निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै

चैत ८, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिताविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट सर्वोच्चले हिजो मात्रै दर्ता गरेको हो । उनले रिटमा यो व्यवस्था संविधान र कानुन विपरित रहेको दाबी गरेका छन् ।

संविधानले नै तीन तहको सरकार माने पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्रै राजीनामा दिएर चुनाव लड्नुपर्ने नियम विभेदकारी भएको शेर्पाको तर्क छ । शेर्पाको रिटमा आजका लागि पेशी तोकिएको छ । रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे बहालवाला जनप्रतिनिधिले आगामी चुनाव लड्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने छैन ।

पुनः उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताविरुद्ध एमालेले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

यता, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारबीच असमान प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्नका लागि उम्मेदवारी दिनुअघि अनिवार्य राजीनामाको प्रावधान राखिएको बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पदमा बहाल रहेका र नरहेका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिले अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको बताए ।

पदमै बसेर चुनाव लड्दा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा प्राप्त राज्यको साधनस्रोत उपयोग गर्ने सम्‍भावना भएको पौडेलको भनाइ छ । स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहिताको दफा ३६ मा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।