कार्तिक ३०,काठमाडौँ । ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको खुलासा भएको छ । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरित ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी गराउनु भएको हो । उहाँले बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग कसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्च प्रणाली स् अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कतिपय स्थानीय तहले बजेट समेत नल्याएकाले उनीहरुको सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अवस्था नै नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत नगरेको पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ ।