निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकारी तदारुकता ! विमान प्रवेश विन्दुको स्वीकृतिका लागि परामर्श

असोज १६,काठमाडौँ । पछिल्लो समय सर्वाधिक चासोको विषय बनेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणमा सरकारी तदारुकता बढेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेसँगै यसमा विभिन्न बहससमेत सतहमा आएका छन् ।

वातावरणपविद्ले लाखौँ रूख कटान हुने भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने विकासवादीले मुलुक समृद्धिका लागि यो आयोजना अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच गम्भीर छलफल भइरहेको दुवै मन्त्रालयले जनाएका छन् ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउँदै इआइए स्वीकृतिपछि तत्काल आवश्यक रूख काट्न पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति मागेको र त्यस बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

वृक्षरोपणको सुनिश्चिततापछि मात्र रूख काटिने

रूख कटान अघि क्षतिपूर्तिका लागि वृक्षरोपण गर्ने स्थान र योजनाका बारेमा निश्चित गर्न दुवै मन्त्रालयबीच सहमति भइसकेको छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि कटान हुने रूखको क्षतिपूर्ति गर्न प्रत्येक एक रूख बराबर २५ नयाँ रूख रोप्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

वृक्षरोपणको सुनिश्चिततासँगै तत्काल आवश्यक रूख कटान हुने उनले बताए । “विकास गर्दा विवादरहित तरिकाले गर्नुपर्छ, तत्कालको आवश्यकताअनुसार मात्र रूख काट्नु उपयुक्त हुन्छ, हाम्रो चिन्ता वातावरणीय विषयमा मात्रै हो”, प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सिधा हवाई सम्पर्कमा जोड्ने हाल एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । हाल हवाई चाप बढेर हवाईजहाज धेरै समयसम्म हावामा नै चक्कर लगाउनुपर्दा समस्या परेको छ । तसर्थ सरकारले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तदारुकता देखाएको हो ।

आयोजनाले ओगट्ने कूल क्षेत्रफलका सबै रूख कटान हुने भन्ने चासोका सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले विमानस्थलले आगट्ने सबै क्षेत्रका रूख कटान नहुने स्पष्ट पारे । दीर्घकालीन सोचअनुसार हालको क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको हो । उडान र अवतरणका साथै हवाई सुरक्षाका लागि त्यो क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ ।

आयोजना निर्माण शुरु नहुँदै रूख कटान हुन थाल्यो भन्ने सवालमा उनले भने, “स्वीकृति हुनासाथ तत्काल वन कटान गरिहाल्ने होइन, त्यसको खाका लिएर अन्य योजना अघि बढाउने हो ।”

सहसचिव आचार्यले भने, “आजको युगमा विमानस्थल विमानस्थल मात्र भएन यससँग अन्य विषय पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यससँग जोडिने व्यापार, विमानस्थल ‘हब’ भनेका छौँ, त्यहाँ यात्रु, व्यापारी तथा अन्य कर्मचारीलाई पनि आवश्यक सुविधा र उपयुक्त स्थान चाहियो, त्यसका लागि पनि ठूलो क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ ।”

विमान प्रवेश विन्दुको स्वीकृतिका लागि परामर्श

आयोजना स्थलमा रहेको वस्ती व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताउँदै उनले दुवै मन्त्रालयबीचका संयन्त्रले छलफल गरी काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।

विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने विमान प्रवेश विन्दुका सम्बन्धमा पनि भारतसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको बताउँदै सहसचिव आचार्यले विमानस्थल निर्माण लगानीका लागि भने सार्वजनिक निजी साझेदारी (बुट) मोडलमा छलफल अघि बढेको अवगत गराए ।

प्रस्तावित विमानस्थलले ओगटेको जम्मा क्षेत्रफल आठ हजार ४५ हेक्टर छ । प्रस्तावित क्षेत्रलाई सरकारले विमानस्थल निर्माणस्थल भनी घोषणा गरिसकेको छ । विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार एक हजार ९०० हेक्टरमा मात्र आधारभूत संरचना निर्माण हुनेछ । यो आयोजना औसत उचाइ समुद्री सतहबाट ७० देखि ३०० मिटरमा रहेको तराईको भू–भागमा पर्दछ ।