चैत १३, काठमाडौँ । आसन्न लगानी सम्मेलनमा भाग लिन विदेशी लगानीकर्ताहरु निकै नै उत्साही छन् । विभिन्न देशबाट ६०० लगानीकर्ता नेपालमा भित्र्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ? लगानीको वातावरण कस्तो रहेको छ ? यी विषयमा अनलाईनकेन्द्रका प्रधानसम्पादक राज ढुंगानाले राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य तथा अर्थविज्ञ डा चन्द्रमणी अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनै अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा लगानी गर्न चाहाने लगानीकर्ताहरु करिब सात सय जति देखियो, तपाईले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसलाई हामीले दुई ढंगबाट हेर्न सक्छौ, एउटा लगानी सम्मेलनको तयारी र अर्काे हिजोका लगानीहरुको विश्लेषण गर्ने । हिजोका लगानी सम्मेलनहरुबाट बनाईएका नियम कानुन अन्तर्गत रहेर लगानी बोर्ड, लगानी प्रबद्र्धन बोर्ड, उद्योग विभाग मार्फत पेश एवम् प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरुलाई हेर्ने हो भने कार्यन्वयनको पक्ष अत्यन्त न्यून छ । कार्यान्वयन पनि २ वटा चरणमा छन्, एउटा प्रस्ताव गरेका तर त्यसलाई परियोजनाको रुपमा नै नल्याएका र अर्काे परियोजनात्मक रुपमा प्रस्ताव दिएका, कतिपय स्विकृत भइसकेका तर लगानी नभित्रिएको, अर्थात परियोजना कार्यरुपमा पणिरत हुने गरि अगाडि नबढेको अवस्था छ । वास्तवमा रकम डलर मै भित्रिएको हेर्ने हो भने अत्यन्त न्यून छ । यसपाली नै केहि महिनाको स्थिती हेर्ने हो भने कमजोर नै देखिन्छ ।
लगानीकर्ताहरुलाई यसमा लगानी गर भनेर सरकारले तोक्ने हो कि लगानीकर्ताहरुले नै आफुले लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र तोकेपछि सरकारले आधार बनाई दिने हो ?
दुई वटै हुन्छन् । एउटा हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो हामीले भन्ने हो, दोस्रो हामीले भनेका क्षेत्रहरुमा लगानीकर्ताहरुले आफुलाई अनुकुल पर्ने, आफ्नो सिप र पुँजी भएको, आफ्नो ज्ञान अनुभव भएको क्षेत्रमा उनीहरुले प्रस्ताव गर्ने हुन् । त्यसकारणले गर्दा यो दुवै पक्षको कुरा हो । तर पनि सरकारले तय गरेका योजनाहरु, प्रोजेक्टहरुलाई हेर्दा अझ प्राथामिकिकरण गर्न बाँकी नै छ कि, त्यसलाई पुर्वाधार सम्बन्धि पुर्ण रुपमा निजि क्षेत्र तर्फ आउने र अर्काे सरकारसँग मिलेर सरकारी योजनाहरु दुवै परियोजनाहरु सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । त्यसको अध्ययन कुन तहसम्म भयो, र प्रारम्भिक अध्ययनले कति सुचनाहरु प्रवाह गर्न सक्यो, कति सम्म विश्वसनिय बनाउन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरुले आफै मुल्यांकन गर्छन् । त्यस सन्दर्भमा हेर्दा प्राथमिकरणमा पनि हामीले पुर्वाधारमा जलविद्युत पहिलो हो भने यो हो र खनिज पहिलो हो या कृषि पहिलो हो यो कुरा सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । प्राथमिकताको आधारमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले तय गर्नुपर्दछ । उच्च प्राथामिकता भएको क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने उच्च ढंगले नै सुविधा प्राप्त हुन्छ । पुर्वाधारमा लगानी गर्दा हाम्रो प्रमुख क्षेत्र कृषि हो । कृषिमा लगानी गरि आधुनिकिकरण गर्न तर्फ जोड दिनु पर्छ । जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा अरु भन्दा बढि सुविधाहरु दिईन्छ ।
लगानी सम्बन्धि सरकारले बनाएका नितिहरु कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो रहेको छ ?
