बहुचर्चित लाउडा काण्डका दोषीलाई छाड्ने की नछाड्ने भनेर न्यायाधीश बाझिए !

जेठ १२ ,काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको प्रमाणलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतैक्य हुन नसक्दा नेपालको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश भएको छ । लाउडा विमान भाडामा लिँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।

३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले सबै आरोपितले सफाइ पाउने भनी विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए । तर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थमान श्रेष्ठ दोषी देखिएकाले उनीहरूलाई कैद र जरिवाना हुनुपर्ने राय दिए ।

उनले हरिभक्तलाई दुई वर्षसहित एक वर्ष थप गरी तीन वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा तीर्थमानलाई एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको राय दिनु भएको हो । श्रेष्ठद्वयबाहेक अन्य सात प्रतिवादीले सफाइ पाउने विषयमा भने दुवै न्यायाधीशको मत मिलेको छ ।

लाउडा प्रकरणमा मुछिएका सबै आरोपीलाई विशेष अदालतले भने सफाइ दिएको थियो। दुई आरोपीको हकमा न्यायाधीशहरूको राय फरक पर्नुको कारण भने लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा भएको अनियमिततालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रमाणको व्याख्या नै हो। यो मुद्दा अब ३ सदस्यीय इजलासमा पेस हुनेछ ।