खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय बदर

मंसिर २४, काठमाण्डौ । खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी भएको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो निर्णयलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै बिहीबार त्यसलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्चको सो निर्णयसँगै खेतीयोग्य जमिनलाई अब कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ ।

सरकारले २०७४ सालमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । त्यसपपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले गत भदौ १८ गतेको निर्णय भनी २०७४ सालमा भएको सो निर्णयलाई हटाएको थियो ।
सरकारले संवैधानिक र गैरकानुनीरूपमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।