कम्पनी इजाजतको धरौटी रकममा ६ करोडको झमेला, म्यानपावर व्यवसायीबीच नै विवाद

साउन १६,काठमाडौँ । सरकारले कम्पनी इजाजतको धरौटी रकम ६ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायीबीच नै विवाद उत्पन्न भएको छ । बुधबार भएकोे म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नै सरकारको ६ करोड धरौटी पुर्‍याउने पक्षमा रहेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीले बिरोध गरेका छन् ।

भेलामा अध्यक्ष रोहन गुरुङले बोल्दै गर्दा कांग्रेस पक्षधर व्यवसायीले कार्यक्रममा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष नै मन्त्रीको निर्णयको पक्षमा रहेको आरेप लगाउँदै आफू बसेको स्थानबाट उठेर बिरोध जनाए । गुरूङ नेकपा निकट व्यवसायी हुन् ।

व्यवसायीको पक्षबाट वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डकी सदस्य रहेकी सीता देवकोटाले संघको भूमका शंकास्पद रहेको भन्दै अध्यक्षको राजीनामा माग गरिन् । उनले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी र्पुयाइए म्यानपावर व्यवसाय नै ध्वस्त हुने दावी गरिन् ।

व्यवसायीहरूले अध्यक्ष गुरुङले व्यवसायी हितमा काम गर्न नसकेको र सरकारले पेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

६ करोड धरौटी पुर्‍याउने प्रस्तावका विरुद्धमा म्यानपावर कम्पनी बन्द गरेर लाइसेन्स सरकारलाई नै बुझाउने तयारीमा छन् ।
वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीबारे निर्णय गर्दा व्यवसायीसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै म्यानपावरवाला आक्रोशित छन् ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी बढाएको मर्ज गर्न दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावरलाई मर्जरमा लैजान ६ करोड धरौटी र्पुयाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।

अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अब नगद धरौटी मात्रै २ देखि अढाइ करोड पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

धरौटी बढाउन नसक्नेलाई मर्जका लागि निश्चित अवधिको समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ‘नाङ्लो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने यस्तो नीति लिन लागेका हुन् । धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् ।

धरौटी रकम कम हुँदा ठूलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था छ । जथाभावी म्यानपावर कम्पनी खुल्दा सँगै अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई हम्मे-हम्मे परेको छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सरकारले धरौटी वृद्धि र मर्जरको प्रस्ताव ल्याएको हो ।