माघ ९, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै हुनुपर्ने बताएको छ । सत्ता गठबन्धन निर्वाचन पर धकेल्न उद्धत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्नु लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार भएको बताएको हो । आइतबार समसामयिक विषयमा एमालेका धारणाहरु सार्वजनिक गर्दै नेपालको संविधानले स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको जनाएको हो ।
‘स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन् । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा-सुविधाबाट बञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु हो,’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको यसै महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।’
निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको बताउँदै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको एमालेको ठहर छ । त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको बताएको छ ।
‘स्थानीय तहहरू कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका छन् । कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनिन्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ । संविधानको अलग्गै भाग-१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४ मा सविस्तार उल्लेख छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानको भाग- १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँरनगर सभाको गठन हुन्छ । त्यसको गठनमा बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको हो। धारा २२५ लेस्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रै गाउँरनगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।’
संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यस्था रहेको भन्दै अपव्याख्या गरिएको एमालेको भनाइ छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानको एउटा धारालाई अरू धाराबाट अलग गरेर अप्रासङ्गिक रूपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत् देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले)को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन ।’
