प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइमा अलमल

माघ १, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक र बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कुनमा गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । बुधबारको सुनुवाइमा कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले टुंगो लगाउन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने माग राखे । बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै कानुन व्यवसायीले सुरुदेखि माग राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी पक्षका वकिलहरूलाई तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले उठेर असहमति जनाए ।