लगानीकर्ताले नितिगत एवम् कानुनी हिसाबले यसलाई २/३ किसिममा लिन्छ । एउटा राजनितिक वातावरण के छ भनि हेर्छ । नेपाल राजनितिक वातावरणमा नराम्रो छैन, संविधान बनेको छ । सरकार बनेको छ । अपवाद बाहेक अरु वातावरण राम्रो छ । नितिगत हिसाबले कानुनी एवम् संवैधानिक बाधा छैनन् । कार्यन्वयन पक्ष/व्यवहारीक पक्षमा बाधा छ । अझै पनि लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण तय गर्न सकेको छैन सरकारले । एकद्वार प्रणाली आएको विषौँ वर्ष भैसक्यो । तर कार्यन्वयन छैन । यस्ता नितिनियमहरु कार्यन्वयनमा आउनु पर्छ । अर्काे कुरा विश्व डिजिटलाइजेशन भैसक्यो । विश्व चौँथो औधोगिक क्रान्तिमा जान लागेको छ । हिजोका औधोगिक क्रान्तिमा भएका कमिकमजोरीहरुलाई सुधारेर डिजिटल रुपमा गई औधोगिक क्रान्तिमा गर्नुपर्छ । तर अझै पनि हामी डिजिटल हुन सकेका छैनौँ । फाइलममा नै आधारित छौँ । एउटा काम गर्नु पर्दा २०/२१ वटा निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यता छ । साथै अनुचित लाभ लिन चाहने प्रवृत्ति पनि छ । तर लगानीकर्ताले कुनै पनि कुराको सहमती भइसके पछि त्यसको कागजातहरु र सुचना दुइटा कुरा हुन्छ । ति कगजातहरु र सुचना पुर्ण रुपमा छन भने निश्चित समय भित्र स्विकृत पाउन सकिन्छ, यदि पाएन भने के कारणले पाएन भनेर लिखित रुपमा उनीहरुलाई छिटो माध्यमबाट जानकारी गराउने, उनीहरु यो खोज्छ तर हामी कहाँ छिटो एवम् भरपर्दाे माध्यमको अभाव छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताको आकर्षण कम छ ।
नेपालमा लगानी सम्मेलन निरन्तर हुनुपर्छ । एकपटक महोत्सब गर्ने कुरा हैन यो ।
संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । तीन तहलाई संविधानले अधिकार त दिएको छ तर ति अधिकारहरु अन्तरसम्बन्धित छन् । यी कामहरु गर्दा सबैको भूस्पष्ट हुनुपर्छ । तर अधिकारको विषयमा तीन तहका विषयमा विवाद छ । जानेर नजानेर एउटै अधिकार धेरै पनि प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । सरकार संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रष्ट हुनुपर्यो । लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले प्रतिव्यक्ति आय, व्याजदर, मुद्रास्फिती दर, पुँजी बजार लगायतका कुराहरु सुधार्न सक्नुपर्छ ।
लगानी सम्मेलन गरिसकेपछाडि कार्यान्वयन गर्न सरकारले लगानीकर्तालाई कसरी वातावरण बनाउन सक्छन् ?
लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले प्रतिव्यक्ति आय, व्याजदर, मुद्रास्फिती दर, पुँजी बजार लगायतका कुराहरु सुधार्न सक्नुपर्छ । परियोजना थालनी गर्नुभन्दा पूर्वको अवस्थामा विगत नियालेर काम गर्नुपर्यो । परियोजना स्थापना गर्ने समयमा लोकेशन क्लियरेन्स गर्ने, स्थानीय तहसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने पनि गर्नुपर्छ । काम गर्दा हामीले यो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि निक्र्यौल गर्नुपर्यो । नेपालमा लगानी सम्मेलन निरन्तर हुनुपर्छ । एकपटक महोत्सब गर्ने कुरा हैन हो । त्यसकारण पनि सरकारले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा विप्लवको कारण लगानी गर्ने वातावरण देखिँदैन भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
केही न केही मनोवौनिक प्रभाव त पार्छ नै । कसैले लगानी गर्छ भने त्यो डुबाउन गर्दैन, प्रतिफलका लागि गर्छ । नेपालमा लगानी गर्नका लागि अरु देशमा लगानी गर्नुभन्दा यहाँ यो किसिमका फाइदाहरु छन् भन्ने स्थिती बन्नुपर्छ । सरकारले यी कुरामा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ । नत्र त अन्त लगानी गरे भईहाल्छ नि, नेपालमा किन आउने ?
विगतका लगानी सम्मेलनबाट हामीले के कुरा सिक्नुपर्छ ?
विगतबाट हामीले धेरै नै सिक्नुपर्छ । अध्ययन गर्नुपर्छ । वैदेशीक लगानी भित्र्र्याउन सरकार र नीजी क्षेत्रबिच घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको धारणा सरकारले बुझ्नसक्नुपर्छ । यदि यसो गर्न सक्ने हो भने नेपालमा लगानी भित्रन सक्छ । कुनै शंका नै छैन । लगानीकर्ताको धारणा सरकारले निरन्तररुपमा बुझ्नुपर्छ ।
अडियोसहित