माघ २६ काठमाडौँ । अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बन्ने अधिकार दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बनाउन संविधानले विघटनको अधिकार दिएको हो । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छ’, उनले इजलासमा भने, ‘ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने कल्पना गरेको छ । संविधानले २ देख ६ वर्ष संसदको अवधि हुन्छ भनेको छ । विघटनविद्धको रिट खारेज हुनुपर्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको पटक पटक इजलासमा जिकिर गर्दै सोहीअनुसार रिट खारेज गरेर फैसला हुनुपर्ने तर्क गरे । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई, सीपी रेग्मी, रवी शर्मा खनाल, टंक दुलाललगायतले पनि बहस गरेका छन् ।
बहसका क्रममा उनीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।
अधिवक्ता सीपी रेग्मीले सबैकुरा संविधानमा नहुने जिकिरसहित विदेशमा पनि विघटन भएको प्रशस्त उदाहरण रहको भन्दै कुनैपनि बेला प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने तर्क गरे । ‘विघटन प्रधानमनत्रीको विशेषाअधिकारको कुरा हो । रिट निवेदकको निवेदन खारेज हनुपर्छ’, उनले भने ।
यसैगरी अधिवक्ता खनालले समृद्धिको सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न गर्न पाउनुपर्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि भएको जिकिर गरे । ‘शपथ मै ५ वर्ष भनिएको हुन्छ । तर अन्तिम समयसम्म काम गर्न नपाएपछि उहाँले विघटन गर्न पउनुपर्छ’, उनको जिकिर छ ।
यस्तै अधिवक्ता दुलालले संविधानको धारा ८५ मा कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिभिा विघटन हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको दावी गर्दै त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरे ।
‘नेपालको संविधानले कमजोर पीएमका कल्पना गरेको छैन । त्यसैले विघटन गर्न पाउनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा यो संविधानको आधारभूत संरचना हो’, उनको जिकिर छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको हो ।
