असोज १९,हेटौडा । तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारका अधिकारमा संघीय सरकारले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन ।
तीन नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आयोजनामा नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई मंगलबार हेटौंडामा सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशका अधिकार संघीय सरकारले अतिक्रमण गर्दै गएको बताए ।
जिल्ला स्तरमा रहने सीडीओ र एसपी संघीय सरकार मातहत भए पनि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । अहिलेको अवस्था भनेको संक्रमण कालको अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, ‘क्रसर उद्योग र नदीजन्य पदार्थको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले एउटा मापदण्ड बनाउँदैछौँ । तर यहीबेलामा घरेलु कार्यालयमार्फत संघीय सरकारले जिल्ला स्तरमा रहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिदिएको छ । अहिलेको अवस्थामा हामी संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर मापदण्ड बनाउनेछौँ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयको आयोजनामा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सुझाव दिनका लागि तीन नम्बर प्रदेशका ३२ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरु धेरैले क्रसर उद्योगलाई प्रश्रय दिनेगरी आफ्ना कुरा राखेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो कुरा बताएका हुन ।
प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र कार्यविधि नमान्ने भनेर केही स्थानिय तहले भनेकोमा आक्रोस ब्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘जसले प्रदेशको कानुन मान्दैन, उनीहरुका लागि प्रदेश सरकारले दिने अनुदान रोक्नेछौँ । प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको भूमिका अनुसार कानुन निर्माण गरेको हो । प्रदेशभरी त्यो कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा तीन वटा सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा तीन नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले नदीजन्य वस्तु अब व्यवस्थित गर्नैपर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार, उत्खननमा अराजकता बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अब सबैको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने उनले बताए ।