‘प्रधानमन्त्री ओलीको डिजिटल नेपाल बनाउने सपना मैले नै पुरा गर्नेछु’ : दिगम्बर झा (अन्तवार्ता)

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्वर झा अध्यक्षमा पुन:नियुक्ति भइसकेपछि उनको भावी योजना, नेपाललाई सेटलाइट, अप्टिकल फाइबर, टेलिकमको समस्या, स्थानीय पालिका र विद्यालयमा दिइरहेको सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नेपाललाई डिजिटलाइट बनाउने योजनामा दूरसञ्चार प्राधिकरणको आगामी रणनीति के छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर  अनलाइन केन्द्रका सम्पादक राज ढुंगानाले अध्यक्ष झासँग गरेको कुराकानी

• पछिल्लो समय दुरसञ्चार प्रणालीमा तपाईको नियुक्ति विवाद सतहमा किन आयो ?

सबभन्दा पहिला त म विसं २०६९ साल मै नियुक्ति भएको मान्छे हो । ५ वर्षको टर्न थियो तर ३÷४ वटा मुद्दा मेरो योग्यताले गर्दा प¥यो । त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतमा झण्डै २ वर्ष मुद्दा चल्यो । र सर्वाेच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले मेरो योग्यता पुग्यो । म टेलिकम इन्जिनियर नभएकोले विवाद भएको हो तर ऐन कानुनमा टेलिकम इन्जिनियरको साथसाथ व्यवस्थापन, कानुन, लेखा, लेखापरिक्षण र प्रशासनिक जस्ता पनि योग्यता त्यहाँ रहेका छ । त्यो आधारमा म व्यवस्थापनको मान्छे हो । मैले ३ वर्ष काम गर्न पाएँ । यो भन्दा अगाडिको शेर बहादुर देउवाको सरकारमा मैले काम गरेका र अगाडि बढाएका यस्ता थिए कि निज कै निरन्तरतामा गरेमा ति योजनाहरु पुरा हुने र मेरो काम अति सन्तोषजनक भएकोले मलाई अर्को अवधिको लागि नियुक्ति गर्नु भएको हो । वर्तमान सरकारले एकमुस्टमा देउवा सरकारको निर्वाचन घोषणा भई सकेपछिका निर्णयहरु रद्द भएपछि मेरो नियुक्ति पनि रद्द भएको हो ।

म एउटा प्रोफेसनल मान्छे हुँ । मेरो यो ४ वर्षको कार्यकालमा ६ जना  मन्त्रीज्युहरुसँग काम गर्ने मौका पाएँ । कुनै मन्त्रीज्युलाई पनि मबाट सिकायत भएन । शेरधन राई, मिनेन्द्र रिजाल, राम कार्की, राजकिसोर यादव, मोहन बस्नेत र अहिलेको वर्तमान गोकुल बास्कोटा कुनै मन्त्रीसँग पनि मेरो विवाद भएन ।”

• तपाईको नियुक्तिमा राजनितिकरण गरियो कि असक्षमता दर्साइयो ?

जहाँसम्म असक्षमताको कुरा आयो, ४ वर्ष अगाडि एनटिसि भन्ने संस्थालाई मान्छे कसैले पनि चिनेका थिएनन् । जुन बेला मेरो नियुक्ति भयो त्यतिबेला मलाई बधाई दिँदा नेपाल दुर सञ्चार (एन.टि.सि.) को अध्यक्ष भनेर एकाध बाहेक सबैले बधाई दिए । यसलाई मैले चिनाए । नेपाल दुर सन्चार प्राधिकरण भनेको टेलिफोन/टेलिकमको नियमनकारी निकाय हो । अर्को कुरो, उसको रेभिन्युको २% को दरले जुन पैँसा उठिरहेको छ, त्यो झण्डै १०/११ अरब पुगिसकेको थियो । त्यो पैँसा बिना प्रयोग बैँकमा यसै थुप्रिरहेको थियो । त्यसको प्रयोग नेपालका ग्रामिण क्षेत्रका मानिसले पनि गर्नुप¥यो भनेर मैले अगाडि बढाएँ । त्यो के हो भने हामी कस्ता नागरीक पाइरहेका छौँ भने काठमाण्डौँका ३/४ वर्षका बालबच्चाले पनि फोटो खिच्ने ह्वाट्स्यापमा पठाउने, फेसबुक, ट्इिटरमा राख्ने गर्दछन् भने कर्णालीका १२ कक्षा पढ्नेहरुले पनि स्मार्ट फोन देखेको हुँदैन । हामी दुई किसिमको नागरीक पैदा गर्दै छौँ भन्ने भएपछि हैन यी जनताहरु पनि राज्यको दायित्व हो । त्यहाँ टेलिकमहरु नि पुगेन भन्दा त्यहाँ विभिन्न अवसरहरु कम थियो । लागतको अनुपातमा उत्पादन कम हुने । एउटा टावर अडा ग¥यो भने १०० वटा घरलाई पनि नहुने र १०० वटा घरमा बुढाबुढि बाहेक अरु नहुने ।

