वाइड बडी प्रकरण : ‘निलम्बन’ सिफारिसमा परेका गृह सचिव राई निर्दोष

पौष २०, काठमाडौं । दुई वाइड बडी विमान खरिदमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई निर्दोष देखिएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन सच्चिने भएको छ।

राईलाई उपसमितिले निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लेखा समिति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।

राई २०७२ साल माघ १८ देखि २०७३ को भदौ २७ गतेसम्म पर्यटन मन्त्रलायको सचिव थिए।

पर्यटन मन्त्रालयमा रहँदा उनले नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावली मिचेर वाइडबडी विमान खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको उपसमितिले ठहर गरेको थियो।

‘हामीलाई वायु सेवा निगमले उपलब्ध गराएको कागजातमा उहाँको समयमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको भनिएको थियो’, उपसमितिमा रहेका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले हेर्दा उहाँले त्यतिबेला नयाँ जहाज खरिदकै लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गर्नु भएको रहेछ।’

लेखा समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरू अमनलाल मोदी, सूर्य पाठक र विशाल भट्टराईले प्रतिवेदनमा निदोर्ष पर्न नहुने भन्दै परिमार्जन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

उनीहरूले समिति संयोजक राजेन्द्र केसी र समिति सभापति भरतकुमार शाहसँगसमेत छुट्टै भेटेर प्रेम कुमार राईका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए। लगत्तै पर्यटन सचिवका रूपमा राईले गरेको निर्णय हेरिएको थियो।

पर्यटन सचिव राईले २०७३ वैशाख २ गते विमान खरिदका लागि उपसमिति गठन गरेका थिए। लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले ‘राईको पालामा नयाँ जहाज खरिदकै निर्णय देखिएकाले समिति सभापतिको राय अनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन हुने’ बताए।

लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नयाँ जहाज किन्न छाडेर सेकण्ड ह्याण्ड जहाज खरिदको प्रक्रिया अपनाई ‘दुई वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको ठहर थियो।

एक हजार घण्टा उडेको र सन् २०१४ पछि बनेको सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारका लागि रचिएको लेखा समितिको ठहर छ।

तर राईले भने पुरानो जहाज नभई नयाँ किन्नकै लागि उपसमिति गठन गरेको त्यतिबेलाको ‘माइन्युट’बाट देखिएको हो।

राईले विमान खरिद गर्न उपसमिति गठन गर्नुलाई समितिले प्रतिवेदन परिमार्जन गरी सही ठहर्‍याउने भएको हो।

लेखा समितिले समितिको अन्य भाषा समेत परिमार्जन गर्ने भएको छ।