पैसा पठाएर मात्रै विकास हुँदैन, चाहिने कुरा दिएको खै ? : राजेन्द्र पाण्डे (अन्तवार्ता)

यतिखेर बजेटको चौतर्फी बहस भईरहेको छ । केन्द्रका सांसदलाई सबैसंग मिलेर चार करोड खर्च गर्न पर्ने बाध्यताले चिढिएका छन । प्रदेशको सरकारलाई बजेट कम भयो भनेर अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरिरहेका छन भने विभिन्न विज्ञले पनि संघीयतामा प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई बलियो बनाउने बजेट कम भयो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन । तर लामो सयम संसदको अनुभव लिईसकेका नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा अहिलेका प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डे भने यसमा फरक मत राख्छन । उनी स्थानिय,प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै सरकार बनिसकेपछि सांसदलाई बजेट छुट्टाईराख्न नपर्ने बताउछन । पहिलाको अहिलेको परिस्थिती नै फरक रहेकोले अव नयाँ सोच लिएर राज्य अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड रहेको छ । यसै सन्दर्भमा अनलाईन केन्द्रले सरकारले ल्याएको बजेट र प्रदेश सरकारहरुको गुनासो संगै बजेटका अन्य विषयको सन्दर्भमा नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेसंग कुराकानी गरेका छौँ ।

पाँच बर्ष सम्म टिक्ने सरकारले जुन आशा देखाएर चुनावमा गएको थियो । त्यो अनुरुपको बजेट हुन सकेन भन्ने तर्कहरु सुन्दा र अर्थमन्त्री ज्यू ले नै गाली खाने बजेट भन्नुभएको अवस्थामा खासमा भएको यस्तै हो ?

यो बजेट आउने सिलसिलामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । हामी बजेट कार्यान्वय गरेर पपुलिष्ट हुन्छौँ । तर यो पपुलारिटीको लागी पपुलिष्ट बजेट चाँही ल्याउदैनौ । उहाँले भनेजस्तै खासगरी तपाईले पृष्ठभुमिमा व्याख्या गरेजस्तै नेपालमा संघीयता सहितको संविधान ७२ असोजमा जारी गर्यौँ । त्यो संविधान जारी गरेर हामीले ७४ सालमा चुनाव गर्यौ । चुनाव सम्पन्न भएर हाम्रो अगाडी तिनै तहको सरकार हामीले स्थापित गराईसकेका छौँ । ७५३ स्थानिय सरकार, सातवटा प्रदेश र एउटा केन्द्रिय सरकार । यो ७६१ वटा सरकार बनाईसकेका छौँ । अव यो कुन सरकारले कस्तो खाले जिम्मेवारी लिने भन्ने अझै विवाद मै छ । निर्वाचन पछिको पहिलो बजेट हो यो ।

सरकारले जसरी बजेट ल्यायो, विकासका विकासका पुर्वाधार बनाउने सवालमा, पहिलोपटक देश संघीय ढाँचामा गएको थियो तर बजेट आउने वितिकै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै सरकारले बजेटमा फेरी कञ्जुस्याई गर्यो , प्रदेशलाई सम्वृद्ध बनाउने बजेट आएन भन्ने कुरा ठिक हो ?

मलाई त्यास्तो लाग्दैन । किन त्यसो भनिहाल्न हुँदैन भने म धेरै भन्दा धेरै अधिकार केन्द्रमा राखेर होईन,त्यो प्रदेशमा,स्थानिय तहमा जानुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । अव केन्द्रले पोलेसी निर्माण गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउने,प्रदेशले हिजो केन्द्रले गर्दै गरेको सम्पुर्ण विकासका कार्यहरु गर्ने र स्थानिय सरकारले साना साना विकासका कार्यहरु गर्दै सर्भिस डेलिभरी (सेवा प्रदान ) गर्ने यो तिनवटा नितिगत कार्य टुङ्गो गरेर अव हामिले अगाडी बढाउनुपर्छ । त्यसो हुनाले अहिले म तपाईलाई के भनौ भने, हामी पहिलो चोटी यो संरचना निर्माण गर्दैछौँ । हामीसंग भएका जिल्लाका कैयौँ कार्यालय बन्द गर्दैछौ । केन्द्रमा भएको विभिन्न कार्यालय बन्द गर्दैछौँ । केही दिन अगाडी मात्रै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के भन्नुभएको थियो ?– कानुन दिनुस् , पैसा दिनुस् र कर्मचारी दिनुस् । हामी यो तिनवटै कुरामा छैनौ अहिले । अव त्यसो हुनाले अहिले सम्म प्रदेशमा दुई चारवटा बाहेक कानुन हरु बनेका छैनन् ।

धेरै कामहरु संविधानको पन्नामा लेखेर हुँदैन । कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई आफ्नो कानुन आफैँले बनाउन पाउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि अझैपनि के समस्या छ भने प्रदेशको चुनाव भएर प्रदेश बन्ने बितिकै प्रदेशमा मन्त्री हुन पाउनुभएका साथीहरु अहिले रिवन काट्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ । ठाँउ ठाँउमा दौडनुभएको छ, मान्छेलाई नहुने आश्वासन दिँदै हिड्नुभएको छ । त्यो गर्ने बेलै होईन । अहिले कानुन बनाउने, आफु अधिकार सम्पन्न हुने, अनि केन्द्र सरकारसंग कैयौँ कुराहरु पुगेन, यो केन्द्रले लिनु हुँदैन अव हामिले नै गछौँ । केन्द्रले यो झञ्झट नबोकोस् भन्ने । यो कुरा गर्न जरुरी छ पहिला । अघिल्लो बर्षसम्म १ लाखको योजना पनि योजना आयोगको रातो कितावमा छापिएर आयोगको कार्यक्रम सुची बन्ने स्थिति थियो ।

अव हामी त्यस्तो गर्दैनौ । अव सानातिना योजना स्थानिय सरकारले नै गर्छ । केन्द्रले गर्दै गरेका कैयौँ योजनाहरु प्रदेशमा पठाउन पर्छ । अहिले केन्द्रले के भनेको छ भन्दाखेरी निर्माणधिन पुलहरु, बहुबर्षिय ठेक्का लागेर काम भएका सडकहरु लगायत कतिपय कामहरु केन्द्रले गरेर यसलाई सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरापनि गरिरहेका छन । त्यो निर्माणाधिन पुलहरु अहिले नै प्रदेश सरकारलाई पठाईदिँउ , सरकारसंग त्यस्तो मेकानिज्म बनिसकेको छैंन । निर्देशन दिन सक्ने अवस्था बनेको छैन ।

भनेपछि तपाईले भन्न खोज्नुभएको बजेटमात्रै भएर भएन, त्यससंग आवश्यक संरचनाहरु पनि प्रदेश र स्थानिय तहमा आएपछि सम्वृद्धी आउछ भन्ने हो ?

हो नी, माथीबाट तपाईलाई यती पैसा भनेर तोकिएपछि मात्रै काम हुन्छ ? तपाईले सुन्नु भएको छ– केहीदिन अघिमात्रै पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नै छैन भन्ने बहस चलेको हैन र ? हामिले गतबर्ष बनाएको बजेट मै पनि केही समय अगाडी म कुरा सुन्दै थिए २१ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएन । हामीले विकास निर्माणको लागि छुट्याएको बजेट खर्च नै भएन । किन भएन ? हामीले हामीसंग भएको कर्मचारी व्यवस्थित ढंगले चलाउन सकेनौँ । अव प्रदेशमा नी त्यही कायम हुन्छ । अहिले हामीले पैसा पठाएर मात्रै हुन्छ र ? हो ठेक्का लगाउने सिस्टम छ, कानुन छ, त्यो कानुन यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ, त्यो ऐन प्रदेशमा नी बनाउन जरुरी छ । कैयौ हाम्रो आयोजनाहरु काननुको ल्याक्सेसले पनि समयमा सम्पन्न हुँदैन । आयोजना ठेक्का पार्ने, ठेक्का बेच्ने प्रवृति छ । समयमा काम नहुने, ठेक्का दिने हामी त्यो आयोजना सम्पन्न गर्न राज्यले नसघाउने । ठेकेदार त हो नी, त्यसलाई जति सेके पनि हुन्छ भन्ने ढंगले राज्यले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने । यस्तो अनेकौँ कारणले पनि हाम्रा विकास निर्माणका कामहरु समयमा भएन । समयमा काम सम्पन्न नहुनुको असर ठाडो देशको अर्थतन्त्रमा पर्यो । त्यसैले पैसा पठाएर मात्रै विकास हुँदैन ।
थप कुराकानी अडियोमा सुन्न सक्नुहुन्छ । तल क्लिक गर्नुहोस् ।