भने पछि त्यहाँबाट कल जाने कुरै आएन, कल रिसिभको कुरा मात्र आयो । तर हर नागरिकलाई सन्चारको पहुँचसम्म पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । यो कुरा दुर सन्चार नितिमा पनि छ । यसलाई मनन् गरेर हरेक गाउँमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने भनेर एउटा आवाज उठाएँ, त्यसको लागि फन्डको कमि थिएन । त्यो फन्डलाई उपयोग गरेँ । विवाद जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ, अरु विवाद भएको हैन । म एउटा प्रोफेसनल मान्छे हुँ । मेरो यो ४ वर्षको कार्यकालमा ६ जना मन्त्रीज्युहरुसँग काम गर्ने मौका पाएँ । कुनै मन्त्रीज्युलाई पनि मबाट सिकायत भएन । शेरधन राई, मिनेन्द्र रिजाल, राम कार्की, राजकिसोर यादव, मोहन बस्नेत र अहिलेको वर्तमान गोकुल बास्कोटा कुनै मन्त्रिसँग पनि मेरो विवाद भएन । ऐननियम मिलाएर सरकारको के चाहाना छ त्यो अनुसार मैले काम गरैँ । अर्काे कुरो म जागिर खाने मान्छे हैन । म नेपाल सरकारको २० वर्ष जागिर खाएर राजिनामा दिएर आएको मान्छे हुँ । त्यसपछि म परामर्शदाताको रुपमा नेपालका विभिन्न ठाँउमा काम गरेको हुँ । जस्तैः खानेपानी विभाग अन्र्तगत साना शहरी खानेपानी झण्डै ४ वर्ष काम गरेँ ।

• तपाईले नाम लिएका सबै मन्त्रिहरुसँगको काम गराइमा कुनै तलमाथि नभएको र सबै सन्तुष्टि भएको कुरा जोड्दै गर्दा पछिल्लो नियुक्तिलाई जुनढगंले राजनितिकरण गर्ने उद्देश्य गरियो यो कताबाट प्रेरित थियो ?

म एउटा प्रोफेसनल मान्छे भएकोले यस बारेमा कुन राजनितिक दलबाट प्रेरित भयो त्यो त थाहा छैन ।  अवकासभन्दा अगाडि नै जुन ५०/६० जनालाई एकै पटक अवकास दिने निर्णय भयो त्यो भन्दा अगाडि नै मैले जुन अवसर पाएको थेँ र मेरा के के कार्यक्रमहरु छन् ति पुरा गर्ने अवसर पाएँ । प्रधानमन्त्रीको सपना डिजिटल नेपाल अर्थात् सबै ठाँउमा इन्टरनेट पु¥याउने त्यसको लागि मैले पहिले देखि नै प्लान बनाएको थिए पनि यो उहाँको सपना साकार पारेँ । म काम नगरेर नबस्ने मान्छे परेँ । काम पनि गर्न जान्ने अनि डिसिजन मेकर पनि हुँ । म सिधा निर्णय गर्छु । र रिजल्टमा विश्वास गर्छु । उदाहरणको लागि कति नहर खन्यो त्यो महत्वपुर्ण हैन, त्यो नहरमा पानी कति गयो, त्यसबाट जनताले कति लाभ पाए र उनिहरुको जिवनस्तर वृद्धि भयो कि भएन त्यता ध्यान पु¥याउछु ।

हामी इन्टरनेट दिन्छौं, यसको युज सिकाउछौं, ई–फाइनान्स, ई–विजनेस, र्ई–एग्रिकल्चर भन्छौं यस्ता सबै कुरा इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट गर्छौ । त्यसैले देशको विकासमा ठुलो योगदान पु¥याउदछ । आज विश्व बैँक र आइ.टि. यु.ले स्टडि गरेको छ कि १०% यदि इनक्रिज हुन्छ भने ब्रोडब्यांक भनेको हाइस्पिडको इन्टरनेट हो जसमा भ्वाइस, डाटा र भिडियो तिन वटै हुन्छ । भोली गएर टि.भी.को च्यानलहरु सबै इन्टरनेटबाटै आउने हो । यसमा प्रत्येक १०% इनक्रिज भयो भने जि.डि.पि.मा १.४% योगदान हुन्छ । त्यति मात्र हैन रिभिन्युको नेपाल सरकारको ठुलो स्रोत पनि हुनसक्छ यो । आज इन्डियामा २३% जि.डि.पि. आइ.सि.टि. सेक्टरबाट आउछ । नेपालमा अहिले १३% छ । र नेपालमा पनि इन्टरनेट सेवा सबैतिर उपलब्ध गराउन सकेमा जनताहरुले बैँकिङ कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउन पर्दैन, आफुसँग भएको मोबाइलबाट बैँकिङ कारोबार गर्न सक्दछ । वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता आदि सेवाहरु सधै बैँकबाट नै प्राप्त गर्न सक्दछ ।

• प्रधानमन्त्रीको जुन सपना छ देशलाई इन्टरनेटयुक्त बनाउने साथै सरकारी कार्यलयहरुलाई पेपरलेस बनाउने, त्यसको लागि तपाईको योजना के छ ?

नेपाल सरकारको चालु आ.बा.को निति तथा कार्यक्रम इन्टरनेटमा सबैको पहुँच भन्ने यसबेला विषय उठ्छ । त्यसको लागी ग्रामिण दुरसन्चारको कोर्ष प्रयोग गरेर हरेक वडामा, हरेक विध्यालयहरुमा, हरेक हेल्थपोष्टहरुमा हामीहरुले २ वर्षको लागी फ्रि इन्टरनेट दिदैछौँ । र काठमाण्डौं कै प्राइसमा या त्यो भन्दा तल्लो प्राइसमा आम जनताले माग गरेमा त्यस्ता सेवाप्रदायकले सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हामी गर्दैछौँ । त्यसका लागी ४१ जिल्लामा सम्झौता भएर अगाडि बढिसक्यो र बाँकि जिल्लाहरुमा पनि यो लागु हुने प्रक्रियामा छ । अझ अर्काे कुरा भुकम्प पिडित उपत्यकाका ३ जिल्ला माइनस गरेर ११ जिल्लामा हामी काममा पनि करिब करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ ।

• भुकम्प पछाडि दुरसन्चार प्राधिकरणले जसरी इन्टरनेट सेवा एवम् टेलिफोन सेवा उपलब्ध हुने गरी काम ग¥यो तर त्यहाँ इन्टरनेट नै बन्द भएको अवस्था, एकदमै ढिला चलेर काममा नै ढिलासुस्ती आएको गुनासाहरु छन्, त्यसमा नियमन नभएको हो ?

