अध्यादेश खारेज, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी

असोज १२, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेकी छन् ।

सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त अध्यादेशका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको थियो । अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सङ्ख्यामै दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानका कारण सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नै फुट्न सक्ने भयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थिएन ।

अध्यादेश खारेज गर्न नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीको आग्रह र खारेज गर्नु पर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अडान थियो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उक्त अध्यादेश खारेजपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । जसका कारण नेताहरूले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिका नामसमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिएनन् ।

एमाले र जसपा विभाजनका लागि भदौ २ मा ल्याएको अध्यादेशअनुसार पार्टी विभाजन भइ निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । अब अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालेको छन् ।

कांग्रेस र माओवादीले आफैँले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भन्दै संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउन चाहेका थिए । तर, त्यसो गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै लम्बिन सक्ने भएपछि सरकारले अध्यादेश खारेजीको बाटो लिएको हो ।

सरकार बनेको ७७ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा मोटामोटी समझदारी भइसकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अब ढिलाइ नहुने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरुले बताएका छन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बनाउनेहरूको नाम सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग माग्नु भएको छ । आज मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लागेमा भोलि र भोलि टुङ्गो लागे पर्सि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ ।