शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा: द्वन्द्व पीडितका अवस्था भने अझै उस्तै

मंसिर ५, काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालिन राज्य र विद्रोहीपक्ष नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि देशको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपियो । सम्झौताले राजनीतिक व्यवस्था र आन्तरिक विद्रोहको चपेटाबाट देशले पनि मुक्ति पायो । मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनाको संकल्पसहित तत्कालिन राजनीतिक दलहरूले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर सम्झौताको १५ वर्ष पुग्दा समेत ६० दिनमा गर्ने भनिएका शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण कामहरू अझै पूरा हुन सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडामा परेकाहरूलाई न्याय दिन र पीडकलाई कानुनी दायरा ल्याउने भनेर दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको लामो समय बित्दा समेत त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

सरकारले २०७१ सालमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरे पनि तिनले सोचेअनुरुप काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म ती आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी छन् । तर ती उजुरी थाति रहेका छन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५ सयभन्दा धेरै व्यक्तिको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएपनि सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरुको समस्या अझै उस्तै छ ।