माघ २०, काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा लिन कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा बिहीबार पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
सार्वजनिक स्थान र सरकारी सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ माघ १७ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सबै नागरिकले खोप लगाइ नसकेको अवस्थामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिनु व्यवहारिक नभएको भन्दै जनस्तरमा पनि आलोचना भइरहेको छ ।
