एमसिसी पारितमा अमेरिकाको दबाब, नभए सहयोग परियोजनामा पुनःविचार हुने

माघ २८, काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सरकार र दलहरूमाथि अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब बढाएको छ । बिहीबार अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै एमसिसी अगाडि बढाउन दबाब दिएका हुन् ।

लुले टेलिफोन संवादमा एमसिसी १६ फागुनसम्म संसद्बाट पारित नभए नेपालले ५० अर्ब डलर सहायता गुमाउने बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन नभए दुई देशबीचको सात दशक लामो सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसलाई चिनियाँ प्रभावका रूपमा बुझ्ने बताएका छन् । उनले सम्झौताको कुनै पनि बुँदा परिमार्जन नहुने पनि बताए ।

एमसीसीले फ्रेबुअरी २८ सम्म उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने अन्तिम समयसीमा तोकेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेखेर उक्त समयसीमामा अनुमोदन नभए मार्चमा बस्ने एमसीसीको बोर्ड बैठकले यसलाई रद्द गर्ने बताइसकेको छ ।

यता, लुसँगको टेलिफोन बार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी सम्झौता संसद्मा लैजाने जिम्मेवारी सत्तासीन दलको भएको दोहो¥याउँदै एमालेको भूमिका त्यसपछि मात्रै हुने जवाफ दिएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले बताए ।

लुसँगको टेलिफोन संवादमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको र यसमा दलहरूबीच सहमति जुटाउने कोसिस भएको तथा परिमार्जनविना अगाडि बढाउन कठिन हुने जवाफ दिएका थिए । निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले चुनावसम्म एमसिसी सम्झौता रोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । त्यतिन्जेल दलहरूबीच यसबारे साझा धारणा बन्ने र निर्णय लिन सहज हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भने एमसीसी पारित गर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल र अमेरिकाबीच ०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसिसी नेपालमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता छ । एमसिसीअन्तर्गत करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रमा चीनको प्रभाव विस्तार भैरहेका बेला नेपालमा पनि अमेरिकासँगको अनुदान सहायता सम्झौतालाई लिएर ठूलो विवाद भैरहेको छ । यद्यपि संसदमा दर्ता भएको सम्झौता कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त सम्झौता कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोक्दै पहिले त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

गठबन्धनमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित सात राजनितिक दल एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् ।