स्थानीय चुनावः ३५३ पदमा निर्विरोध निर्वाचित, ६४ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी

बैशाख २०, काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गराएकामध्ये विभिन्न पदमा ३५३ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगको कार्यतालिकाअनुसार यही वैशाख ११ र १२ गते मनोनयनपत्र दर्ताको समय दिइएकामा जाँचबुझ र फिर्ता लिने समय सकिएपछि यही १७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको हो ।

आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएअनुसार विभिन्न पदमा ३५३ निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । निर्विरोध भएकालाई मतगणना सम्पन्न भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रमाणपत्र दिनेछ ।

यसैगरी १७० दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै भएन । वैशाख ३० गते ७५३ पालिकामा गरी कूल ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।

६४ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी
निर्वाचनका लागि हालसम्म ६४ जिल्लाका लागि एक करोड ३२ लाख २१ हजार मतपत्र ढुवानी गरिएको छ । काठमाडौँबाट एकै दिनमा ढुवानी गर्न सकिने मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा ढुवानी गर्न बाँकी छ ।

मतपत्र ढुवानी भइसकेका जिल्लामध्ये मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसँग रुजु गर्दा निर्वाचन चिह्न थप हुन गई विभिन्न ३२ पालिकामध्ये १६ स्थानीय तहका लागि १० लाख ८० हजार मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने भएकामा हालसम्म नौ वटा पालिकाका लागिसात लाख ११ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ ।

बाँकीमध्ये भक्तपुर जिल्लाको मतपत्र छपाइ पनि सम्पन्न भएको छ भने महानगरपालिकाका लागि मतपत्र छपाइ भई सबै मतपत्र वैशाख २३ गतेभित्र ढुवानी गरिसक्ने तयारी रहेको छ ।

इन्टरनेट सेवा बन्द नगर्न आग्रह
निर्वाचनको मिति नजिकिएका समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ, नेपालले आगामी सातादेखि इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘विद्यमान सूचना र प्रविधिको युगमा इन्टरनेटको सहज र निरन्तर पहुँच प्राप्त गर्नु नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासमेत भइसकेको विदितै छ । इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिककको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बाधा पुग्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगको विज्ञप्तिमा थप भनेको छ, ‘मुलुकभर सबै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षलाई यो अवस्था नआउने परिस्थिति बनाउन आयोग निर्देशन दिन्छ ।’