प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, एमसीसी सम्भावित कार्यसूची

फागुन १३,काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बैठक बस्न लागेको हो।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकका लागि एमसीसी सम्भावित कार्यसूचीमा परेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री शर्मा भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएछन्। फागुन ८ एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने कार्यसूची भएपनि उक्त दिन उनी संसद् बैठकमा उपस्थित भएनन्। अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । शुक्रबार पनि शर्माले सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। तर अर्थमन्त्री शर्मा भने उपत्यका बाहिर नै रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार ‘सामान्य छलफल’को कार्यसूची तय भएको थियो। तर, दलहरूले बैठकै रोकेर चरण–चरणमा वार्ता गरे। एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएपछि एमालेको सहयोग जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘अन्तिम’ दौडधुपमा सक्रिय बनेका हुन्। एमसीसी अनुमोदन गर्न ‘स्पष्ट’ बहुमत नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठक स्थगन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहन्छन्। गठबन्धन भत्काउने सर्तमा सघाउने दाउमा देखिन्छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। आफूले सहयोग नगरे कतै गठबन्धन भत्किन्छ कि भनेर त्यसलाई जोगाउने ध्याउन्नमा थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’। दाहाल गठबन्धन जोगाउँदै सके एमसीसी नै संसद्बाट विफल पार्न चाहन्छन्। आआफ्ना अनुकूलका निर्णय गर्न नेताहरूका दौडधुप जारी नै छन्। एमालेले सभामुख हटाउनुपर्ने र एमालेबाट निस्किएका १४ नेतालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

२०७४ भदौ २९ मा भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’पारित गर्न २०७८ फागुन ८ गतेको संसद् बैठकमा एमसीसी सम्झौता सम्बन्धि प्रस्ताव टेबल भएको थियो। अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

संसद्‍मा बोल्दै कार्कीले भने, ‘यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ नेपाल सरकार र एमसिसीबीच संवत् २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।’