संघीय सरकारको पहिलो बजेट : कसले के भने ? भट्टराई देखी दुवाडीसम्मको यस्तो छ धारणा !

जेठ १५,काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  उनीहरुले विगतको भन्दा पृथक् बजेट आए पनि उद्योग व्यवसायमैत्री बजेट हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री)

संघीय संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आ व २०७५÷७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकासको आधार तल्लो तह प्रदेश र स्थानीयलाई बनाउनुपर्नेमा एक चौथाई मात्रै रकम विनियोजन गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताए ।

उनले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आशाजनक संस्थागत परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम नआई पुरानोको निरन्तरता देखिएको उल्लेख गर्दै भने, “सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको छ । रोजगारी सिर्जना आवश्यक कार्यक्रम देखिएन । बाहिरी लगानी भित्र्याउने र भित्री लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन ।”

सुरेन्द्र पाण्डे (पूर्वअर्थमन्त्री)

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले साना, निमुखा र तल्लो तहका मानिसको लाभका लागि बजेटले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला आयोजनामा केन्द्रित गरेर जुनरुपमा आउनुपर्ने थियो, त्यसरी नआएको बताए ।

नेता पाण्डेले भने, “बजेट बृहत् हिसाबले छरिएको छ । आठ प्रतिशतको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम आएका छैनन्, धेरै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको पाइयो ।”

शंकर कोइराला (पूर्वअर्थमन्त्री)

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेटमा समृद्धिका योजनालाई प्राथमिता दिइनु सकारात्मक रहेको तर आय कर सोजेजति संकलन नभएमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुन कठीन भएको बताए ।

उनले भने, “उद्देश्यमा स्पष्टता छ, आर्थिक वृद्धिको दरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छैन, नयाँ योजना नल्याएकाले व्यवहारिक देखिन्छ ।” राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट कनिका छरेजस्तो भएको भन्दै मौलिकता नभएको, प्रदेशलाई कर संकलनको अधिकार नदिइएको टिप्पणी गरे ।

यस्तै, बजेटबारे निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले कृषिलगायत उत्पादन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि बोलेको बजेट सकारात्मक नै रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कर र भन्सारको विषय अध्ययन गर्नै बाँकी रहेकाले अहिले केही भन्न सकिएन, उद्योग क्षेत्रका माध्यमबाट रोजगारी प्रदान गर्ने भने पनि आवश्यकरुपमा बजेट विनियोजन भएको देखिएन ।”

हरिभक्त शर्मा (अध्यक्ष–नेपाल उद्योग परिसंघ)

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले स्थिर सरकारका नाताले सहासिक र युगान्तकारी बजेट आउला भन्ने सोचेका थियौँ तर त्यो देख्न र सुन्न पाइएन भने । उनले भने, “रोगजारी सिर्जना गर्ने कुरा भाषणमा आए पनि उद्योग क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट हेर्दा त्यो सम्भावना देखिन्न, बजेट पुरानै निरन्तरता हो ।”

चण्डीप्रसाद ढकाल (पूर्वअध्यक्ष–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद ढकालले ठूलो आकारको बजेटले सारा सम्बोधन गर्न खोजिएको भए पनि औद्योगिक प्रवद्र्धन कसरी गर्ने प्रष्ट छैन भने ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका पूर्वमहासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि आन्तरिक ऋणबाट बजेटमा चलाउँछु भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ भने ।

कृष्ण अधिकारी (उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष)

उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले नेपालीले बहुमत सरकारले ल्याउने बजेटको जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यस्तो बजेट आउन नसकेको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएझैँ उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी गरे । “बजेटमा उल्लेख भएझैँ पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउन र रोजगारी नेपालमै सिर्जना गर्ने विषय स्वागतयोग्य छ”, उनले भने ।

राजन गौतम (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष राजन गौतमले बजेट प्रभावरहित बजेट छ भन्दै प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आउने यसअघिका बजेटभन्दा पृथक् रहेको बताए । दुई तिहाइको सरकारले केही जोखिम मोलेर ठूला परियोजना ल्याउनुपर्नेमा अधिकांश विषय अमूर्त रहेको उनले बताए । निर्वाचनका बेला भएका घोषणानुरुप बजेट नरहेको पनि उनले बताए ।

गुणचन्द्र विष्ट (नेपाल पोल्ट्री महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष )

नेपाल पोल्ट्री महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट नआएको बताउनुभयो । नेपालमा आत्मनिर्भर रहेको कुखुरापालन क्षेत्रलाई प्रभावित हुनेगरी कर बढाइएका आलोचना गरे ।

उनले दाना उद्योगमा अत्यावश्यक पिना, भटमासजस्ता वस्तु आयातमा कृषि सुधार कर १।५ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याइएकाले दाना प्रतिकिलो एक रुपैयाँ बढ्ने बताए ।

कुखुरापालन व्यवसायलाई आत्मनिर्भर बनाइराख्न समस्या हुने भएकाले ब्याजमा दिइने अनुदान सहज बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।

भेषराज दुवाडी (उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष)

उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले बजेट उद्योगमैत्री नभएर व्यापारमैत्री भएको प्रतिक्रिया दिए । राजनीतिक हिसाबले जोशिलो बजेट नभई कर्मचारीतन्त्रको जस्तो बजेट भएको पनि उनको भनाइ छ ।

बजेट देशमा उद्योगधन्दा बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्दै राजश्व बढाउनुपर्नेमा आयात बढाउने खालको रहेको उनले बताए । बजेटले आयात प्रतिष्पर्धा गरेर निर्यात बढाउन नसक्ने जिकिर उनको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ रत्ननगरका अध्यक्ष राजाराम रेग्मीले बजेट आंशिक रुपमा ठीक छ भन्दै उत्पादन बढाउने कुरामा भने मौन बसेको आरोप लगाए । उनले उत्पादन बढाउनेतर्फ भन्दा आयकर बढाउनेतर्फ लक्षित देखिएको प्रतिक्रिया पनि दिए ।

विदेशमा काम गरेर फर्किएकालाई रु १० लाख विनाधितो दिने जस्ता सकारात्मक पक्ष पनि बजेटमा रहेको उनले बताए । क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले बजेट जनप्रिय नभए पनि पर्यटन सुधारको कार्यक्रम भने राम्रो छ भने । बजेटअनुसार काम हुन सकेमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक निर्मल शर्माले विगतको बजेट र अहिलेको बजेटमा खासै भिन्नता नरहेको बताए । बजेट ३० प्रतिशत समाजवादतर्फ उन्मुख भएको उनको टिप्पणी छ । सबै क्षेत्रको अध्ययनमा बजेट केन्द्रित छ भन्दै उनले आर्थिक स्थायित्व दिन बजेट सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।