भाद्र २९,काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले तल्लो कमिटीको एकीकरण विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाइ दिएको छ ।
पार्टी सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार महासचिव विष्णु पौडेलले सुझावसहित पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सचिवालयमा छलफल भएको थियो । प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा आएका सुझावका आधारमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्षद्वयलाई दिइएको हो ।
तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तल्लो समिति, जनवर्गीय संगठन, मञ्च, विभागको बीचमा हुने एकीकरणको विषयमा बुधवारदेखि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको थियो । बुधवार र विहिवार बसेको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले विभिन्न कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझावसहित बुझाएका थिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते एकीकरण भएको थियो भने ७ गते बसेको सचिवालय बैठकले तीन महिनाभित्र जनवर्गीय संगठन तथा तल्ला कमिटी बीचमा एकीकरण टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सचिवालय बैठकले पार्टी मातहतका समिति, जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रियाका लागि प्रदेशगत प्रभाव र जनसंगठनका तत्कालीन इन्चार्ज तथा प्रमुखका साथै सम्बन्धित जनसंठनका अध्यक्ष रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । जेठ १७ गते दुई अध्यक्षबाट अन्तरपाटी निर्दे्शिका पनि जारी भएको थियो । निर्दे्शिकाले दिएको कार्यादेश पूरा गरी १५ दिनभित्रमा सचिवालयलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।
निर्दे्शिका पछि पार्टीको नियमवालीका कारण एकीकरणमा समस्या आएपछि नियमावली बनाउन असार २३ गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बामदेव गौतम र रामबहादुर थापा सदस्य रहेको कार्यदल बनाइएको थियो । असार २७ गते सचिवालय बैठकले नियमावली पारित गरेको थियो ।
नेकपामा नयाँ विधानअनुसार ७७ जिल्ला कमिटी भौगलिक हुनेछन् भने ११ वटा गैरभौगोलिक कमिटी रहनेछन् । भूगोलका जिल्ला कमिटी–१२५ रहने र थप आवश्यक भएमा एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर १८ का दरले सदस्य थप्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ ।