आश्विन २८, सुर्खेत । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको संचालक समितिले पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रमलाई मूल मन्त्र लिई कार्यान्वयनको लागि अघि बढेका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगमा विगतमा हुने गरेका विकृति र विसंगति रोक्दै सूसासन कायम गर्न लागि परेको उद्योगका प्रवक्ता लक्ष्मण पोखरेलले जानकारी गराएका छन ।
उद्योगको स्थापनाकाल देखिनै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अपडेट नभएको साधारण सभा र वित्तीय विवरण पछिल्लो समयको १४ आर्थिक वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरि अद्यावधिकको लागि पेस गरिसकेको उद्योगका प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनका अनुसार यसैगरी उद्योगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गराई संचालक समितिले स्वीकृति दिएपछि सोही अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने बताए ।
यस अघि उद्योगको आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने गरेको थिएन तर महाप्रबन्धक न्यौपानेले पद बहाली गर्नासाथ पहिलो छ महिनाको र पछि दोस्रो छ महिनाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई सो अनुसार खरिद, बिक्री, मर्मत संभार र बजेटमा व्यवस्था गरेका आर्थिक क्रियाकलापहरु अघि बढाइएको छ ।
रु. ५ लाखसम्मको खरिद गर्नुपर्दा तीनवटा कोटेसन लिई महाप्रबन्धकले खरिद स्वीकृत गर्न सक्ने भएतापनि बिगतमा यसबाट आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा उद्योगलाई आकस्मिक जरुरी बाहेक अन्य सबै बस्तुहरु कम्तीमा शिल टेण्डरको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस अघि मागफाराम भर्दा बिभागीय प्रमुखले सिधै पेस गर्ने व्यवस्थाको अन्त गरि बिभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख र सम्बन्धित डिजिएमले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने प्राप्त सामानको जाँचपास समेत सोही अनुसार हुने जनाइएको छ ।
स्वीकृत मागफाराम बमोजिम सार्वजनिक खरिद कार्यालयको वेबसाईटमा राखी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरिएको छ । न्यौपाने महाप्रबन्धक भएर आउनु अघि उद्योगको आफ्नै वेबसाईटमा सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था थियो, जसका कारण सूचना चुहिन सक्ने संभावना रहने गर्थ्यो, पछिल्लो व्यवस्थाले प्रतिष्पर्धात्मक खरिद व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउदै लगेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी उद्योगमा २९ बर्ष देखि थुप्रो लागेर रहेको पत्रु बिक्री गर्न महाप्रबन्धक न्यौपानेले बिक्री गर्न योग्य पत्रुको छनौट गरि संकलन गर्न कमिटी गठन गरि सो कमिटीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोलेनिकाका प्रतिनिधि समेतको मुल्यांकन समिती गठन गरि सो को आधारमा सवारीसाधन र मेसिन औजार बाहेकका पत्रु टेण्डर प्रक्रियाबाट प्रतिष्पर्धा गराई २ करोड ४१ लाख आय आर्जन गरेको अबस्था छ भने मेकानिकल इन्जिनियरको कमिटीले काम नलाग्ने ठहराएका जति मेसिन तथा सवारीसाधन समेत मुल्यांकन गराई टेण्डर प्रक्रियामा रहेको उद्योगका प्रवक्ता लक्ष्मण पोखरेलले बताए ।
२०४९ सालतिर सरकारी स्तरबाट संचालित उदयपुर, हेटौडा, हिमाल सिमेण्ट मात्र रहेकोमा हाल मुलुकभरी ६१ वटा भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगहरू संचालनमा रहेका छन । उद्योग पुरानो हुंदैजादा मर्मत संभार खर्च बढी हुनु, टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरि खरिद व्यवस्थापन गर्दा लागत बढी पर्न जानु, प्रति कर्मचारी लागत निजीको भन्दा ४ गुणा बढी हुनु, कर्मचारी संख्या अत्याधिक हुनु, निजीको जस्तो तदारुकताका साथ काम नहुनुले गर्दा उद्योगको उत्पादन लागत निकै नै बढी रहेको तथा बजारमा निरन्तर आपूर्ति व्यवस्था नहुदा आम उपभोक्तामा पाईदै पाइदैन भन्ने मनस्थिति रहेको अबस्थामा महाप्रबन्धक न्यौपाने आएपछि नियमित उत्पादनमा जोड दिई नियमित बिक्री भैरहेकोले सबैमा नयाँ आशाका किरणहरु पलाएका छ्न ।
गैंडाछाप सिमेण्टको ख्याति, गुणस्तर र विश्वसनीयताले गर्दा थोरै महंगो भएपनि पाएसम्म खासगरी जग, पिलर र छत ढलानमा गैंडाछाप सिमेण्ट नै खोजी हुने गरेको छ । निजी उद्योगहरुमा लामो अवधि उच्च व्यवस्थापनमा रही काम गरिसकेका महाप्रबन्धक न्यौपानेले अधिकृत बिक्रेता र आम उपभोक्तामुखी बिक्री नीति जारी गरेर निजी जस्तै खरो प्रतिष्पर्धामा उत्रेको कुरा प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको श्रावण, भाद्र र आश्विनको त्रैमासिक बिक्री लक्ष्य ३,१४,८६० बोरा रहेकोमा साउनमा १,०७,९६२ बोरा, भाद्रमा ९३,७२० बोरा र असौजमा १,१४,२२९ बोरा बिक्री गरि कुल ३,१५,९३१ बोरा बिक्री गरि शतप्रतिशत भन्दा बढी लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको अबस्था छ ।
२९ बर्ष पुरानो उद्योगका धेरैजसो पार्टपुर्जा कमजोर भैसकेका छन । क्लिन सेलको करीब २० मिटर भाग काम नलाग्ने भै ईंटा खसिरहने, पटकपटक फायरिङ गर्नुपर्दा डिजेल, कोइला, कच्चापदार्थ लगायतमा अनावश्यक खर्च बढ्न गै लागत बढ्ने अबस्था रहेकोले महाप्रबन्धक न्यौपानेले उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गरि सो समितिले सिफारिस गरे अनुसार कन्सल्टेण्ट नियुक्ति गरे र सो कन्सल्टेण्टको डिजाइन, ड्रइङ्ग र सिफारिसको आधारमा टेण्डर गरि सम्झौता समेत सम्पन्न भै आगामी माघ, फागुन भित्र उक्त क्लिन सेल फेर्ने योजना रहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी गराए ।
त्यसैगरी उद्योग संचालन हुंदा सस्पेण्सन प्रेहिटर सिष्टम रहेकोमा यो प्रविधि पुरानो भएको कारण लागत बढी परिरहेको महसुस गरि महाप्रबन्धक न्यौपानेले हालसम्म विभिन्न चरणमा भएका अध्ययनका आधारमा रिइन्फोर्समेण्ट सस्पेन्सन प्रेहिटर प्रविधिमा लगी लागत घटाउने र उत्पादन क्षमता हालको दैनिक ८ सय मे। टन लाई बृद्वि गरि ११ सय मे.टन पुर्याउन आबश्यक लगानीको लागि उद्योग मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस भैसकेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । यदि यी दुबै काम समयमै सप्पन्न गरियो भने पक्कैपनि उद्योगले फड्को मार्ने देखिन्छ ।
यस बाहेक उद्योगको हालको खानीलाई बढीमा ३० बर्ष भित्र कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर महाप्रबन्धक न्यौपानेले अध्ययन गराइरहेको समेत बुझिएको छ ।
