किसिमको सोचले केही सीमित व्यक्तिहरुलाई धनी बनाउने तर अन्य अधिकांश मानिसहरुको अवस्था भने दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लैजाने, बैंकहरुलाई संकुचित बनाउँदै लैजाने, काम गर्नुपर्ने क्षेत्रको काममा अवरोध सृजना गर्ने किसिमको व्यवस्था हुन लागेको छ । यसले हाम्र्रो अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।