असार १६, काठमाडौ । आफैले जारी गरेको निर्देशिका विपरीत हुने गरि सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसप्रति सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ ढिलो हुँदा सरकारले औपचारिक रुपमा नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अर्कोतर्फ सुनुवाई समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय नदिए स्वतः नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने प्रावधान भएकाले त्यो अवधि पूरा भएसँगै सरकार अघि बढेको हो । गत जेठ १ गते ११ देशका लागि सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।