हामी पटक पटक अनुगमन गरीरहेका छौँ । एउटा उदाहरणः करिब ३ महिना अगाडिको कुरा हो धादिङको गजुरीमा हेल्थपोष्टमा हाम्रो मान्छे गए । त्यहाँ इन्टरनेट चलेको थिएन । त्यहाँका अ.हे.ब.ले भन्नुभयो कि त्यो दिन त चलेको थियो पछि चलेन, त्यसपछि त्यहाँ हेर्दा के देखियो भने राउटरमा करेन्ट नै जोड्नु भएको थिएन । त्यसपछि सकेटमा करेन्ट जोडियो पछि नेट चल्यो । अब यति बेसिक कुरा त जान्नुपर्ने ।

देश विदेशमा सुचना छिटो छरीतो ढंगबाट आदान प्रदान गर्न सबै तिर नेट उपलब्ध हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । त्यस्तै एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा सुचना छिटो पठाउन इन्टरनेटले एकदमै ठुलो भुमिका र्विाह गर्दछ, जसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरुमा पनि बाधा देखिदैन । तसर्थ प्रधानमन्त्रिको देशलाई इन्टरनेटमय बनाउने सपना एकदमै उपयुक्त छ ।”

• इन्टरनेटको प्रयोग सँगसँगै यसको जडान सम्बन्धि बेसिक कुराहरु पनि जान्न आवश्यक छ ?

दुईवटा कुरा, एउटा डिजिटल लिट्रेसी प्रयोग कसरी गर्ने, गुगल कसरी खोल्ने, ई–मेल कसरी गर्ने, साइट कसरी ब्राउज गर्ने आदि कुराहरु सिक्नु अति जरुरी छ । अर्को जहाँ इन्टरनेट छ त्यहाँ साधन कम्प्युटर, स्मार्ट फोनको व्यवस्था त हुनुप¥यो । र समान्य कुराहरु जस्तै ः बिजुली कनेक्सन कसरी गर्ने, राउटरमा करेन्ट प्रवाह कसरी गर्ने आदि बारे प्रयोगकर्ताले जान्नु जरुरी हुन्छ । देश विदेशमा सुचना छिटो छरीतो ढंगबाट आदान प्रदान गर्न सबै तिर नेट उपलब्ध हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । त्यस्तै एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा सुचना छिटो पठाउन इन्टरनेटले एकदमै ठुलो भुमिका र्विाह गर्दछ, जसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरुमा पनि बाधा देखिदैन । तसर्थ प्रधानमन्त्रिको देशलाई इन्टरनेटमय बनाउने सपना एकदमै उपयुक्त छ ।

• पछिल्लो समय इन्टरनेट नभएको कारण काममा समस्या हुन्छ भनेर बैँकहरुले हुम्ला, जुम्ला जस्ता विकट ठाँउहरुमा जान मानिरहेका छैनन्, यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागी के सोच्नुभएको छ ?

उहाँहरुको भनाई एकदम ठिक हो कि सबैतिर इन्टरनेट पुगेको छैन । १५० वटा स्थानिय निकायमा इन्टरनेट पुगेको थिएन । त्यहाँको लागी हामीले विशेष व्यवस्था गरेर नेट पु¥यायौँ । अर्को जहाँ इन्टरनेट पुगेको छैन त्यहाँ पु¥याउनको लागी १ वर्ष लाग्ला । त्यो अवधिको लागी भिस्याटबाट उहाँहरुले यो सुविधा लिन सक्नुहुन्छ ।

•  ७७ वटै जिल्लामा आगामी १ वर्ष भित्र इन्टरनेट पुग्नेभयो ?

सबै स्कुल, वडा, सबै स्वास्थ्य संस्थामा हाई स्पिड इन्टरनेट १ वर्षमा पुग्छ ।  अहिले हामीले सबै ठाँउमा अप्टिकल फाइवर पु¥याउन सकिरहेका छैनौँ । अप्टिकल फाइवरको लागी सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा व्याकबोन प्लेट÷सुचना महामार्ग जसलाई नेपाल सरकारले पनि आफ्नो निति कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । त्यो सुचना महामार्गमा पाँचथरको चियाभन्ज्याङ देखि महाकालीको झुलाघाटसम्म साढे १८ कि.मी. ९६ वटा तार भएको एउटा अप्टिकल फाइवर ओछ्याउँदैछौं । यस लगायतका अन्य कामहरु पनि हामी गरिरहेका छौं ।