२४ हजार ६५६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण अनुमति

कात्तिक २०, काठमाडौं । सरकारले हालसम्म २४ हजार ६५६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ ।

सर्वेक्षण अनुमति पाएका ती आयोजनाको क्षमता आगामी १० वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेर निर्धारण गरिएको लक्ष्यभन्दा करिब १० हजार मेगावाट बढी हो ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिइएका १०० मेगावाट क्षमताभन्दामाथिका आयोजनाको संख्या ३६ रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १३ हजार ३१ मेगावाट छ ।

यस्तै, २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मका ५२ परियोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७५४ मेगावाट रहेका छन् ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसमेत सोही वर्गका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा केन्द्रित छन् ।

विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउने आयोजनामध्ये एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका २०५ आयोजना छन् । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७१ मेगावाट छ ।

त्यस्तै, एक मेगावाट क्षमताभन्दा कमका १९ आयोजनालाईसमेत विभागले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता १४ मेगावाट छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको मुलुकको ऊर्जाको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक श्वेतपत्रमा आगामी १० वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाट र बाह्य बिक्रीका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको अल्पकालीन र मध्यमकालीन लक्ष्य भने सजिलै पूरा हुने भएका छन् ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)काअनुसार हाल तीन हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणक्रममा छन् । ती आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र पूरा हुनेक्रममा छन् ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँकाअनुसार सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र नै सक्षम रहेको छ ।

यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को प्रतिक्षामामात्रै ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमामात्रै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत् ७२६ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूरा हुनेछन् । त्यसमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको क्षमता २७० मेगावाट छ ।

प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेका १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी, ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए केही महिनाभित्रै सम्पन्न हुने छन् ।

प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीकारुपमा स्थापित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती निर्माणमा जाने तयारीमा छन् ।

यस्तै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत् नै निर्माण हुने एक हजार ८०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना बोलपत्रको प्रक्रियामा पुगेका छन् ।

त्यसमा १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौं, ८३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ८०० मेगावाट क्षमताको दूधकोसी, ६० मेगावाटको मोदी छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ व्यावहारिकरुपमा नै काम भइरहेको बताए ।

प्राधिकरण र मातहतका सहायक कम्पनीमार्फत् नै रु तीन खर्ब बराबरको लगानी हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

सर्वेक्षणमा रहेका आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले हालसम्म ६ हजार ७८६ मेगावाट क्षमता बराबरका १८७ आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममात्रै ६ ओटा आयोजनालाई त्यस्तो अनुमतिपत्र दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट छ ।

विद्युत् विकास विभागले पछिल्लो समयामा नवीकरणीय ऊर्जालाईसमेत प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै अनुमति दिनेक्रम बढाएको छ ।

कुल ४९ सौर्य प्रणाली जडानसम्बन्धी आयोजनालाई हालसम्म सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता २४९ मेगावाट छ ।

त्यस्तै, तीनओटा वायुऊर्जा प्रणाली जडानका लागि विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता पाँच मेगावाट छ ।

बायोमासबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेगरी तीन आयोजना प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता २८ मेगावाट छन् ।

यस्तै, रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिले तीन मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति दिएको छ ।