निजगढ विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्चको फैसलामा नेताहरुको विरोध

जेठ १३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने फैसला गरेसँगै राजनीतिक दल तथा नेताहरुले अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन् । सर्वोच्चको परमादेशलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत निजगढमा विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसला हरेक दृष्टिकोणबाट गलत रहेको उल्लेख गरेका छन् । कार्यकारीको काममा यस्तो हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियताको गलत बाटो भएको पोखरेको टिप्पणी छ । यस निर्णयले फास्ट ट्रयाकमा भएको लगानीलाईसमेत डुबाउने र मुलुकलाई आर्थिक संकटमा फसाउने पोखरेको तर्क छ । महासचिव पोखरेलले गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अपिल गरेका छन् ।…

पुरा पढ्नुहाेस्

आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध रिटको सुनुवाइ आज हुँदै

बैशाख २१, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पहिलो सुनुवाइ आज हुँदै छ । कनिष्ठलाई बढुवा गरेको भन्दै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुन लागेको हो । गत सोमबार पोखरेलले आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू अगाडि रहेकाले सिंहको नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । पोखरेल सिंहभन्दा १६ महिना पहिले एआईजी भएका थिए । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ एआईजीलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठ एआईजी सिहंलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । असन्तुष्ट अर्का एआईजी…

पुरा पढ्नुहाेस्

गभर्नरको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने

बैशाख १६, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा यही वैशाख १३ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि समय अभावका कारण हिजोका लागि तय भएको थियो । हिजो सरकारी पक्षका वकिलहरु बसह गरेका भएपनि नसकिएपछि मुद्दा आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

बैशाख १६, काठमाडौँ । निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (मत दिन चाहन्नँ) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले बिहीबार दर्ता गरेको अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको राइट टु रिजेक्ट व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ । मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ९कोइराला० र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ । अदालतले यो मुद्दामा यही…

पुरा पढ्नुहाेस्

ढुङ्गा–गिट्टी निकासी रोक्न सर्वोच्चद्वारा परमादेश

बैशाख ८, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त परमादेश गरेको हो । परमादेशमा भनिएको छ, “प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू ।” अदालतको आदेशसँगै सरकारले कानुन बनाएर मात्र ढुङ्गा–गिट्टी…

पुरा पढ्नुहाेस्

निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा पेसी तोकियो

बैशाख ६, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न आज (मंगलबार) का लागि पेसी तोकिएको छ । गभर्नर अधिकारीको रिटको आज पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जनाकारी दिए । अधिकारीले गत आइतबार (वैशाख ५ गते) दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको थियो । अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । अधिकारीले रिटमा आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिन…

पुरा पढ्नुहाेस्

पुनः उम्मेदवार बन्दा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु नपर्ने

बैशाख १, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने आचारसंहिता विरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतको उक्त आदेशसँगै जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने भएको छ । सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते निर्वाचन आयोगको जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । न्यायाधीश बमकुमार…

पुरा पढ्नुहाेस्

स्थानीय चुनावविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाई हुदै

चैत २८, काठमाडौँ । आगामी वैशाख ३० गतेको स्थानीय चुनाव रोक्न माग गर्दै दाएर रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाइ हुदैछ । महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिका मेयर सञ्जीवकुमार साह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले दर्ता गराएको रिटमा आज सुनुवाई हुन लागेको हो । उनीहरुको रिटमा तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोजको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसमध्ये आज (सोमबार) चौरासियाको रिट पेसी रहेको छ । यसअघि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको चौरासियाको रिटमा दोस्रो सुनुवाइ हुन लागेको हो । फागुन १३ गते दर्ता गरिएको…

पुरा पढ्नुहाेस्

एआईजी बढुवाविरुद्ध तीन डीआईजीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

चैत १७, काठमाडौँ । तीन जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धीरजप्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रबिन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तीन डीआईजीहरूले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै डीआईजीहरू इश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । तीन जनामध्ये कार्कीको मुद्धा आजै दर्ता भएर आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । भोलि र पर्सि सार्वजनिक विदा भएकाले आइतबार…

पुरा पढ्नुहाेस्

सर्वोच्च दिएन संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश

चैत ९, काठमाडौं । ​ सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले…

पुरा पढ्नुहाेस्